पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राइड शेयरिङलाई सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कानुनी दायरामा ल्याइएको भन्दै यसलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा नलिन यातायात व्यवसायीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको आगामी वर्षको वजेट तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकता सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । ‘राइड शेयरिङ कुनै नयाँ कुरा होइन, संसारभर प्रचलनमा छ । पोखरा लगायत देशका विभिन्न स्थानमा पनि छ’, उनले भने, ‘तर कानुनबाहिर संचालनमा रहेकाले कानुनी दायरामा मात्र ल्याइएको हो ।’ यसबाट यात्रुको सुरक्षा, बिमा ग्यारेन्टी र राज्यलाई कर प्राप्त हुने उनको भनाई थियो ।
गण्डकी सरकारले हालै ल्याएको राइड शेयरिङ नियमावलीको यातायात व्यवसायीले बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीले व्यवसायीले राइड शेयरिङलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा अर्थात अन्यथा नलिन भनेका हुन् ।
‘राइड शेयरिङ लामो दुरीमा चलाउने होइन । पोखराबाट दमौली, लमजुङ, गोरखा काठमाडौं जाने त होइननी’, उनले भने, ‘यसले यातायात व्यवसायीलाई के बिगारेको छ । २० किलोमिटर भन्दा टाढा जान नपाइने नियमावलीमा छ । यसैलै सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीले यसलाई प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिन भएन । ’ सर्बोच्चले सेवा रोक्न नपाइने तर कानुन बनाएर सेवा सञ्चालन गर्नु भनेको र रातो र कालो नम्बर प्लेट नखुलाएको उनले बताए ।
