पोखरा/यो २०६०/०६१ सालतिरको कुरा हो । जीवनराज सेढाईं यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीका प्रमुख थिए । कागजमा प्रदेशभित्रको यातायात क्षेत्रको नियमन, रुट इजाजत, खारेजीसहितका अधिकार उनकै हातमा थियो । तर,खटन–पटन चाहिँ अर्कैको हातमा ! उनी दंग परे । पृथ्वी राजमार्गको रुट इजाजतदेखि कुन गाडी कतिबेला चल्ने भन्ने खटन–पटन पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक समितिले गथ्र्यो । पोखरामा पोखरा बस व्यवसायी समिति,ट्याक्सी व्यवसायी र ट्रक समितिको बोलाबाला थियो । ती यति शक्तिशाली थिए कि, दायाँ–बायाँ गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गराउँथे । कसैले स्वतन्त्रतापूर्वक नयाँ गाडी चलाउँछु भन्यो भने तोडफोडमा उत्रन्थे । र, समितिमा दर्ता गर्दा व्यवसायीसँग मोटो रकम असुल्थे । सेढाईंले वस्तुस्थितिको अध्ययन गरे । हिम्मत जुटाए । पोखरामा सेवा बिस्तार गर्न चाहेका मकालु, अग्नी, हिमाल, पानसलगायतका कम्पनीहरुलाई पोखरा आउने–जाने अनुमति दिए । पोखराका पुराना ट्रक बिस्थापन गरी नयाँ ट्रक ल्याउने प्रावधान पनि लागू गराए ।

यातायात व्यवसायीको नाममा खुलेका संस्थाहरुले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । मजदुरहरुलाई सडकमा उतारे । तर, उनी गलेनन् ।

२०६१ साल जेठ २८ गते काठमाडौंमा अज्ञात समूलले गोली हान्यो । दाइने खुट्टा र ढाडमा गोली लागे पनि उनी बालबाल बँचे । गोली अरु कसैले हानेको नभइ, पोखरामा सिन्डीकेट चलाउने व्यवसायीहरुले नै हान्न लगाएको सेढाईंको जिकिर छ ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६८ मा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था छ । पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ । त्यो व्यवस्था अनुसार कसैले सार्वजानिक यातायात चलाउँछ भने कहीँ– कसैको सिफारिस वा सहमति आवश्यक थिएन र त्यही अनुरुप तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरा गण्डकीको कार्यालय प्रमुख रहँदै गर्दा मैले मकालु, अग्नी, हिमाल, पानसलाई काठमाडौं– पोखरा बस संचालनको अनुमति दिएको थिएँ,’त्यो बेला सम्झँदै उनले भने,‘ मैले पृथ्वीराजमार्ग बस व्यवसायी समितिको सिफारिस खोजिनँ । पोखरामा थोत्रा ट्रकहरु विस्तापित गरी नयाँ ट्रक भित्र्याएँ अनि माइक्रो बस सञ्चालनको अनुमति दिएँ ।’

त्यसपछि चाहिँ पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरु उनीसँग झन चिढिए । धम्की पनि दिए ।

‘पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिको इच्छा आकांक्षा के थियो भने हाम्रो सहमति विन नदिनुपर्ने । तपाईंले दिनुभयो भनेर मलाइ टार्गेट बनाएर आन्दोलन गरे,’उनले भने,‘ र त्यही क्रममा ममाथि गोली प्रहार भएको हो ।’

उनले त्यो बेला पृथ्वी र पोखरा बस व्यवसायी समितिका व्यक्तिहरुले अनुमति दिइएका अन्य कम्पनीका बसलाई कब्जा नै गर्ने, रोकेको ठाउँमा पुगेर हावा फालिदिने, माइक्रो बस सञ्चालनमा अवरोध गर्ने, ट्रक सञ्चालनमा अवरोध गर्ने गतिविधि हुने व्यवहार भए घटना घटेपछि म हिँडेँ अनि केके भयो, मलाई थाहा भएन ।’

उनी अहिले अर्कै मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । अहिले राइड सेयरिङको विरोधमा पोखराबाट सुरु भएको आन्दोलन पनि सिण्डीकेट लाद्नकै लागि भएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्,‘ अहिले सिन्डीकेटको प्रकृतिमा फरक छ । अहिले घुमाउरो तरिकाले सिन्डीकेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’

