पोखरा/गण्डकी सरकारले असार १ गते ल्याइएको बजेटमा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द थप गर्ने भएको छ । शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको अवरोधका कारण स्थगित हुन पुगेको थियो ।

सडक ऐनअनुसार सडकको मर्मतका लागि बजेट नछुट्याइएको भन्दै माओवादीले विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।

यसबाहेक माओवादीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाइएको र ‘जनयुद्ध’मा सहिद परिवारले पाउने सेवासुविधा कटौती गरेकोमा विरोध जनाउँदै आएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य बनेका रेशमबहादुर जुग्जालीले भने, ‘सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग र उहाँहरूको परिवारलाई न त नीति कार्यक्रमले सम्बोधन ग¥यो, न त बजेट वक्तव्यले । आर्थिक विधेयकले त राज्यबाट पाइने सुविधा समेत कटौती ग¥यो । निरन्तर हिसाबले यो कुराहरू राख्दै आयौँ । नीति कार्यक्रममा न्यायिक बजेट वितरणको कुरा गरेको थियो, हामीले रेड बुक हेर्दा कहिँ पनि देखिएन ।’

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा जुग्जालीले नै जनयुद्ध स्वीकार नगरेतापनि संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको सशस्त्र संघर्ष भन्ने शब्द सरकारले स्वीकार्नुपर्ने बताएका थिए ।

सडक ऐनमा पास भएअनुसार सडक मर्मतको व्यवस्था नगरिएको माओवादीको आरोप छ । ‘हामीले सडक ऐन पास ग¥यौँ, ऐनमा सडकमा छुट्टिएको पूँजीगत बजेटको ३ प्रतिशत बजेट मर्मत सम्भारमा राख्ने भनेको थियो । त्यसलाई लत्त्याएर ऐनमा पास गरेको कुरा बजेटले बोलेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन नगरेसम्म यो सदन चल्न सक्दैन,’उनले भने ।

माओवादीको अडानपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछिको छलफलमा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले जवाफ दिने र बैठक सुचारु गर्ने सहमति भयो ।

त्यसपछि चलेको बैठकको सुरुमा मन्त्री गुरुङले बोले । उनले दलले उठाएका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्याकर्षण भएको भन्दै छुटेका विषयलाई समावेश गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

आर्थिक विधेयकको अनुसूची १ को घ (८) मा सशस्त्र संघर्ष थपिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘यसमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहितका आश्रित पति, पत्नी, छोरा, छोरी, तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची लाग्ने गरी सबै शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुनेछ भन्ने वाक्यंश राखिने छ ।सडक मर्मत कोष र सहिद स्मृति विद्यालयलाई कानुन वमोजिम अनुदान दिने पनि सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षकोे आर्थिक ऐनको अनुसूची ‘घ’ विविधको ८ नम्बरमा, ‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र आदिवासी÷जनजाति आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको ऐनमा पनि यो व्यवस्था हुबहु ल्याइएको छ, मात्र ‘जनयुद्ध’भन्ने शब्द हटाएर ।यसमा सरकारले सशस्त्र संघर्ष भन्ने शब्द थप गर्ने भएको हो ।