पोखरा/गण्डकी सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश ग¥यो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले हालै ल्याएको र यातायात व्यवसायी हड्तालमा उत्रिनुपर्ने कारक बनेको राइड सेयरिङ पनि समावेश छ ।

सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा राइड सेयरिङ (व्यवस्थापन र नियमन) नियमावली, २०८२ प्रकाशित गरेको थियो । त्यसकै विरोधमा यातायात व्यवसायीले गण्डकीमा १६ र देशव्यापी रुपमा १९ गतेदेखि हड्ताल गरे । अन्ततः गण्डकीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको अनुरोधमा २० गतेदेखि एक महिनाको लागि नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

त्यसको भोलिपल्टै ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त विषयले प्रवेश पायो । ‘राइड सेयरिङलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि राइड सेयरिङको विषयमा आफ्ना धारणा राखे ।

‘यो मेरो व्यक्तिगत जीवनसँग पनि जोडिएको छ । आजभन्दा २०÷२१ वर्ष अगाडि मुस्ताङ जिल्लामा सुरुवाती दौरमा गाडीहरु नपुग्दै गर्दा हामीले मोटरसाइकलमार्फत् घाँसादेखि मुक्तिनाथसम्म सेवाग्राहीलाई, विशेषगरी भारतीय पर्यटकलाई सेवा दिन्थ्यौँ । त्यतिबेलाको युवाअवस्थामा म पनि सामेल थिएँ । त्यो मोटरसाइकल पनि रातो प्लेट नै हो,’प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले भने ।

उनका अनुसार अहिले मुस्ताङ एमालेका अध्यक्ष, अध्यक्ष र आफू सचिव भएर उक्त सेवा चलेको थियो । अहिले आइटी बेसबाट काम भएको छ । आइटी बेस नहुँदा २० वर्ष अघि नै मुस्ताङमा सुरु गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँको पनि, मेरोपनि कालोप्लेटको सवारी छ, हामी सार्वजनिक यातायात व्यवसायी पनि हौँ । तथापि, राइड सेयरिङ अत्यन्तै राम्रो काम हो, प्रदेश सरकारले खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्न पर्छ,’ उनले भने, ‘यो सुरक्षित र भरपर्दो सेवा पनि हो, अशक्तको लागि महिलाको लागि, कहाँ पुग्दैछ भन्ने ट्रयाकिङ पनि हुने भएकोले यो भरपर्दो सवारीको विकल्प हो ।’

मुस्ताङ जाने रातो प्लेटका गाडीले अहिले पनि भाडामा यात्रुहरु ओसारेको उनले बताए । प्रहरीले पक्राउ गर्दा जरिवाना तिर्ने र उक्त राजस्व प्रदेशमा नआउने हुँदा राइड सेयरिङ राजस्वको स्रोत पनि रहेको उनले बताए ।

राइड सेयरिङका बिषयमा सबै सांसद एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँदै भण्डारीले मुख्मन्त्रीको अडानमा प्रदेशका ४० लाख जनता र प्रतिपक्षको साथ रहे पनि महिना दिनमै १६ हजार व्यवसायीले झुकाइदिएको बताए ।

राप्रपाकी विन्दु पौडेलले राइड सेयरिङप्रति प्रदेशले लिएको अडानको प्रशंसा गर्दै उनले कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवसायीसँग समन्वय आवश्यक रहेको र यसमा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिइन ।

कांग्रेसका अशोककुमार श्रेष्ठले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिदै उनले जनताको अधिकारलाई कुन्ठित गर्न नपाइने बताए ।

एमालेका लिलबहादुर थापामगरले ‘प्रदेशका एकल अधिकारका कानुन स्पष्ट रुपले बनाउनु पर्छ । राइड सेयरिङ केन्द्रले भने पछि यहाँ स्थगन गर्नुप¥यो । केन्द्रीकृत मानसिकता र चिन्तनले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप भएको छ,’ बताए । कांग्रेसकी सरस्वती गुरुङले राइड सेयरिङ प्रदेशको नयाँ आयको क्षेत्र रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् ।