पोखरा / गण्डकी प्रदेश सरकारले बिनियोजन बिधेयक २०८२ मा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आजको प्रदेश सभा बैठकमा पेश गर्दै ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशबासी’ को प्रादेशिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयना सहयोग पुराउने दिशामा सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई केन्द्रीत गरेको बताए ।
गण्डकी सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुदृढिकरण, कृषि, वन वातावरण, पर्यटन तथा उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्कृति, सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण, उद्यम र युवा, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र, उर्जा सिंचाइँ तथा खानेपानी, कानुन तथा सुशासन, सार्वजनिक बित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी संघीताको सवलीकरण, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सन्तुलित क्षेत्रगत बिकास, राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन, समावेशी र समतामूलक बिकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जना, आवधिक योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दीगो बिकास र वातावरण संरक्षण, आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाह, मानव संसाधन बिकास र क्षमता अभिबृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र मानव बिकास, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र साझेदारीलाई सिद्धान्तमा राखिएको छ ।
मन्त्री गुरुङले नेपालको संविधान, प्रचलित कानून बमोजिम विनियोजन विधेयक २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए । साथै नेपाल सरकारको सोह्रौ योजना, गण्डकी सरकारको दोस्रो पंचवर्षीय योजना, दीगो बिकासका लक्ष्यहरु, मध्यममालिन खर्च संरचना, संयुक्त सरकराको मर्म र भावना, गण्डकी प्रदेशको समग्र सामाजिक, आर्थिक वस्तुस्थितिको विश्लेषण, शान्ति, स्थायित्व बिकास र समुन्नतिको आकांक्षाका साथै राजनीतिक दलका घोषणा तथा प्रतिवद्धता र सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिइएको उनले जनाए ।
