पोखरा/अवैध रुपमा चलेका राइड सेयरिङ सेवालाई वैधानिक बनाउन नियमावली ल्याएपछि त्यसको विरोधमा यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी प्रदेश सरकारले बोलाएको वार्तामा भने गएका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ मा रातो प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्नु भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।

स्वयं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि नियमावली बनाउने बेलामा पटकपटक व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको र व्यवसायीले चाहिँ नियमावली नबनाउन भनेको बताएका छन । ‘नबनाउने भन्ने हुँदैन, नयाँ कुरा पनि होइन । संसारभर चलेको कुरा हो । सर्वोच्चले नियम कानून बनाएर गर भनेपछि बनाएको हो । अदालतको फैसला अनुसार हामीले गरेको हो, उहाँहरुलाई अवैध लाग्छ भने उहाँहरु पनि न्यायलय जान सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अवैध रुपमा चलेको कुरालाई वैधता दिइएको र प्रदेशले केही राजस्व प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको र यो फिर्ता नहुने बताए । यसले यातायात व्यवसायीलाई कुनै प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ ।

तर, नियमावली आएपछि रातो प्लेटका दुई र चारपाङ्ग्रे सवारीले यात्रु बोक्ने हुँदा खर्बौँ लगानी भएको सार्वजनिक यातायातलाई क्षति पुग्ने दाबीसहित यातायात व्यवसायीहरु भने नियमावली खारेज हुनैपर्ने एकसूत्रीय अडानमा छन् ।

त्यसकै विरोधमा शुक्रबारदेखि गण्डकीमा प्रदेश सार्वजनिक यातायात ठप्प छ ।

व्यवसायीले दिएको अल्टिमेटमभित्रै प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि नबोलाएको पनि होइन । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १५ गते व्यवसायीहरुलाई वार्तामा बोलाएको थियो । त्यहाँ उनीहरुले नियमावली खारेज गर्नुपर्ने भने । सरकारले खारेज नगर्ने भनेपछि त्यसयता वार्ता भएको छैन ।

मन्त्रालयले आइतबार फेरि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर व्यवसायीहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । वार्ता समितिका संयोजक मन्त्रालयको सचिव इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले नियमावली खारेज नभइ संशोधन हुनसक्ने संकेत पनि दिए । उनले भने, ‘के के नमिलेका विषय हुन् आउनूस् छलफल गरौं, सहमति जुटेमा नियमावली संसोधन गर्न सकिन्छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा नै यातायात व्यवसायी सम्पर्कमा नरहेको र हड्तालमा उत्रिएको बताइएको थियो ।

तर, यातायात व्यवसायीले सरकारले हालसम्म आफूहरुलाई वार्ताका लागि पत्राचार नगरेको बताएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक केदार पौडेलले सरकारी पक्षबाट एकलौटी रुपमा वार्तामा बोलाएको र व्यवसायीहरु नआएको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा दुखः लागेको बताए ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले,‘सरकार पक्षबाट एकलौटी रुपमा वार्तामा बोलाएको र व्यवसायी नआएको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँदा हामी अत्यन्तै दुखी भएका छौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी भएका यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिको सार्वजनिक यातायात बचाउ सििमत निन्दा प्रकट गर्दछ ।’

विज्ञप्तिमा नै वार्ता र संवादको लागि आफूहरु २४ घण्टा नै तयार रहेको जानकारी दिइएको छ ।