पोखरा/बिहीबार साँझ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरुको पुस्तिका वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । कुन–कुन योजना कहाँ–कहाँ परे र कति बजेट छुट्टियो भनेर चासो राख्नेहरुको लागि यो पुस्तक महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, पुस्तक सार्वजनिक भएपछि त्यसमा समेटिएका योजनाहरुलाई लिएर धेरैले भने सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । योजना हेरेपछि त्यसका प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् ।

‘साना र टुक्रे योजनाबाट परिवर्तन सम्भावना छैन,’गण्डकीका पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्री रामशरण बस्नेतले लेखेका छन् । गण्डकीकै अर्का पूर्वसांसद इन्द्रलाल सापकोटा लेख्छन्,‘संघीयताको मुटु मानिएको प्रदेशमाथि प्रश्न उठेकै थियो, गण्डकी प्रदेशको बजेट विनियोजनले यसलाई मलजल थप गरेको देखियो । सत्ता साझेदार दलहरुकोबीचमा पनि सुझबुझका साथ बजेट आएको अनुभुति गर्न सकिएन । बजेट अत्यन्तै सानो र छरिएको पाइयो । योजना धेरै बजेट न्यून देखियो । आवश्यकताको आधारमा छैन, न्यायोचित वितरण भएको पाइएन, समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो ।’

वार्षिक विकास कार्यक्रम हेर्दा सापकोटाको लेखाइलाई बल पु¥याउँछ । सरकार आफैले उत्पादनमुखी र योजना बैकका योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेतापनि पुस्तकले छरिएका योजनाले सरकारकै तर्कको प्रतिवाद गर्दछ ।

‘बजेट तथा कार्यक्रममा जनता देखिएनन, मन्त्री र कर्मचारी मात्रै देखिए । अध्ययन र अनुसन्धानले योजना निर्माणमा प्राथमिकता नपाएपछि योजना आउने पुस्ताका लागि होइन, आउने निर्वाचनको लागि बन्दो रहेछ,’ कास्की कांग्रेस सभापति किशोरदत्त बराल लेख्छन,‘यसैले भनिएको रहेछ, प्राथमिकता बिनाको योजना असफलताको पूर्ण तयारी हो । हामी त्यही बाटोमा उन्मुख त छैनौँ ?’ हुन पनि गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षमा ३२१ वटा मन्दिरको नाममा २१ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ ।

यो त्यही मन्त्रालय हो, जसले पर्यटनको राजधानी घोषित पोखरा र पर्यटनमा केन्द्रीत हुनुपथ्र्यो । पर्यटन विकासको नीति, कानून, मापदण्ड र योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रालयलाई छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय नामको यो मन्त्रालयले अगाडिको उद्योग भन्ने शब्द बिर्सेको छ भने पर्यटनको नाममा मन्दिरबाहेक अरु क्षेत्र देखेको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेवसाइट अनुसार ६४ बुँदामा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जसमा पर्यटनको अलावा व्यापार, वाणिज्य, प्रादेशिक व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, प्रदेशका कलकारखाना र औद्योगीकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास पनि छ । उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, मूल्य र कालोबजारी नियन्त्रण, कम्पनी स्थापना नीति, साना मझौला, घरेलु तथा लघु उद्यम, श्रममूलक प्रविधि, स्वरोजगारको विषयमा मन्त्रलायले योजना ल्याउनुपर्ने हो । पर्यटकको राजधानी पोखरामा पर्यटन मन्त्रालयले नै सबैभन्दा कम बजेट पाएको छ । यो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८४ करोड २१ लाख बजेट पाएको छ । त्यसमा २६ करोड ३६ लाख चालु बजेट च भने ६५ करोड ८५ लाख पूँजीगत बजेट छ । यही पूँजीगत बजेटको ३६ प्रतिशत अर्थात २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ भने मन्दिरको नाममा मात्र छ । चारवटा मस्जिदलाई मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘अर्कोपटक भोट माग्न आउँदा काँधमा खुट्टा राखेर आउने, मन्दिरमा ढोग नमस्कार गर्ने, मन्दिरले भोट दिएर जितेछौँ भने ठीकै हो, हारेपछि यही मन्दिरमा गेरुवस्त्र धारण गरेर देश छोडेर भाग्ने त होला नि, हाम्रा नेता माननीयज्यू,’ एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन् । मन्त्रालयले मन्दिर मर्मत सम्भार, मन्दिर निर्माणलगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनामा प्रवेशद्वार बनाउने, मन्दिर परिसरमा मञ्च निर्माण गर्ने, अतिथि गृह बनाउने, पदमार्ग निर्माण आदि रहेका छन् । मन्त्रालय आफैले ३८ वटा योजना कार्यान्वयन गर्नेछ ।

त्यसमा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार, पर्यटन व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया, उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया, घोषणा भएका उद्योगग्राममा अन्तरक्रिया, पदमार्गहरुमा सूचनापार्टी तथा संकेत चिन्हलगायतका योजना छन् । पर्वतारोहीलाई सहयोग तथा सम्मान, पदमार्ग र पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन, धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटनसम्बद्ध संस्थासँग नयाँवर्ष प्रवद्र्धनका योजना पनि मन्त्रायलले कार्यान्वयन गर्नेछ । यी योजनाहरुमा पाँचदेखि २० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योगतर्फ भने मन्त्रालयले अन्तरप्रदेश सिकाइ, अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम गर्नेछ । डीपीआर भएका औद्योगिक क्षेत्रमा क्षेत्रफल यकिन, रुख गणना र कटानको लागि ६ लाख विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको इआइएको लागि ४० लाख नै उद्योगतर्फ मन्त्रालयले छुट्याएको सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । लोकाहाखोला र पुँडिटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर छुट्याएको बजेट १० लाख रुपैयाँ छ । मन्त्रालयले होमस्टेका विभिन्न कार्यक्रमलाई ३८ लाख बजेट छुट्याएको छ । गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट दरबार, क्हेलासोँथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यावासिनी मन्दिर, लोमान्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बाग्लुङ कालिका, पुर्कोट कालिकालगायतका सम्पदाहरुलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न समन्वय, सहकार्य, र अन्तरक्रियाको लागि २० लाख तथा अध्ययनको लागि भनेर पाँच लाख छुट्याएको छ ।

मन्दिरमा बजेट मन्त्रालय मातहतको पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालयले पनि छुट्याएको छ । निर्देशनालयले पर्वतको पैयँुमा शिव मन्दिरलाई १५, कुश्माको लालेश्वर मन्दिरलाई ३० र लमजुङको कर्मदा मन्दिरलाई २० लाख बजेट छुट्याएको छ । यसबाहेक मन्दिरलाई अरु बजेट जिल्लामा रहेका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट विनियोजन गरिएको छ ।