पोखरा/यातायात व्यवसायीहरुले राइड शेयरिङलाई दिएको वैधता फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दवाब दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । यातायात व्यवसायी महासंघको आह्वानमा मजदुरहरुका तीनवटा संगठन पनि सामेल भएका छन् ।

माग सम्बोधन नभए सुरूमा गण्डकी प्रदेशमा यातायात सेवा बन्द गर्ने र त्यसपछि जेठ १६ देखि देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पार्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । त्यो बेला गाडीहरु ग्यारेजमा थन्क्याउने पनि उनीहरुले घोषणा गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टेकेर राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवसायीहरु सुरुदेखि नै राइड शेयरको विरुद्धमा रहँदै आएका छन् । यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार निजी सवारी साधनले भाडामा यात्रु बोक्न नपाइने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ । यातायात व्यवसायीको विरोध रहे पनि अहिले संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरमा दुई र चार पाङ्ग्रे राइड शेयरिङ चलिरहेको छ । यात्रुहरुले यो सेवालाई रुचाएका छन् । छिटो, सस्तो र भरपर्दो भएकाले यात्रुमाझ लोकप्रिय रहेको राइड शेयरिङलाई यसअघि बागमती सरकारले वैधानिकता दिन खोजेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण त्यो काम रोकियो । गण्डकीले २०८० साल माघमै राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो । त्यो बेला यातायात व्यवसायीहरुले विरोध गरे । २०८१ साउनमा चाहिँ सडकमा गाडी तेस्र्याएर बिरोध गरेपछि गण्डकी सरकार पछि हटेको थियो । योपटक भने गण्डकी सरकार एक कदम अगाडि बढेको छ । गण्डकी सरकारको कदमलाई राइड शेयरिङ गरिरहेका कम्पनी र व्यक्तिले स्वागत गरेका छन् ।

तर, यातायात व्यवसायीहरुले भने बिहीबार पोखराको पृथ्वीचोकमा कोणसभा गर्दै जेठ १४ सम्म फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् ।

कोणसभामा बोल्दै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले गण्डकीको निर्णय यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत भएको जिकिर गरे । सार्वजनिक यातायातलाई तहस–नहस बनाउन यो ऐन ल्याइएको उनको जिकिर थियो । निजी गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निषेध गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२(१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्काे प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिइ यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘सरकारले सार्वजनिक यातायातको विकल्पमा अर्को सार्वजनिक यातायात खडा गर्न खोजेको छ, त्यो दिवास्वप्ना मात्र हुनेछ,’ उनले भने ।

अहिले चल्तीमा रहेको ऐनमा सवारीको वर्गीकरण र सो अनुसार विभिन्न रंगका नम्बर प्लेट दिइएको र त्यसको जिम्मेवारी पनि सोहीअनुसार रहेको उनले दोहो¥याए । रातो प्लेटले यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था ऐनमा नभएको पनि उनले औंल्याए । उनले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पनि चर्को आलोचना गरे ।

‘अन्याय भयो भने न्याय खोज्न गोरखा जानु भन्थे, अन्याय नै गोरखाबाट भएपछि … । यो लडाइँ हाम्रो अन्तिम लडाइँ हो । हाम्रो पेशा बचाउने वा सरकारले मार्ने भन्ने लडाइँ छ,’उनले भने,‘ यो मर कि बाँच को लडाइँ हो । हामी केन्द्रिकृत आन्दोलनमा जान्छौँ, आन्दोलन निरन्तर हुन्छ, पछि हट्ने कुरा हुँदैन ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले संविधानको पालना नगरेको आरोप लगाए ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले यातयात व्यवसायीहरुको यसअघिको आन्दोलन तुहिने, भाँडिने गरेतापनि यसपटक भने सवारी नै थन्क्याएर निर्णायक आन्दोलन हुने बताए ।

स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भिमज्वाला राईले गण्डकीका मुख्यमन्त्री बिचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप उनले लगाए ।

मुख्यमन्त्रीले नियमावली आइसकेपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेको खण्डमा सेवा दिन राइडर्सहरुलाई अनुरोध गरेका थिए । राईले मुख्यमन्त्रीले मुठभेडतिर लैजान खोजेको आरोप लगाए ।

खबरदारी कार्यक्रम पश्चात सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङ नियमावली खारेज गर्न भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी र यातायातसम्बद्ध संगठनले प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी पनि मन्त्रालयमा नभएपछि व्यवसायीले पत्र दर्ता गरेर छोडेका छन् ।