पोखरा/गत वर्ष समेटिएको तर यो वर्ष हटाइएको एउटा शब्दको विषयलाई लिएर गण्डकीको बजेटसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी सरकारसँग रुष्ट बनेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले गत असार १ गते बजेट वक्तव्यसँगै आर्थिक विधेयक पनि प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।प्रदेशले संकलन गर्ने करदेखि छुट पाउनेसम्मको व्यवस्था सोही ऐनमा हुन्छ । तर, यो ऐनमा एउटा शब्द हटाइएको छ । जसका कारण ७१५ जना शहिदका परिवार र २२२ बेपत्ताका परिवार ल्याएर मन्त्रालय नै घेर्र्ने चेतावनी माओवादी केन्द्रले दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षकोे आर्थिक ऐनको अनुसूची घ विविधको ८ नम्बरमा, ‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र आदिवासी÷जनजाती आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरि पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको ऐनमा पनि यो व्यवस्था हुबहु ल्याइएको छ, मात्र ‘जनयुद्ध’भन्ने शब्द हटाए ।यो शब्द हटाउँदा गण्डकी सरकारबाट पाउने जनयुद्धमा शहीद बनेकाका परिवारहरुले घरजग्गा तथा मालपोतसँग सम्बन्धित कुनै पनि कारोबारमा पाउने छुटबाट वञ्चित हुनेछन । कांग्रेस एमालेको सरकारले ल्याएको बजेटमा एउटा मात्र शब्द हटाइएको विषयमा माओवादीले लगातार आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विशेष समय माग्दै बजेटमा दलको धारणा स्पष्ट पारेका थिए । उनले सरकारको सकारात्मक पक्षको समर्थन गरे पनि कमजोरीप्रति आलोचना गर्ने ठाउँ रहेको औंल्याए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा हामीले दिएका सुझाव लागू भएनन्,’ चुमानले भने,‘जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शहीद परिवारको विषयमा यो बजेट मौन देखियो, शब्दसमेत हटाइयो ।’

उनकै भनाईलाई बल पुग्नेगरि माओवादीकै प्रदशेसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले यो गल्ती नसच्याए प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी नै दिए । पूर्वाग्रह राखेर नै शहीद, घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ताका परिवारलाई बजेटले सम्बोधन नगरी अपमान गरिएको उनको आरोप छ । उनले आफू पनि सहिद परिवारको सदस्य रहेको उनले बताए । ‘शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता परिवारको बिचल्ली छ । अझै पनि कतिपयले शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर हिड्नु परेको छ । हिजोसम्म उनीहरुलाई दिँदै आएको सेवासुविधा र सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यो कटौती गर्ने अधिकार अहिलेको अर्थमन्त्री र सरकारलाई छैन । यसलाई गम्भिरतापूर्वक समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ । नभए हामी पनि हेरौला यो सदन कसरी चल्दो रहेछ,’ उनले भने ।

सत्तासीन दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जनयुद्ध नभने पनि संविधानको मर्म अनुसार सशस्त्र संघर्षलाई स्वीकार्नुपर्ने उनले बताए । जनयुद्ध शब्द स्विकार नगरेतापनि संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको सशस्त्र संघर्षलाई सरकारले स्वीकार्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले गण्डकीबाट जनयुद्धमा भएका शहिदको तथ्यांक नै पेश गरे । सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश, थारु लगायत आन्दोलनका क्रममा प्रदेशमा नेपाली सेना र प्रहरीको परिवारजन पीडित भएका, ७ सय १५ जना सर्वसाधारणले शहादत गरेको उनको भनाइ छ ।

‘उनीहरुलाई नेपाल सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ । यदि प्रदेश सरकारका कारण उनीहरुले नेपाल सरकारबाट पाउने सेवासुविधा कटौती हुने वा वञ्चित हुने अवस्था आएमा ७१५ शहीद परिवार र २२२ बेपत्ताका परिवार ल्याएर अर्थ मन्त्रालय घेर्ने परिस्थिति नबनोस्,’ उनले भने,‘यो गम्भीर कुरालाई बेवास्ता गरेर, हामीलाई कमजोर ठानेर अर्थात् प्रतिपक्ष कमजोर छ, पेलेर वा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने त्यसको प्रतिवाद हुन्छ ।’ माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएतापनि मन्त्री गुरुङले भने त्यसबारे कुनै जवाफ दिएनन । अन्य विषयमा सैद्धान्तिक जवाफ दिएर मन्त्री गुरुङ रोष्टमबाट ओर्लिए । सर्वोच्चले संविधानमा सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग हुँदै आएकाले ’जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न भनेको थियो । यही कारण देखाएर प्रदेश सरकारले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरेको हो ।