फाइल तस्बिर
पोखरा/गण्डकी सरकारले हालै ल्याएको ‘राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ जारी गरेपछि यातायात व्यवसायी र सरकारबीचको द्वन्द्व चर्किने देखिएको छ । जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीले गण्डकीमा राइड शेयरिङलाई वैधता दिएको छ ।
तर, यातायात व्यवसायीहरुले २०४९ को ऐनलाई देखाएर उक्त नियमावली खारेज गर्दै आएका छन् । यता, राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ प्रयोगकर्ताहरुले भने ऐनको स्वागत गरेका छन् ।
उक्त नियमावलीकै कारण सरकार र यातायात व्यवसायीको टकराव बढ्दै गएको छ । एक–दुई दिनभित्रै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति सचिव योगेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आन्दोलनका दुई प्रकृतिबारे छलफल भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले गतसाल साउनमा पनि आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरुले सवारीसाधन घरमै थन्काएर सेवा अवरुद्ध पारेका थिए ।
अहिले पनि आन्दोलनको एउटा विकल्पको रुपमा यसलाई लिइएको केसीले जानकारी दिए । तर, आन्दोलनको अर्को विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ । उक्त विकल्प बन्द पनि हुनसक्ने र छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘घरमा नै सवारी साधन थन्काउने वा बन्दका कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारेमा एक–दुई दिनमा नै सार्वजनिक हुन्छ,’उनले भने । उनले त्यसो भने पनि यायायात व्यवसायीबीचमै राइड शेयरिङको अनुमतिलाई लिएर मत विभाजनजस्तो देखिएको छ । केही यातायात व्यवसायीहरु समयको गतिलाई रोक्न नसकिने र विदेशमा पनि राइड शेयरिङ संचालनमा रहेको परिपेक्ष्यमा पछाडि फर्कन नसकिने बरु सार्वजनिक सवारी साधनको हितमा थप व्यवस्थाको माग गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । केही व्यवसायीहरु भने राइड शेयरिङले यसअघि नै बजार लिइसकेको अवस्थमा वैधानिकता दिँदा आफ्नो लगानी नै धरापमा पार्ने तर्कसहित कडा आन्दोलनको पक्षमा छन् । कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने आवाज ट्याक्सी संचालकहरुको चर्को भएको पनि स्रोतले बतायो ।
‘जो मालिक हुन्,उनीहरुका छोराछोरी पनि विदेशतिर छन्, त्यहाँ उनीहरुले यस्तो (राइड शेयरिङ) देखेकै छन्,’एक ट्याक्सी चालकले भने,‘ मै विदेश बसेर आएको हुँ । कमाएको पैसा ट्याक्सीमा लगाएको हुँ । मैले त अहिले पनि राइड शेयर गरिरहेको छु ।’
उनले यातायात व्यवसायीले मजदुरको दुहाइ दिए पनि मजदुरले कहिल्यै न्याय नपाएको तर्क गरे । कम ज्यालामा काम लगाउने तथा श्रम शोषण बढी हुने क्षेत्रमध्ये यातायात पनि एउटा भएको उनको भनाइ छ ।
यता, आइतबार मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राइडर्स र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर उनीहरुले नेपालमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेर युवाहरुको रोजगारी र यात्रुको सस्तो, सहुलियत सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका हुन् ।
‘नागरिकले पनि सुविधा पाउने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, अहिले कानूनी रुपमा अवैध रहेर संचालन भइरहेको सेवाले कानूनी मान्यता पाउने र सरकारलाई पनि राजस्व बढ्ने हुन्छ,’मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका छन्, ‘राइड सेयरिङ नियमावलीले कसैलाई घाटा छैन ।’
प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरुलाई जरिवाना धेरै रहेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अटेर गर्नेलाई छुट नहुने र सबैले नियम पालना गर्न सुझाव दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा र सेल्फ ड्राइभ सर्भिसलाई कानुनी रूप दिँदै ‘राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली लागू भएको छ ।
अब गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङको रुपमा प्रयोग हुने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको पछाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्य रुपमा हेलमेट लगाउनुपर्ने भएको छ । यात्रुका लागि राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक आफैंले गुणस्तरीय हेलमेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवा दिने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले १० वर्ष उमेर नपुगेका र ८० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई सवारीमा यात्रीको रूपमा चढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कुनै चालक वा सवारी एउटा राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी वा संस्था छाडी अर्को राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी वा संस्था आबद्ध भएमासमेत मान्य हुने उल्लेख छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा १८ वर्ष उमेर नपुगेको र एक वर्षको परीक्षणकाल पूरा नगरेको व्यक्तिले राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने छैनन् । सो नियमावलीले अनलाइन एपमार्फत् सवारी साधनबाट सेवा दिने कम्पनी र चालकलाई दर्ता, इजाजत, सेवा शुल्क, कार्यसमयदेखि यात्रु सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्मका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिनु अनिवार्य हुने भएको छ । बिना अनुमति सेवा सञ्चालन गरेमा पहिलोपटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।
राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले कम्तीमा २० वटा सवारी साधन सेवा सञ्चालनमा आबद्ध गर्नुपर्नेछ भने सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि कम्तिमा ५ वटा सवारी अनिवार्य गरिएको छ ।
सेवा प्रदायकले आफ्नै राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एपमा यात्रुको सुरक्षाका लागि सवारीको वास्तविक स्थिति देखाउने जिपिएस ट्रयाकिङ प्रणाली, चालक र गाडीको परिचय, यात्रा विवरण, र इमर्जेन्सी साझेदारी सुविधा अनिवार्य गरिएको छ । यात्रुले १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी सेवा लिन नपाउने तथा चालकले पनि एकै दिन १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सेवाका क्रममा यात्रुसँग अभद्र व्यवहार, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी सञ्चालन वा यात्रुलाई फोनमार्फत् दुःख दिएको पाइएमा चालकलाई कारबाही र एपबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारी, चालक, यात्रु र तेस्रो पक्षको बीमा अनिवार्य गरिएको छ । साथै, सबै चालक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेछ र यसको जिम्मा सेवा प्रदायक कम्पनीले लिनुपर्नेछ ।सेवा प्रदायकले गाडी धनी वा चालकसँग प्रति कारोबार अधिकतम १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने र कारोबारको १ प्रतिशत प्रदेश सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि वार्षिक सेवा शुल्क ५ हजार र चारपांग्रे सवारीका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसवाहेक दर्ताका लागि भने अलग्गै रकम तोकिएको छ । अनलाइन प्रणालीबिना अफलाइन सेवा सञ्चालन गरेमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ४ हजार र चारपाङ्ग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । इलेक्ट्रिक गाडीको हकमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्नेछ भने पेट्रोल÷डिजेल सवारीका हकमा १० वर्ष पुराना मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सञ्चार, यातायात, प्रहरी, उपभोक्ता प्रतिनिधि र सूचना प्रविधि विज्ञ समावेश भएको विशेष अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिने प्रावधान समेटिएको छ ।
