पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदन मन्त्रालयले ‘गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गतसाल फागुन २१ मा प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो ।

सोही विधेयक अहिले दफाबार छलफलको क्रममा सामाजिक तथा कृषि समितिमा छ ।नेपालीको अलावा यी दुई भाषालाई पनि प्रदेशले सरकारी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयकले कानुनी मान्यता पाउने प्रक्रियामा रहँदैगर्दा पर्वतको महाशीला गाउँपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई नै गुरुङ भाषामा प्रकाशन गरेको छ ।

गाउँपालिकाले मंगलबार उक्त नीति तथा कार्यक्रम वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ ।

‘सरकारले गुरुङ भाषालाई कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोमा ल्याउने तयारी गरेको अवस्थामा महाशीलाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम गुरुङ भाषा र लिपीमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय ४ गते गरेको थियो,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले भने,‘सोही निर्णयअनुसार नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय भाषामा सार्वजनिक गर्ने पहिलो तहसमेत बनेको छ ।’

गाउँपालिकाले नेपाली भाषामा नीति तथा कार्यक्रम गतसालको असार १० गते सार्वजनिक गरेको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिले गुरुङ भाषामा प्रकाशन गरिएको हो । गुरुङ भाषाभित्र पनि खिमा लिपीमा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिपीबद्ध गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पालिकाले यसअघि नेपाली भाषामा आर्थिक विकास क्षेत्र, सामाजिक विकास क्षेत्र, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, विपत तथा वातावरण, संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

बालिबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेलकुद तथा मनोरञ्जन, संस्कृति, प्रदेशसरकारसँग सहकार्यलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका थिए । ती प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई अहिले गुरुङ भाषाको खेमा लिपीमा उल्था गरिएको हो ।

यता, गण्डकीले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा गुरुङ र मगर भाषालाई समेट्न विधेयक ल्याउनुअघि गुरुङ र मगर बाहुल्य जिल्लामा पुगी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसै अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९५) र गुरुङ (११.३१५) भाषी जनसंख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेशसभामा जवाफ दिएका थिए ।

विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापाले बताए । अन्य भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषय समेत विधेयकमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषाहरूलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले समेटेको छ ।

कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरी अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत् आवश्यक विषय थप गर्न सकिनेछ ।