पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले हालैमात्र ल्याएको राइड शेयरिङ नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन थालेका छन् ।

सरकारले सार्वजानिक यातायात व्यवसायमाथि धावा बोल्ने गरी राइड शेयरिङ नियमावली ल्याएपछि गण्डकीका यातायात व्यावसायिले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले १६ गते गण्डकी प्रदेशमा सार्वजानिक यातायात ठप्प पार्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त नियमावली फिर्ता नगरे क्रमबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । उनले सवारी ऐनअनुसार रातो नम्बर प्लेट र कालो नम्बर प्लेट फरक फरक प्रायोजनका लागि भएपनि रातो नम्बर प्लेटलाई निर्वाध भाडा उठाउन दिने हेतुले ल्याएको कारण विरोध गरेको बताए । उनले भने‘हामी प्रविधिको विरोधी होइनौं । खाली निजी सवारीलाई भाडामा लैनानेको मात्र विरोध गरेका हौं ।’

उनका अनुसार अब यो विषय गण्डकी प्रदेशको मात्र नभइ समग्र देशको मुद्धा बनेको र सार्वजानिक यातायात केन्द्रिय महासंघले समेत देशभर आन्दोलन थाल्ने बताए । सार्वजानिक यातायातमाथि हस्तक्षेप गर्दै सरकारले कानुनसंग बाझिने गरि नियमावली ल्याएपछि देशभरका सार्वजानिक यातायात व्यवसायिले सार्वजानिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिसमेत गठन गरेको छ । नियमावली खारेजीसंगै सार्वजानिक सवारी साधन संचालन विधि, आयात नीति, प्रदेश सरकारको लिखित नीति र सार्वजानिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ बैशाख ३१ गते राजपत्रमा राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली प्रकाशित गरेको थियो ।

राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिएको विरोधमा देशैभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने योजनासहित आन्दोलित यातायात व्यवसायीलाई मन्त्रालयले मंगलबार पत्राचार गरी वार्तामा बोलाएको थियो ।

यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहितका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको हो । मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले बुधबार दिउँसो १ बजे यातायात व्यवसायीलाई वार्ताका लागि मन्त्रालयमा आउन आग्रह गरी पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले महासंघलाई बढीमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली बनाएर छलफलमा आउन पत्राचार गरेको थियो । यातायात व्यवसायीहरु वार्तामा गए पनि उनीहरुले सहमतिको कुरा चाहिँ गरेनन् । मन्त्री प्रकाशबहादुर बस्नेत एवं सचिवसँगको भेटको क्रममा उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी चाहिँ गराए ।