पोखरा / गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ३ निकायको बेरुजु शुन्य रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको सातौ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०÷०८१) अनुसार प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको बेरुजु शुन्य छ ।

बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको २३ करोड ९६ लाख ५० करोड अर्थात (५९.२२ प्रतिशत) रहेको छ । सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६ करोड ९ लाख ६४ हजार (१५.०६ प्रतिशत) र उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ५ करोड २७ लाख ७३ हजार (१३.०४ प्रतिशत) रहेको छ । कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको ३ करोड ११ लाख ८ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ करोड ५० लाख ७८ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४१ लाख २८ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ९ लाख ८७ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको १७ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म गण्डकी प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख २ हजार पुगेको छ । उक्त वर्ष प्रदेशका १८३ निकायको ३७ अर्ब ६५ करोड ५३ लाख १६ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ २० निकायको ३ अर्ब ५५ करोड ५ लाख ३९ हजार गरी ४१ अर्ब २० करोड ५८ लाख ५५ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार (१.२६ प्रतिशत) बेरुजु औल्याइएको छ ।
बेरुजु रकममध्ये त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ६८ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने ३७ करोड ५ लाख ६४ हजार रहेको छ । त्यसमा अनियमित भएको रकम १७ करोड ४७ लाख १९ हजार, प्रमाण कागजात नभएको १७ करोड ८४ लाख ५ हजार र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ७४ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्ष भन्दा १०.०४ प्रतिशतले बढी रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ को दफा ३८ १ मा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३५ १ मा औल्याइएको बेरुजु् ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछ्र्यौट गर्ने र नगरेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने  उल्लेख भए पनि सोही व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्दासमेत बेरुजु फछ्र्यौट नभएको महालेखाको बेरुजु बिश्लेषणमा जनाइएको छ ।

प्रदेश कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेश्की ७३ करोड २२ लाख ९३ हजार बाँकी रहेकोमा २ करोड ४५ लाख ४४ हजार समायोजन तथा फछ्र्यौट भइ ७० करोड ७७ लाख ४८ हजार रहेकोमा यो वर्ष ६ करोड ६६ लाख ६७ हजार थपिइ ७७ करोड ४४ लाख १६ हजार पेश्की बाँकी रहेको छ । थप ४ करोड ५७ लाख ८६ हजार संस्थागत तर्फको पनि पेश्की छ । समिति तथा अन्य संस्थातर्फको ७२ लाख १७ हजार पेश्की रहेको छ ।  यो वर्ष ६ मन्त्रालय, अन्य ३ निकाय र स्थानीय तह समेतको १०७२ योजना तथा क्रियाकलापमा २ अर्ब ९८ करोड ३६ लाख २० हजार रकमान्तर गरेर १ अर्ब ३७ करोड ७० लाख २८ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ ।