बागलुङ/राज्यले सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिंदा पूँजीगत खर्च घटेको छ । अर्बौँ रुपैयाँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै प्रतिष्ठानहरु जाने अवस्था बनेमा राज्यको खर्च कम हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

बागलुङ नगरपालिकाद्वारा आयोजित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आन्तरिक रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा कोषबारे स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीचको छलफलमा उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सक्दो बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारलाई जोड्दा हरेक नागरिक पेन्सन पाउने अवस्थामा पुग्ने भएकोले आर्थिक समृद्विमा जान सकिने, सरकारको सामाजिक सुरक्षाको आश्रित जनसंख्या घट्ने र आफ्नै योगदानको रकमले गुणस्तरीय जीवन जीउन सकिने अवस्था बन्ने सामाजिक सुरक्षाकोष कार्यालय पोखराका प्रमुख रमेश ढुंगेलले बताए ।

‘कोषमा आबद्द भएका सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा ठूलो छुट पाउने, योगदानकर्ताले कुल तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन पाउने,योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आफन्तले पाउने व्यवस्था छ,’ ढुंगेलले भने, ‘योजनाबारे थाहा पाएमा हरेक प्रकृतिका प्रतिष्ठान, व्यवसाय, कार्यालयसमेत आबद्ध हुने अवस्था आउनेछ ।’ आबद्धताका लागि कामदार र सेवाप्रदायकले गरी ३० प्रतिशत रकम जम्मा गरिने व्यवस्था छ । उक्त रकम जम्मा गर्न थालेको तीन महिनापछि उपचार कोषबाट सेवा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

२०७४ सालको ऐन र कार्यविधि २०७५ अनुसार कोष संचालन भैरहेको छ । कामदार बिरामी भए सबै खर्च र परिवारका सदस्य बिरामी भए १ लाख रुपैयाँ सम्मको खर्चमा छुट पाउने व्यवस्था छ ।

योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षाकोषमा अनौपचारिक क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीलाई तत्काल जोड्ने कोषको लक्ष्य छ । कोषमा जोडिँदा उनीहरुको घरपरिवारले समेत स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत राज्यकोषको खर्च कम हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा मात्रै हाल ३ लाख ३२ हजार ४ सय ७२ जना औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार देखिए पनि सबै कोषमा आबद्द भएका छैनन् ।

कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले कोषको अवधारणा राम्रो भएकोले हरेक प्रतिष्ठानले लागू गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेलले हरेक नागरिकलाई रोजगारीमा जोड्ने र रोजगारीमा लागेकाहरु स्थायी रुपमा लागिरहने वातावरण सिर्जना गर्न कोष फलदायी बन्ने धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका उद्योग वाणिज्य संघ, होटल संघ, निर्माण व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले कामदार टिकाउन समस्या परेको भन्दै कोषमा आबद्धता गर्दा कामदारहरुले विकल्प नखोजी भएकै स्थानमा निरन्तर काम गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए । कोषमा व्यवसाय संचालकको समेत आबद्धता चाहिएको पनि उनीहरुको भनाई थियो । कोषमा आबद्ध हुनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक भने दिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाकोतर्फबाट सामी कार्यक्रमका संयोजक मिनप्रसाद उपाध्यायले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । यो कार्यक्रममार्फत चालु वर्ष २ सय ५० बढीलाई सूचिकृत गरेर ७५ जनालाई रोजगार दिएको, ६० जनालाई ब्यूटीसियन तालिम, २० जनालाई किचन हेल्पर, २० जनालाई गार्मेन्ट मेसिन चलाउने तथा ६० जनालाई इलेक्ट्रीसियन तालिम दिइएको छ । उनीहरु अनौपचारिक रोजगारमा जोडिँदा पनि कोषमा आबद्ध बन्न सक्नेगरी पहल भैरहेको उपाध्यायले बताए ।