पोखरा/एक महिनाको लागि राइड सेयरिङ (व्यस्थापन र नियमन), नियमावली २०८२ एक महिनाको लागि स्थगन गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णयप्रति राइड सेयरिङ व्यवसाय तथा तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायकले आपत्ति जनाएका छन ।
एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण भएको पत्र लेखेका छन् ।
“गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३(४)” बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले अन्ततः तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको थियो। तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न दबाव दिँदा स्वरोजगार र डिजिटल यातायात सेवा प्रवद्र्धनको प्रयासमा हस्तक्षेप भएको उनीहरूको गुनासो छ ।्
व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार कानुनी रूपमा दर्ता भई लामो समयदेखि सेल्फ ड्राइभ र राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन । यद्यपि, इजाजतपत्र दिने संयन्त्र नहुँदा उनीहरू कर तिरेर पनि सेवा दिनबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए ।
“नयाँ नियमावलीले पहिलोपटक हाम्रो व्यवसायलाई औपचारिक मान्यता दिन थालेको थियो । तर, अहिले संघीय सरकारको निर्देशनमा नियमावली स्थगन गर्नु सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने कार्य हो ।” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमार्फत व्यवसायीहरूले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिँदै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने सहमति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन । यदि माग सुनुवाइ नभएमा “कडा भन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने” चेतावनी दिइएको छ ।
व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण नागरिक समाज, उपभोक्ता र आम जनतालाई सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुन पनि आह्वान गरेका छन ।
उक्त विरोधपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की, र यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीमा समेत पठाइएको छ ।
