पोखरा/आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु ५१ करोड ९६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिहीबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ४१ अर्ब २९ करोड ५८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको मात्र ४० करोड ४७ लाख ३ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । त्योमध्ये ६ करोड ३४ लाख १९ हजार असुल गर्नुपर्ने, २७ करोड ४६ लाख २८ हजार नियमित गर्नुपर्ने तथा ५ करोड ५५ लाख ६७ हजार चाहिँ पेस्की रकम देखिएको छ । बाँकी ११ करोड ५१ लाख हजार चाहिँ अन्य संस्था र समितिको हो । संस्था र समितितर्फको १ करोड ३४ लाख १० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाले किटान गरेको छ ।

अहिले देखिएको बेरुजु कुल बजेटको १.२६ प्रतिशत रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा महालेखाले गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतमा रहेका २ सय ३ निकायको लेखा परीक्षण गरेको थियो । प्रदेश सरकारको अद्यावधिक बेरुजु रकम चाहिँ हालसम्म २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख २ हजार पुगेको छ । अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १०.९४ प्रतिशतले बढेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात्र मन्त्रालयलेमात्र कुल बेरुजुको ५९.२२ प्रतिशत भार बोकेको छ । यो मन्त्रालयको १२ अर्ब ३० करोड ७९ लाख ९१ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ५ करोड ४५ लाख ४२ हजार असुल गर्नुृपर्ने देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५.६ र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको १३.०४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

महालेखाले आर्थिक कारोबार गर्दा कानुनको परिपालना नभएको, प्रदेशको आन्तरिक आय कम हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, चालु खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून बजेट परिचालन भएको तथा टुक्रे आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारले धेरै रकम विनियोजन गरेको पनि औंल्याएको छ ।

यस्तै जटिल प्रकृतिका तथा प्राविधिक ज्ञान र सीप आवश्यक पर्ने कामहरूसमेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तीन तहबीच समन्वय नहुँदा एकै प्रकृतिका कार्यहरू सबै तहबाट भइरहेको, ठेक्का सम्झौता विपरीत पटकपटक म्याद थप गरेको, उपलब्ध साधन स्रोतले नखाम्ने गरी योजनाहरूको बजेट सुनिश्चितता प्रदान गरेको, निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण तथा परीक्षण कमजोर रहेको र ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको पनि प्रष्ट पारेको छ ।

‘कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सोही प्रकृतिका बेहोराहरू वर्षेनी दोहोरिने गरेका छन्,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाअन्तर्गत संचालनमा ल्याएको होमस्टेलाई दिइएको अनुदानमाथि प्रश्न उठाएएको छ । यो शीर्षकमा खर्च भएको ३ करोड ८८ लाख ७७ हजारले निजी जग्गामा भौतिक संरचना बनाइएको, अपायक ठाउँमा सामुदायिक भवन बनाइएको तथ्य औंल्याउँदै महालेखाले यो परियोजनाको पुर्नमूल्याङ्कन गर्न सुझाएको छ ।

रक्सीको ब्राण्डिङमा गरिएको खर्च अवैधानिक
गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने प्रयासको थालनी गरेको छ । घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिन बनेको विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । महालेखाले भने प्रदेशमा स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङ र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पोखरा विश्वविद्यालयसँग गरिएको सम्झौता अनुसार दिइएको ९ लाख ७८ हजार रुपैयाँलाई अवैधानिक ठहर गरिदिएको छ ।