पोखरा/गण्डकी सरकारले नयाँ र ठूलो लागतका नयाँ भौतिक निर्माणभन्दा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट (आय–व्यय विवरण) प्रस्तुत गरेको छ । बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको रहेको छ ।

जसमा चालुतपर्ः १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार(३९.५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार (५९.७ प्रतिशत ) रकम छुट्टयाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ अर्ब ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

अघिल्लो वर्षभन्दा घटेर आएको बजेटले दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत् रोजगरी र आय वृद्धि,गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वधार विकास ,प्रविधियुृक्त दक्ष र उत्पादनशील मानव पूँजी निर्माणसामाजिक न्याय र समुन्नति र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, दक्ष र प्रविधिमैत्री मानव पूँजी निर्माण, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको स्थापना, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षा, सन्तुलित विकास र तहगत सहकार्य एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

बहुवर्षीय योजनाको भारले थिचिएको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै प्राथमिकतामा राखेको उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गत भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्ड, कास्कीको सात ताल लिंक रोड तथा रुपा रिङ रोड, स्याङ्जा जिल्लाको ज्याग्दी करिडोर, म्याग्दी र बागलुङको दरवाङ्ग–ढोरपाटन सडक, गोरखा जिल्लाका चुवा पेल्चेत–कटुन्जे–काशीगाउँ–केरौजा रुन्चेत सडक तथा चनौटे ढिस्का हुँदै भच्चेक सडक, बाग्लुङ जिल्लाको तमान–लामेला– शोले सडक, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसंह मार्गलाई भने बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री डा.गुरुङले जानकारी दिए ।

गोरखाकोअवुवा–विर्दी–सेराबजार–पौवाटार, पर्वतको पातिचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस– खानीगाउँ र नवलपुरको आलोक चक्रपथ गरी ७० किलोमिटर कालोपत्रे गर्नको लागि बजेट विनियोजना गरिएको जनाइएको छ । यी एसियाली विकास बैंको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत् लागत साझेदारीमा संचालन हुने परियोजना हुन् । यीबाहेक पुलहरुको निर्माणा, झोलुङ्गे पुलको मर्मतजस्ता कामलाई नै भौतिक योजनाअन्तर्गत समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको ‘देखिने र सुनिने चाहना’ भने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका कार्यक्रममार्फत् प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशबासी’को नाराको जगमा आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङबाट प्रस्तुत बजेटमा हिमाली क्षेत्रमा बिग र लिड विद्यालय बिस्तार र प्राविधिक धारको पढाइ भइरहेका विद्यालयहरुमा ‘सिक्दै, कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले पोखराको मातृशिशु अस्पताललाई निसन्तान उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गर्न २० लाख र वौद्धिक अपाङ्गतको उपचार केन्द्रको रुपमा बिस्तार गर्न बौदीकाली अस्पतालाई २० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने अमेरिकी सहयोगको कटौति असर पनि बजेटमा देखिएको छ । यसअघि एचआइभी एड्सलगायत अन्य सरुवा रोगको खोप अमेरिकी सहयोग कार्यक्रममार्फत् प्रदान गरिन्थ्यो । तर, योपटक प्रदेश सरकारले नै ती खोपका लागि २ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारमातहत आएका अस्पतालको सदृढीकरणको दायित्वलाई बजेटले संवोधन गरेको छ ।

‘उचाइमा खेल, खेलमा उचाइ’ नारासहित बजेटले उच्च हिमाली भेगमा हुने खेललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने हाइअल्टीच्यूड खेल मैदानलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको असरप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन माछापुच्छे« संवाद कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

सांसद खुस !
योपटकको बजेट निर्माण अगाडि नै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभासदहरुलाई आफ्नो चुनावी क्षेत्रका निम्ति योजनाहरुको सूची प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेका थिए । आन्तरिक रुपले गरिएको सो आह्वानमा बहुवर्षीय अर्थात् क्रमागत योजनामा बजेट माग्दा ५ करोड र भौतिक निर्माणका अन्य योजनामा डेढ करोडका योजना समावेश गर्न भनिएको थियो । विवादित सांसद विकास कोषकै अर्को रुपमा ल्याइएको यो अवधारणाअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ सांसदको हकमा भौतिक निर्माणतर्फ १ करोड ५० लाख र समानुपातिकलाई १ करोड बराबरका योजना ल्याउन भनिएको थियो । ती योजनाहरु १० लाख रुपैयाँ माथिका हुने भनिए पनि सांसदहरुले विभिन्न योजनालाई एउटैमा जोडेर १० टुक्रे योजनाहरु पनि अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए । यस्तै, सांसदहरुलाई वनतर्फ १० वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ ३० वटा,पर्यटनमा ४० वटा योजनाहरु छान्न लगाइएको थियो । सांसदहरुले बुझाएका ती योजनामा टेकेर नै ‘रातो किताब’मार्फत् बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।