पोखरा/ देश तथा विदेशका पर्यटकहरुको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा रहेको फेवाताल संरक्षणका लागि पिल्लर गाड्ने काम शनिवार सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार तालको उच्चतम वर्षायामको जलस्तरको सिमानामा पिल्लर गाडिएको हो । अव उक्त पिल्लरबाट ६५ मिटरभित्रको सम्पूर्ण जग्गा फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्नेछ । तालमा पानीको वहाव उच्च भएको बिन्दु ७५४.५५ मिटर निर्धारण गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लेकसाईडस्थित बाराही घाटमा एच एफ एल १ नम्बरको पिल्लर गाडेर कामको सुरुवात् गरेको जनाए । यसैगरी एच एफ एल २ नम्बरको पिल्लर पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र ३ नम्बरको पिल्लर कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले गाडेका थिए । सर्बोच्चको आदेश बमोजिम गठित फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले पिल्लर गाडेको हो । ताल वरपर गरी १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिने समितिले जनाएको छ ।

पिल्लर गाड्ने क्रममा स्थानीयले बिरोध जनाएका थिए । उनीहरुले सरकारले उचित मुआब्जा नदिई ताल किनारको आफुहरुको जग्गा नदिने बताएका थिए । त्यसक्रममा स्थानीयले मुख्यमन्त्री पाण्डे र नगर प्रमुख आचार्यबिरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए । ६५ मिटरभित्रको जग्गालाई समेत समेट्दा फेवातालको क्षेत्रफल ७।६१६ बर्गकिलोमिटर अर्थात् १४ हजार ९ सय ७० रोपनी ५ आना २ दाम कायम भएको छ । तालको पानी भएको क्षेत्र १२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम रहेको छ भने त्यसमा ६५ मिटर थप्दा कुल संरक्षण क्षेत्र १४ हजार रोपनीभन्दा माथि पुगेको हो। पछिल्लो उच्च बहाव चाहिँ गत वर्ष असार १२ गतेको वर्षापछि तालिएको पानीलाई आधार मानिएको छ । अदालतले तालघरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी २०३१ पछिको सबै दर्ता खारेज गर्न र त्यसअघिको दर्तावाला जग्गालाई मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ । ती जग्गा र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गर्ने चरणमा रहेको सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।

फेवातालबारे सर्वोच्चले पछिल्लो पटक २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा कायम गर्न र उच्च बहाव सीमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनिएको छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ६ महिनाको म्याद दिइएकोमा झन्डै २ वर्षसम्म अध्ययनमा खर्च गरिएको छ ।