फाइल तस्बिर

पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८२ को लागि आयव्यय विवरण (बजेट) ल्याउँदै छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आइतबार दिउसो प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्दैछन् । डा.गुरुङले ल्याउन लागेको यो दोस्रो बजेट हो ।

अघिल्लो बजेट ल्याउँदा उनीमात्र नभएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि धपेडीमा थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेठ १४ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले १६ गते सपथ लिएका थिए भने सोही दिन डा.गुरुङलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए ।

सर्वोच्च ओहोर–दोहोर गर्दागर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे र अर्थमन्त्रीको टिम आउनुअघि नै कर्मचारी संयन्त्रबाट बजेटको तयारी चाहिँ भएको थियो । पछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशनमा हतार–हतार नेपाली कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनले सामान्य फेरबदल गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको रहेको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । पाण्डे सरकारले ल्याएको सो बजेट अघिल्लोपटकको भन्दा कम थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री डा.गुरुङले स्रोतको अभाव भएकाले बजेटको आकार घटाइएको जानकारी गराएका थिए । त्यसभन्दा अगाडिबो बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा पनि प्रदेश सरकार दबाबमै रहेको मुख्ँयमन्त्री पाण्डेले नै स्वीकारेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति गण्डकी सरकारले संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत १२ अर्ब २३ करो ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । यो प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको मुख्य स्रोत हो । त्यसबाहेक आन्तरिक आयतर्फ गण्डकीले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १७ करोड आन्तरिक राजश्व प्राप्त हुने अनुमान पेश गरिएको थियो । त्यस्तै,राजस्व बाँडफाँडबा नौ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँट ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने प्रक्षेपण थियो । तर, यी दुवै लक्ष्यको आधाजसोमात्र राजश्व संकलन भएको छ । आन्तरिक ऋण लिने घोषणा पनि घोषाणामै सीमित छ । अतः प्रदेश सरकार बजेटको आधार बढाउने अवस्थामा छैन । त्यही तथ्य बुझेर नीति तथा आगामी आर्थिक वर्षको लागि २९ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याउनुपर्ने आधार पेश गरिएको थियो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण सरकारले योपटक पनि अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउनले तयारी गरेको छ ।

‘पहिला २९ अर्ब ५० करोडकै सिलिङ हो तर आकार घटाउँदा पनि विभिन्न कुरा आउने भएकाले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा नहुँदै पनि ३२ अर्ब ५० अर्बकै हाराहारीमा बजेट आउँदैछ,’आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘ठ्याक्कै अंक यति भन्ने कुरा त भएन तर नीति तथा कार्यक्रममा उठान भएका विषयको संवोधनदेखि क्रमागत योजना अनि केही नयाँ परियोजना समेट्दा ग्राफ त्यति होला । स्रोत जुटाउने कुरा पछिको भयो ।’