बागलुङ/बेरुजुको चाङले यतिबेला स्थानीय तहहरु उठ्नै नसक्ने भएका छन् । तर निसीखोला गाउँपालिकाले बेरुजु घटाएर देखाएको छ । त्यो पनि थोरै होइन, एक वर्षमै ७ करोड बढी बेरुजु घटेको छ । झण्डै चार वर्ष देखिको अप्रत्यासित बढेको बेरुजु चालुवर्ष घटाइएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिवन पुन मगरले एकै वर्ष सात करोड बढी बेरुजु घटाउन सकेको बताए । प्रक्रियागत बेरुजु, अनियमित भएकोलाई नियमित बनाउने र कागजात नपुगेकाहरु खोजी गर्ने काममा मगरले अग्रसरता लिएपछि बेरुजु फछ्र्यौट भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ करोड ५ लाख, आर्थिक वर्ष ३०७८/०७९ मा ५ करोड ३० लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ करोड ९२ लाख रहेको बेरुजु चालु वर्षमै घटेर १ करोड ४२ लाख मात्रै बाँकी रहेको हो । ‘कारोवार गरेपछि एकपटक पनि कागजात नहेर्ने हो भने त अर्बौ बेरुजु हुने रहेछ’ मगरले भने, ‘पहिलो जिम्मेवारीको रुपमा बेरुजु अन्त्यको अभियान थालेपछि यो अवस्था आएको हो ।’ चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा यो रकम पनि घटेर लाखमा मात्रै सिमित हुने उनले बताए ।

निसीखोला गाउँपालिका ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको छ । स्थानीयले आवस्यक कागजात पु¥याएर काम गर्न सक्दैनन् । तसर्थ अधिकांस बेरुजु कागज नपुगेको अवस्थामा थिए । गत कात्तिकमा निसीखोलामा प्रमुख भएर आएका पुनले कागजात खोज्ने, कानून बाझिएर दिइएका भुक्तानी रोक्ने, रुजु गर्ने काम गर्दा सफलता मिलेको उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रका सानासाना योजनामा बढी बेरुजु हुने गरेको भेटिएको हो ।

खानेपानी, सिंचाइ, सडक मर्मत तथा कार्यक्रम गर्दा बील भुक्तानीमा प्रक्रिया नपुगेका जस्ता कामले ठूलो रकम बेरुजुमा परेको थियो । बेरुजु बढ्दा संघिय र प्रदेशका योजना ल्याउन पनि कठिन भएकोमा बेरुजु घटेपछि मात्र काम गर्न सहज भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्तीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले काम गरेपनि प्रक्रिया पु¥याउने काम कर्मचारीको हो’ घर्तीले भने, ‘दक्ष कर्मचारी नभए काम गरेर पनि नराम्रो बन्नुपर्ने रहेछ ।’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा मगर आएपछि एकाएक चारवर्ष देखिको बेरुजु घटेको उनले बताए ।

मगर आएपछि गाउँपालिकाको बैठकले बेरुजु संपरीक्षणका लागि आवस्यक समिति बनायो । उक्त समितिले सबै काम र भुक्तानीको खोजी गर्दा चार वर्षदेखिको समस्या समाधान भएको प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार चन्दले बताए । उनले समेत झण्डै डेढ वर्ष निमित्तको भूमिकामा काम गरेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मगरको संयोजनमा अध्ययन मामिला तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेर सुशासनको प्रवद्र्धन कार्यक्रम थालेको थियो । ‘यो समितिले पहिलो काम बेरुजु घटाउने, दोश्रो काम बेरुजु आउने गरी काम नगर्ने लक्ष्य राखेको थियो’ चन्दले भने, ‘समस्या आएमा तत्काल टिम बसेर सल्ट्याउने काम गर्दै आएका छौं ।’ आवस्यक सहजीकरण पनि गर्ने गरेको उनले बताए । कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको कागजात नपुगेको भए एक दिन रोकेर सबै कागजात पुगेपछि मात्र भुक्तानी गराउने काममा समितिले सहजीकरण गर्न थालेको हो ।

चालु वर्षदेखि निसीखोलाले हरेक योजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम पनि संचालन गरेको अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रका जनताले काम गर्न त जानेका छन्, प्रक्रिया पु¥याउन जानेका छैनन्’ घर्तीले भने, ‘त्यसका लागि अनुशिक्षण राखेर कुन विधिले काम गर्ने भन्ने सिकाउन थालेका हौं ।’ गाउँपालिकामा कानून अधिकृत नहुँदा बेरुजु आउनेदेखि कानूनसम्मत काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । आन्तरिक श्रोतले राख्न नसक्ने पालिकाहरुले माथिल्लो निकायको बाटो हेरेर बस्दा स्थानीयले दुःख पाउने, पालिकाले बेरुजु लगायतका प्रकृयामा समस्या भोग्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।