पोखरा/प्रदेश सरकार स्थापनायता भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले हरेक वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ होस वा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ ।

प्रदेशमा सत्ता भागबन्डा हुँदा पनि एउटा दलले मुख्यमन्त्री पाएमा अर्कोले भौतिक पूर्वाधार पहिलो रोजाइमा पार्छन् । बजेटका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने यो मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ११ अर्ब ९८ करोड नौ लाख आठ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

तर, यो सबै रकमले पनि यो मन्त्रालयको दायित्व तिर्न सक्दैन । हरेक वर्ष नयाँ योजना थपिने र पुराना योजनामा बजेट नछुट्याउँदा मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वमात्रै मन्त्रालयको कुल बजेट भन्दा धेरै छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ पुराना गरि सबै योजनाको दायित्व जोड्दा १३ अर्ब ६५ करोड एक लाख २१ हजार ३५० रुपैयाँ हुन आउँछ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको पूरै बजेट दायित्व भुक्तानी गर्दा पनि अझै १ अर्ब ६६ करोड ९२ लाख १३ हजार ३५० रुपैयाँ बाँकी नै रहन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९५ करोड ३५ लाख ४२ हजार १६० र २ अर्ब ४३ करोड ७१ लाख आठ हजार ४५० दायित्व थपिएको छ । त्यसबाहेक अगाडिका वर्षहरुको नौ अर्ब २५ करोड ९४ लाख ७० हजार ७४० रुपैयाँ पुरानो दायित्व रहेको छ ।यसपटक सरकारले नयाँ योजनामा कम्तीमा ५० लाख छुट्याउने र धेरै नयाँ योजना थप नहुने जानकारी दिएको छ ।

तरपनि, मन्त्रालयहे प्रत्यक्ष र समानुपातिक, सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई फरकफरक रकम तोकेर योजना मागेको थियो । गण्डकीको निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड दिने गरिएको थियो । उक्त रकम मध्ये प्रत्यक्षलाई ६० प्रतिशत र समानुपातिकलाई ४० प्रतिशत तथा समानुपातिक सांसद धेरै भएको ठाउँमा भागबण्डामा योजना दिने गरिएको थियो ।अहिले भने त्यसको मोडालिटी फेरेर सिधै सांसदलाई रकम तोकेर सो बराबरको रकम दिने गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरुलाई ४ करोडसम्मका योजना दिइएको थियो ।

सरकारले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनामा बजेट नहाल्ने जनाएको छ । एक सांसदका अनुसार सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना समेट्ने तयारी छ । उनीहरूले पाउने आयोजनामध्ये १ करोड रुपैयाँ बहुवर्षीयका हुनेछन । त्यसबाहेक ५० लाख रुपैयाँका ३ योजना सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पाउनेछन । सत्तापक्षका समानुपातिक सांसदलाई ५०÷५० लाखका ३ वटा गरेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना दिने तयारी छ ।

प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना दिने तयारी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमा एक करोड बहुवर्षीयअन्तर्गत र बाँकी १ करोडका २ वटासम्म आयोजना सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन् । प्रतिपक्षका समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना दिने तयारी छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा संघ र स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल, ट्रष्ट ब्रिज निर्माण र मर्मत कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्यमार्फत हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय पदमार्गबाट नजिक रहेका बस्तीसँग सहज पहुँच पु¥याउनका लागि नदी तथा खोलामा मोटरेबल पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई जोड दिई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

यसबाहेक, पदयात्रा तथा साइक्लिङ्गका लागि गोरखाको मनास्लु, लार्केपास–मनाङ–मुस्ताङ र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रुपमा विकास गन, गरिब, अशक्त, असहाय, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनले जानकारी दिए । स्वदेशी एपलाई प्राथमिकता दिँदै यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङ्गलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाएको उनले जानकारी दिए ।