शुक्रबार, असोज ३० २०८३

शुक्रबार, असोज ३० २०८३
  • ३० असोज २०८३ , शुक्रबार
  • October 16 2026

गण्डकीको बजेट : मिलेन ‘नौ लाख’ को हिसाब

गण्डकीको बजेट : मिलेन ‘नौ लाख’ को हिसाब

योजना बढी थपे कि भन्ने आशंका छ : हरि चुमान


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असार २ २०८२, सोमबार

पोखरा/सरकारले आइतबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा नौ लाख रुपैयाँको हिसाब नमिलेको पाइएको छ । आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट (राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण) प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।

वक्तव्यमार्फत उनले कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।बजेटमा चालु खर्चका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत हो । यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत हो । सरकारको यो व्यय विवरण मिलेको छ । तर, आय विवरण भने नौ लाखले कम देखिएको छ । अर्थात खर्च हुने बजेटभन्दा नौ लाख रुपैयाँ कम आम्दानी हुने तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले बजेटको स्रोतका रूपमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदान ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ । त्यसबाहेक प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात रहने मन्त्री गुरुङले जनाए । सरकारले नपुग एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाएको छ । यो मध्येपनि सरकारको बजेट नौ लाख ले कम हुने देखिन्छ ।

योजना बढी थपे कि भन्ने आशंका छ : हरि चुमान
दायित्व पन्छाउने र नयाँनयाँ योजना थप्ने रोग लागेको छ । गत वर्ष त चौपट नै बनाए । मैले दायित्वको अनुपात मिल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ । जुन बजेट छुट्याइन्छ, त्यसको दुईतिहाइ दायित्व भुक्तानीमा र एक तिहाइ नयाँ योजनामा छुट्याउनुपर्छ भनेको थिएँ, अहिले योजना बढी थपे भन्ने आशंका छ ।

नीतिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्छन् तर बजेट हेर्दा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन । पर्यटनलाई प्राथमिकता भन्दै आएको हो । बजेट देख्दा त्यो पनि प्राथमिकतामा परेन भन्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा बजेट बढेको देखिन्छ ठीक छ, तर त्यसमा पनि जोड दिने विषय के हो भन्नेमा सरकार अलमलमा नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->