पोखरा/  गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै लागू गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारको आग्रह र सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०८२ जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पठाइएको औपचारिक पत्रका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । पत्रमा जनजीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नियमावली अन्तर्गतको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न जारी गरेको नियमावली कुनै आकस्मिक निर्णय नभई विधिको शासन, संवैधानिक आदेश र संघीय सहमतिका आधारमा बनेको मन्त्रालयका सचिव ई.कमलकुमार अधिकारीले बताएका छन् । २०७६ फागुन २९ मा उच्च अदालत पाटनबाट राइड सेयरिङ सेवा नरोकिनुपर्ने निर्देशानात्मक आदेश, २०७८ भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतबाट ‘पे बाइक’ सेवा नरोकिने आदेशका आधारमा प्रदेशले नियमावली बनाएको हो । यसैगरी २०८१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतबाट ‘पठाओ’ जस्ता सेवाहरू रोक्न नहुने र कानुनी प्रबन्ध तत्काल गर्नुपर्ने आदेश प्राप्त भएका थिए।

त्यस्तै, संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट २०८१ मा नै प्रदेश सरकारहरूले राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न कानून बनाउन सक्ने सहमति पनि भएको थियो। त्यसैका आधारमा गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ (४) अनुसार नियमावली जारी गरिएको हो। राइड सेयरिङ सेवा नेपालमा सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा आएको हो। हाल हजारौँ युवाहरू यस सेवामार्फत स्वरोजगारमा लागेका छन्। आम नागरिकले विकल्पका रूपमा यो सेवा रोज्ने गरेका छन्। त्यसैले प्रदेश सरकारले आम नागरिकको हित, प्रविधिको प्रयोग र रोजगारी सृजनालाई ध्यानमा राख्दै सेवा व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

नियमावली जारी भएपछि यातायात व्यवसायी संघहरू भने असन्तुष्ट बनेका थिए । मन्त्रालयले २०८२ जेठ १३ मा पाँच सदस्यीय अधिकारप्राप्त वार्ता समिति गठन गरी व्यवसायीहरूलाई औपचारिक पत्राचारमार्फत वार्तामा आमन्त्रण गरेको थियो। तर, व्यवसायीहरूले उल्टै ७ बुँदे मागसहित जवाफ पठाउँदै जेठ १६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात बन्द गरे।  यता वार्ता टोलीले पुनः जेठ १८ गते सार्वजनिकरूपमा वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। सोही सन्दर्भमा संघीय सरकारको पत्र प्राप्त भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार वार्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमावली कार्यान्वयन हाललाई एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।