गण्डकीका निम्ति चालुु आर्थिक वर्षकोभन्दा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ कमको बजेट आएको छ । बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको रहेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान नबढ्दा तथा प्रदेश स्वयंले राजश्वका स्रोतहरु बढाउन नसक्दा प्रदेश स्थापनाको आठौं वर्षमा पनि बजेटको आकार नबढेको हो ।

आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङबाट प्रस्तुत बजेटले दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत् रोजगारी र आय वृद्धि,गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वधार विकास,प्रविधियुृक्त दक्ष र उत्पादनशील मानव पूँजी निर्माण,सामाजिक न्याय र समुन्नति र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको छ । बजेटमा चालुतर्फ ३९.५ र पूँजीगततर्फ ५९(७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि विनियोजित बजेट सन्तोषजनक छ । धेरै अस्पतालहरु प्रदेश मातहत आएसँगै स्वास्थ्यमा दायित्व बढेकै थियो । मृगौलाको डायलासिस,क्यान्सर र मुटुरोगलगायतका असाध्य रोगको उपचारमा सहयोग एवं सुत्केरीको हवाइ उद्धारका निम्ति यसअघि पनि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । त्यसको निरन्तरताको अलावा केही अस्पतालको स्तरोन्नतिलाई बजेटले महत्व दिएको छ ।

दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण,दक्ष र प्रविधिमैत्री मानव पूँजी निर्माण,सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको स्थापना, ,सर्वसुलभ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षा, सन्तुलित विकास र तहगत सहकार्य एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि ती क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनु स्वभाविक हो । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्चिने बजेटले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्छ,नागरिकका आवश्यकता पूरा हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । यी क्षेत्रलाई आउँदा दिनमा अझ बढी रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।

झलक्क हेर्दा पूँजीगत खर्च बढी भएकाले बजेटले विकास– निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर, समग्र बजेट त्यस्तो छैन । बजेटको ठूलो अंश क्रमागत योजनाको लागि छुट्टयाएको छ । जसले गर्दा यो बजेटले नयाँ योजनालाई हैन कि पुरानै योजनाहरु सम्पन्न गर्नुलाई कार्यभार मानेको छ । ती योजनामा पनि कति रकम छुट्टयाइएको छ भन्ने जानकारीको लागि रातो किताब नै कुर्नुपर्छ । नयाँ योजनाको नाममा हरेक वर्ष नयाँ योजना थप्ने, डोजर अगाडि लगाएर पहाड भत्काउने कार्य गर्नुभन्दा पुराना योजना पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

यद्यपि, दुई तिहाइसहितको शक्तिशाली सरकारसँग योपटक देखिने र सुनिनेमात्र नभएर रणनीतिक महत्व बोक्ने, दीर्घकालीन रुपले कुल ग्राहस्थ उत्पादन एवं रोजगारीमा योगदान दिने खालका योजना ल्याउने अवसर थियो । तर,सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन । राजश्व बढाउन नसक्ने अनि संघीय सरकारको अनुदानमै भर पर्दा बजेटको आकार घट्नु स्वभाविक हो । प्रदेश सरकारले साँच्चै आफूलाई नजिकको सरकारको रुपमा स्थापित गर्ने हो भने राजश्व बृद्धि तथा दीर्घकालीन महत्व बोक्ने योजनाहरु अगाडि सार्नुपर्छ । यस्तै सरकारले खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत हाराहारी विकास बजेट खर्चने प्रवृत्तिले समृद्धि प्राप्त हुँदैन । अतः बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ । लोक रिझाउने औषतखालको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नेतर्फ बेलैमा ध्यान पु¥याउनुृ पर्छ ।