यद्यपि,निजी प्रयोजनको लागि दर्ता गरिएका सवारीलाई सार्वजानिक सरह भाडामा लगाउने पक्षमा भने उनी छैनन् । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङप्रति उनको असन्तुष्टि रहेको छ । राज्यले सवारीको वर्गीकरण गरेकोले सोही अनुसार नै ती सवारी साधनहरु प्रयोग हुनुपर्ने उनले बताए । ‘निजी सवारी साधन चाहिँ भाडामा दर्ता हुँदैन । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेकाहरु मात्रै भाडामा दर्ता हुन्छन् र भाडा प्रायोजनका लागि सञ्चालन हुन्छन् । भाडाका गाडी निश्चित एरियाको रुटमा र रुट इजाजत तोकिएको ठाउँमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइन्छ, अन्यत्र जान पाइँदैन । जान प¥यो भने छुट्टै इजाजत लिनुपर्छ । तर, त्यसको बर्खिलाप हुने गरी अहिले प्राइभेट गाडीहरुलाई कहीँकतै अनुमति लिनु नपर्ने र भाडाका सरह सञ्चालन हुने खालको जुन व्यवस्था छ । त्यो बेठीक हो । व्यवसाय प्रबद्र्धन हुनुपर्छ अनि नागरिकको हित हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

हदैसम्म गर्छन् यातायात व्यावसायी
२०७२ सालमा आफ्नो सिन्डीकेट कायम हुनुपर्ने भन्दै पोखराका पुराना यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोनल गरेका थिए । पोखरामा यातायातमा हैकम चलाउन नपाइने भएपछि पुरानो यातायात समितिले सवारी ठप्प पारेको थियो । नयाँ समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नगर क्षेत्रमा बस चलाउन सुरु गरेपछि पुरानोले आक्रमण थाल्दै यातायात सेवा अवरुद्ध पारिएको थियो ।

२०७२ साल माघ २२ गते विन्ध्यवासिनी यातायात समितिले बस सञ्चालन गरेपछि पोखरा बस व्यवसायी समिति विरोधमा उत्रियो । पोखरा बस व्यवसायीलाई पृथ्वीसहित पुराना समितिले साथ दिए । फागुन ६ गते सार्वजानिक यातायात ठप्प पारियो । त्यो बेला उनीहरको माग थियो– विन्ध्यवासिनीको संचालन अनुमति खारेज गर्नुपर्ने । विन्ध्यवासिनीले रुट इजाजत प्राप्त गरेपछि परीक्षणस्वरूप ३ वटा बस पोखरामा कुँदाएको थियो । बसमा ५ जना प्रहरीले सुरक्षा दिएका थिए । शक्तिकेन्द्रकै नजिक रहेका व्यक्तिहरुले संचालन गरे पनि विन्ध्यवासिनी लामो समय टिक्न सकेन । गाडीमा तोडफोड भयो । तोडफोडको आरोपमा प्रहरीले देवीप्रसाद कुइँकेल र पवित्रमणि अधिकारीलाई पक्राउ ग¥यो । पोखरा बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रमेश गिरीको नेतृत्वमा पुरानो व्यवसायीको एक टोली विन्ध्यवासिनीको रुट इजाजत खारेजको मागसहित यातायात व्यवस्था मन्त्रालय नै पुग्यो । विन्ध्यवासिनीले तत्कालिन समयमा ५८ वटा बस सञ्चालनको तयारी गरेको थियो ।

यस्तै २०७२ फागुन ३० मा झापाको काँकडभिट्टादेखि पोखरा हुँदै बाग्लुङसम्म बस गुडाउने अनुमति (रुट परमिट) पाएपछि उज्यालो यातायात संघले पोखरामा काउन्टर खोल्न लागेको थियो । तर, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले उक्त रुटमा अरूले बस चलाउन नपाउने भन्दै कार्यालय नै तोडफोड गरिदिएपछि नयाँ बस सञ्चालन हुन सकेन । देशव्यापी रूपमा सिन्डीकेट तोड्ने भन्दै झापादेखि पोखरासम्म पुगेको संघको अभियान ६ महिना पोखरामै अड्कियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले त्यतिबेला दुवै पक्षलाई मिलाउने प्रयत्न पनि गरे । तर पोखरा बस व्यवसायी समिति नमानेपछि प्रहरी राखेरै नयाँ बस सञ्चालन गरिएको थियो । पछि विन्ध्यवासिनीलाई पोखरा बस व्यवसायी समितिमै गाभियो । भनिन्छ, त्यो बेला विन्ध्यवासिनीका संचालकहरुलाई पोखरा बस व्यवसायीले मोटो रकम दिएको थियो ।

२०७४ सालमै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवसायी समितिको एकाधिकार तोड्न यातायात व्यवसायी समितिहरुलाई कम्पनी ऐन अनुरुप दर्ता हुन आह्वान ग¥यो । ०७४ साल वैशाखमा यातायात क्षेत्रलाई सिण्डीकेट मुक्त घोषणा गरियो । यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीमा दर्त पनि भए । पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक समिति कम्पनीमा बदलियो तर उनीहरुको व्यवहार भने बदलिएन । अहिले राइड सेयरिङसम्बन्धी गण्डकीको नियमावली खारेजीपछि सिन्डीकेट पुनः ब्यूँतिएको छ ।