पोखरा/  पोखराको मुख्य पर्यटकीय केन्द्र फेवातालको क्षेत्रफल ७।६१६ बर्गकिलोमिटर अर्थात् १४ हजार ९ सय ७० रोपनी ५ आना २ दाम कायम भएको छ । सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम गठित फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले शुक्रबार पत्रकार भेटघाटमा यो जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार तालको उच्चतम वर्षायामको जलस्तरलाई आधार मानी ६५ मिटरभित्रको सम्पूर्ण भू–भाग समेट्दा तालको उक्त क्षेत्रफल कायम भएको हो । ६५ मिटर भित्रको जग्गालाई हरियाली क्षेत्र बनाइने तयारी समेत थालिएको छ । समितिका अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल (६५ मिटर मापदण्ड अनुसार) तालको क्षेत्रफल यो यसअघिको भन्दा ६ सय १७ वर्गमिटर अर्थात १ हजार २ सय १३ रोपनी थप भएको हो । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन गरेर उच्च बहाव हुँदाको आकार पत्ता लगाइएको पोखरा महानगरका प्रमुख तथा सहजीकरण समितिका सदस्य धनराज आचार्यले बताए ।

तालमा पानीको वहाव उच्च भएको बिन्दु ७५४.५५ मिटर निर्धारण गरिएको छ। सो स्तरभित्र पर्ने तालको जलघर क्षेत्र १२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम रहेको छ भने त्यसमा ६५ मिटर थप्दा कुल संरक्षण क्षेत्र १४ हजार रोपनीभन्दा माथि पुगेको हो। पछिल्लो उच्च बहाव चाहिँ गत वर्ष असार १२ गतेको वर्षापछि तालिएको पानीलाई आधार मानिएको छ । प्रमुख आचार्यका अनुसार प्राविधिक टोलीले फेवातालको सिमांकनका लागि १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल समेत गाडिसकेको छ । भौतिक पोलहरू शनिबारदेखि गाडिने पत्रकार भेटघाटमा जनाइयो ।

सहजीकरण समितिका संयोजक तथा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चको आदेश बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गरिने र अहिले चरणबद्ध रुपमा काम भइरहेको बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश बमोजिम तालको सिमांकन, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, हरियालीलगायत काम गर्छौ । २०३१ सालअघि दर्ता भएका जमिनको प्रमाण हेरेर मुआब्जा दिने चरण सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा कति र कसरी दिने भन्ने सङ्घ सरकारको संलग्नतामा निर्णय हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार डिजिटल्ली काम सकेर अव फिजिकल्ली अर्थात् फिल्डमै गएर काम सुरु हुने बताए । ‘पोखरा हिमाल र तालैतालको शहर हो’ उनले भने, ‘यसलाई बचाउन नसके पोखराको सौन्दर्य गुम्छ ।’

अदालतले तालघरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी २०३१ पछिको सबै दर्ता खारेज गर्न र त्यसअघिको दर्तावाला जग्गालाई मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ । ती जग्गा र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गर्ने चरणमा रहेको सहजीकरण समितिले जनाएको छ । ‘सबै अध्ययनको चरणमा छ । कुन कित्ता कहिले दर्ता भएको भनेर मालपोत र नापीसँग विवरण माग गरेका छौँ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘ती विवरण आएपछि दूषित जग्गा खारेज हुन्छ । मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा पनि यकिन गर्छौँ ।’

फेवातालबारे सर्वोच्चले पछिल्लो पटक २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा कायम गर्न र उच्च बहाव सीमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनिएको छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ६ महिनाको म्याद दिइएकोमा झन्डै २ वर्षसम्म अध्ययनमा खर्च गरिएको छ ।
शनिबार पोल गाडिने
डिजिटल रूपमा गाडिएको पोलको बाहिर तीनै तहका सरकारको उपस्थितिमा शनिवारदेखि भौतिक पोल गाडिने भएको छ । बाराहीघाटबाट पोल गाड्न सुरु गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । उनका अनुसार तालको चारैतिर १ हजार ५५ वटा पोल गाड्न लागिएको छ । ‘हामीले अदालतको मानहानीबाट बच्न मात्र नभई कामै गर्ने चरणमा पुगेका छौ’, मुख्यमन्त्रीले भने, ‘पहिलो पोल मैले गाड्छु । दोस्रो पोल मेयरले गाड्नुहुन्छ, तेस्रो पोल सिडियोले गाड्नुहुन्छ । त्यसपछि प्राविधिकहरूले बाँकी पोल चारैतिर गाड्नेछन् ।’

ताल क्षेत्रको सिमाङ्कन, संरचना पहिचान तथा मुआब्जा सम्बन्धी कामका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण हो । समितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुख अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन्।

अदालतले २०१८ देखि २०३१ सालसम्मको ताल क्षेत्रलाई सरकारी जग्गा मानेको छ र यस अवधिको जग्गामा मुआब्जा दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ। २०३१ सालपछिका संरचना र दर्ताका हकमा भने कानुनअनुसार मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। फेवातालसम्बन्धी नापी, नक्सा र अध्ययन प्रतिवेदनहरू सन् १८२५/२६ को ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियालगायत अध्ययनलाइ आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।