पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३१ अर्व ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङले प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९९ करोड ८५ लाख ७६ हजारले कमी हो । चालु आवका लागि प्रदेश सरकराले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रुपमा बिस्तार हुन नसकेको, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान विगत वर्षको भन्दा घटेकाले बजेटको आकार यसपटक केही साँघुरो भएको मन्त्री गुरुङले बताए । साथै नेपाल सरकारले कर्मचारीका लागि बढाएको मासिक ३ हजार महंगी भत्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु र्ख बुद्धि हुन गई विकास बजेटमा चाप परेको पनि उनको भनाई छ । यो बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशको मुल आधार भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी बृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुनुका साथै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आई समुन्नत प्रदेशको आधारशीला तयार हुने विश्वास लिएको उनले बताए ।

बजेटको तथ्यांक यसप्रकार छ ।

– पुँजीगत खर्च– १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार (५९.७ प्रतिशत)
– चालु खर्च– १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार (३९.५ प्रतिशत)
– वित्तीय व्यवस्था– २५ करोड (०.८ प्रतिशत्)
– जम्मा– ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार

बजेटको स्रोत शीर्षक र अंक
१) नेपाल सरकारबाट बित्तिय समानीकरण अनुदान– ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख
२) राजस्व बाँडफाँट– ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार
३) रोयल्टी बाँडफाँट– ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार
४) सशर्त अनुदान– ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख
५) समपुरक अनुदान– ६३ करोड ९७ लाख
६) विशेष अनुदान– ४९ करोड ८६ लाख
७) प्रदेशको आन्तरिक राजस्व– ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार
८) यस वर्षको नगद मौज्दात– २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार
९) आन्तरिक ऋण– १ अर्ब ७५ करोड
– जम्मा– ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार

प्रदेशबासीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको सोह्रौ योजना, दीगो विकास लक्ष्य, गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सोंच, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी बजेट तर्जुमा गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ४.८८ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा ५.५१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो बृद्धिदर ३.७८ र ४.०९ प्रतिशत रहेको थियो ।

हालसम्म ९९.७ प्रतिशत नागरिकमा विद्युत पहुँच पुगेको, आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९५ प्रतिशत र सरसफाईको पहुँच ९८ प्रतिशत जनसख्यामा पुगेको मन्त्री गुरुङले बताए । राउन्ड फेवा भ्यू फेवा कार्यक्रम, प्रदेशको उत्पादन, प्रदेशको पहिचान, पोखरा जाऔं प्रकृति र संस्कृतिसंग रमाऔ, गण्डकको खास, बसौं घरबास, हिमाल संरक्षका लागि माछापुच्छ्रे संवाद कार्यक्रम गरिने, पोखरामा अन्तराष्ट्रियस्तरको वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क निर्माण गरिने जस्ता विषय बजेटले समेटेको छ ।

यसैगरी सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई ८५ वटै पालिकामा विस्तार गरिने, सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई प्रदेशबाटै गर्नकालागि १० करोड छुट्टाइएको, राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापनको प्रवन्ध मिलाइएको र प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने बजेटमा छ ।

मन्त्रालयगत बजेटको अवस्था यस्तो छ ।

पोखरा गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सबै भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई सबै भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सडकलगायत पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार गठन भएयताको ८ वर्षको अवधिमा यो मन्त्रालयलाई नै सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टाउँदै आइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय– ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार
उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय– ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख
स्वास्थ्य मन्त्रालय– ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार
सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय– २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार
कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालय– २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय– १ अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय– ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार