बागलुङ/आफ्नै बारी, आफ्नै तरकारी’ भन्ने नारालाई बरेङ गाउँपालिकाले जोड दिएको छ । आइतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यसका लागि सुखौरालाई च्याउ पकेट बनाउने पनि उद्घोष गरेका छन् ।

कृषि उत्पादनमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, किसानको उत्पादनलाई बजारमा जोड्न सघाउने लगायतको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘‘अपनाऔ, हरियाली खेतबारी, समृद्ध गाउँ बनाऔं’’ भन्ने नारा पनि लिइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न एकीकृत बाली संरक्षण तथा जैविक विषादी उपयोगमा पनि जोड दिइएको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार गर्ने लक्ष्य पनि नीतिमा लिइएको छ । सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्यमा गाउँपालिका भित्रका साग्दी सत्यवती मन्दिर, कालीलेक, सिद्धथान मन्दिर, कौडे डाँडा, छहरेखोला (भैंसेखोला) झरना, बरेङ फनपार्क, भित्रीवन देउराली, तमुखोला हरितपार्क, भातेपोखरा लगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचारप्रसार गरिने भएको हो । ती क्षेत्रमा आबस्यक पूर्वाधार विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

पालिकाको सेवा प्रवाहलाई पनि अब्बल बनाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको साझेदारीमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण आगामी वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य पनि नीतिले लिएको छ । गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयमा प्रत्येक महिनाको कम्तिमा एक दिन ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ कार्यक्रम संचालन गरेर परम्परागत ज्ञान सीप तथा आधुनिक प्रविधिको ज्ञान सीप प्रदान गरिने, लोक परम्परा, नाचगान र जात्रा, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरणमा बरेङको यात्रा अभियानअन्तर्गत गाउँपालिका भित्रका विभिन्न स्थानीय मौलिक गीत संस्कृति, चाडपर्व, जात्रा, मेला, भेषभूषा लगायत परम्परागत जीवनशैलीलाई जीवन्त राख्ने र संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरिने शर्माले जानकारी दिए ।

बरेङको बजेट ३८ करोड ९० लाख
गाउँपालिकाले आइतबारै बजेट पनि ल्याएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलीप पुनले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि २ करोड रकम विनियोजन बताए । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपाधयक्ष पुनले जम्मा ३८ करोड ९० लाख ४० हजार ८ सय २८ रुपैंंया खर्च हुने अनुमानको वजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ करोड ४१ लाख, संघीय कोषबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट (वन रोयल्टी र विद्युत समेत) ६ करोड ५३ लाख ९२ हजार ६ सय २०, सशर्त अनुदान चालुबाट १८ करोड ७६ लाख, सशर्त अनुदान पुँजीगतबाट २५ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८८ लाख ८५ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट ५९ लाख ७४ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान ९१ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान ४० लाख र समपूरक अनुदान ६० लाख तथा वर्षको मौज्दात ७७ लाख ८९ हजार रुपियाँमा आन्तरिक आय ३५ लाख जोडेर ती योजना पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको पुनले जानकारी दिए ।

त्यसबाट प्रशासनिक खर्चतर्फ ४ करोड ९८ लाख ४९ हजार र पुँजीगततर्फ ७ करोड ४ लाख ८० हजार खर्च गरिने छ । वडा स्तरीय कार्यक्रमका लागि ३ करोड र विषयगत शाखाहरूका लागि ३ करोड ५६ लाख १६ हजार रुपियाँ खर्च हुनेछ ।