पोखरा/  प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी (राजस्व) बृद्धि गरी कार्यान्वयन हुने खालका मात्रै योजना र कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्ने आज पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका विज्ञहरुले बताएका छन् । बस्तुवादी बजेटले मात्र प्रदेश र प्रदेशबासीको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । कृषि, पर्यटन, उर्जा, शिक्षालगायत क्षेत्रबाट प्रदेशको समृद्धि हुने भएकाले सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

संघको बाहेक प्रदेशको ठूलो योजना नरहेको, प्रदेशको आम्दानी बढाउन खासै ठोस योजना नरहेको, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नलाई संघ सरकारलाई दवाव पनि दिन नसकेको, राजस्व बृद्धिमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको उनीहरुले बताए । वितरणमुखी र निर्वाचनकेन्द्रीत बजेट कार्यान्वयन हुन र प्रतिफल दिन नसक्ने भनाई उनीहरुले राखे । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा बिकास समितिद्वारा आयोजित प्रि बजेटमाथि छलफल, अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमका सहभागीले यसतो बताएका हुन् । अहिले संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति उत्पन्न अविश्वासलाई बजेटमार्फत कसरी विश्वास जगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा संकलित सुझाव सरकारलाई दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटमा विषय वा कुराहरु लोभलाग्दा हुने तर बस्तुस्थिति फरक हुने र कार्यान्वयन पनि नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । रित्तिदै गएको गाउँमा बिकास लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जनताको आवस्यकतालाई पुरा गर्न जनताकै स्रोतलाई नीतिमा रहेर सही परिचालन गर्नुपर्ने कुरा नै बजेट रहेको बताए । संघीयताले प्रदेशलाई अधिकार दिए पनि सबै कुरा संघकै कपी गर्ने प्रबृत्ति बिकसित भएको उनको भनाई थियो । ‘बस्तुवादी बजेट ल्याउनु पर्छ । यसले कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । पारदर्शिता पनि हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘गण्डकी विकासका असिमित संभावना भएको प्रदेश रहेको तर स्रोत भने निकै कम छ । जाँगर चलाएर काम गरेमा संघ सरकारले सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान बढाउन सक्नेतर्फ ख्याल राख्नु पर्छ ।’

बजेटमा स्याहार्न नसक्ने खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउन नहुने भन्दै उनले कार्यान्वयनयोग्य योजनामात्र ल्याउन सुझाए । आयोजना बैंक बनाएर प्राथमिकताका आधाारमा योजना कार्यान्वयन गर्दै लैजानु पर्ने उनको भनाई थियो । सांसद बाहेक अरुले नरुचाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष दिन नहुने बताएका उनले सांसदले बजेटको थैलो बोकेर जाँदा त्यसको प्रभावकारिता कति होला भन्ने प्रश्न गर्दै यसले अप्रिय घटनासमेत निम्त्याउन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताए । केन्द्रमै धान्न गाह्रो रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिल्यै प्रदेशमा आवस्यक नरहेको उनले बताए । ‘यो केन्द्रकै सिको भयो, केही विद्धत बर्गलाई समेट्न मात्र हो भने त केही छैन’, उनले भने, ‘यसरी कपी गरेर ल्याउँदा सिमित स्रोतले धान्न गाह्रो हुन्छ ।’
प्रदेशलाई राजस्वको अधिकार दिए पनि त्यो अधिकार कसरी प्रदेशको समृद्धिमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा व्यापक सोंचको आवस्यकता रहेको उनले औल्याए । राजस्व पनि जनतालाई भार नपर्ने गरी दर नभई दायरा बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘जनतालाई बढी भन्दाबढी आम्दानी हुनेगरी कार्यक्रम ल्याएर करको दायरा पनि बढाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । खर्च गर्दा न्यूनतम प्रतिफल हुने भए मात्र आन्तरिक ऋण लिन उपयुक्त हुन्छ ।’

वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका सह प्राध्यापक एवं नीति तथा योजना आयोगकक गण्डकीका पूर्व उपाध्यक्ष श्रीकान्त शर्मा खतिवडाले अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता भएकाले यो अनुकुलतालााई ‘क्याच’ गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशको कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय रहेको र अव यो हिसावले नहुने भन्दै उनले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको दायरालाई फराकिलो बनाएर अघि बढ्न सुझाए । ‘बजेटमा रणनीति र कार्यनीतिमा तालमेल मिलाउन आवस्यक छ’, उनले भने, ‘प्रदेश समृद्धिका लागि सबै दलको एउटै लक्ष्य र उद्देश्य रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ ।’ प्रदेशका विभिन्न नदीमा औद्योगिक कोरिडोर बनाउनु पर्ने, कृषि, वन, पर्यटन, प्रकृति र संस्कृतिमार्फत प्रदेशका आम्दानी बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका पूर्व उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको नैराश्यता र नकरात्मक सोंचलाई बजेटले गलत सावित गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार सानो भएकाले अव आकार बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्ने खालको बजेट आउनु पर्छ । आन्तरिक राजस्व बृद्धि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तालमेल हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ’ उनले भने, ‘आवधिक योजनामा आधारित, उद्देश्य, प्राथमिकता साथैअनय दस्ताबेजसंगको सामन्जस्यता हुनुपर्ने साथै स्थानीय तहसंगको समन्वय तथा सहकार्यमा बृद्धि गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ भारत र चीनसंगको निकटताको फाइदासमेत लिनसक्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले संंघीय सरकारबाट अधिकार लगायत आर्थिक स्रोतका लागि प्रदेशका सांसदले प्रभावकारी भूमीका खेल्न नसकेको बताए । ‘स्रोत खेर नगई जनहीत हुने खालको बजेट ल्याउनु पर्छ, निर्वाचनलाई केन्द्रीत गर्नु हुदैन’, उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि भए मात्र प्रदेशको इज्जत हुन्छ । तर केन्द्रसंग दलका नेताको पहुँच हुन सकेन ।’ प्रदेशका थुप्रै जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक रहेकाले सोही अनुसार बजेट ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष संजीवबहादुर कोइरालाले पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गर्नुपर्ने र मानव निर्मित गन्तव्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले रकमको सीमाभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रमसंग तालमेल हुनेगरी बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । अस्थिर राजनीतिका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै अव भने त्यो नहुने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा प्राडा कृष्ण केसी, वीना सिलवाल, रामप्रसाद सुवेदी, राजन रेग्मी विष्णु बराल, शिब खकुरेल, सीता गुरुङ, लक्ष्मी खाती परियार, ईश्वरी बिकलगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
यसैगरी प्रदेश सांसदहरु दीपेन्द्रबहादुर थापा, अशोक श्रेष्ठ, सीताकुमारी सुन्दास, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, विन्दु पौडेल, हरिबहादुर भण्डारी, पार्वती तामाङले पनि भनाई राखेका थिए । समिति सभापति भोजराज अर्यालले विज्ञ तथा अन्य सहभागीबाट प्राप्त सुझावलाई समितिको सम्पत्तीको रुपमा राख्ने र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने बताए ।