पोखरा/गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि संघ सरकारबाट विभिन्न शीषर्कमा १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रियाअन्तर्गत सो रकम विनियोजन गरेको हो । ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीले पाएको अनुदान सवैभन्दा कम हो । दोस्रो कम पाउने मधेशको लागि १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

७ प्रदेशमध्ये कर्णाली यस्तो रकम पाउनेमा सवैभन्दा अगाडि छ । कर्णालीले १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानिकरण अनुदान वितरण गर्छ । यसैगरी धारा ६०(६) अनुसार संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरणको व्यवस्था गरिन्छ । जनसंख्या,मानव विकास सूचाङ्क,क्षेत्रफल,प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको सामाजिक विकास असमानता,पूर्वाधार विकास,सूचना प्रविधि र खानेपानीमा पहुँच,राजश्वको व्यवस्थालगायतका अवस्था हेरेर वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ ।

गण्डकीको मानव विकास सूचाङ्क औषतमा सन्तोषजनक रहेको छ । यस्तै पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीले आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि अन्य प्रदेशलाई उछिनेको छ । यी आधारहरुकै आधारमा गण्डकीले अन्य प्रदेशभन्दा कम अनुदान पाएको हो ।

गण्डकीले समानीकरण अनुदानको चालुतर्फ ७ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख,ससर्तमा ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, विशेषमा ४९ करोड ८६ लाख र समपूरकमा २ अर्ब ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जिल्लागत रुपमा गोर्खाका २ नगरपालिकालाई १ अर्ब २६ करोड ४७ लाख र ९ वटा गाउँपालिकालाई ३ अर्ब ५२ अर्ब ६ लाख,लमजुङका ४ नगरपालिकालाई १ अर्ब ८९ करोड ५४ लाख र ४ पालिकालाई १ अर्ब २७ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । तनहुँका ४ नगरसहित १० पालिकालाई ४ अर्ब ८२ करोड ३८ लाख, कास्कीको पोखरा महानगरपालिकालाई ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख र गाउँपालिकालाई १ अर्ब ५८ करोड १३ लाख, मनाङका ४ पालिकालाई ४९ करोड ६० लाख, मुस्ताङका ५ पालिकालाई ९० करोड ४० लाख,पर्वतका २ नगरपालिकालाई १ अर्ब १५ करोड ५७ लाख र १ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै स्याङ्जाका ५ नगरपालिकाले २ अर्ब ७९ करोड ८२ हजार पाउँदा ६ वटा गाउँपालिकाले १ अर्ब ९५ करोड ९९ हजार पाएका छन् । म्याग्दीको बेनीले ५० करोड ३९ लाख र ५ पालिकाले १ अर्ब ४३ करोड ३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । बागलुङका ४ पालिकाले ३ अर्ब ४३ करोड ८ हजार र ६ पालिकाले २ अर्ब १२ करोड २८ लाख प्राप्त गरेका छन् । नवलपुरले ३ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख पाउँदा ४ नगरपालिकाले २ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । बाँकी रकम चाहिँ ४ गाउँपालिकालाई गएको छ ।

संघ सरकारबाट प्राप्त हुने यो रकम, आन्तरिक राजश्वको आय तथा संघ र स्थानीय सरकारसँग बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजश्वको हिस्सालाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्छ । पालिकाहरुको हकमा चाहिँ केही रकम प्रदेश सरकारबाट पनि अनुदानस्वरुप प्राप्त हुन्छ । यसरी विनियोजित सवै रकम अन्तिमसम्म आइपुग्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन ।