पोखरा/संविधानले दिएको अधिकार संघले नदिएको भनेर बारम्बार सार्वजनिक मञ्चमा बोलिरहन्छन, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे । कर्मचारी, प्रहरीदेखि वित्तीय अधिकार प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने आवाज यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि नउठाएका होइनन । हुन पनि, संघले संविधानले स्पष्ट रुपमा प्रदेशका अधिकार क्षेत्रमा राखिएका अधिकार दिन त परै जाओस्, उल्टो हस्तक्षेप समेत गर्ने गरेको छ । गण्डकीले महिना दिनअघि जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ संघको हस्तक्षेपको कारण स्थगन हुनु सशक्त उदाहरण हो । हो, संघले अधिकार दिनुपर्नेजति दिएको छैन । तर, अधिकार दियो भने के होला ?
त्यसको उदाहरण भने गण्डकीको बजेटले बोल्छ । प्रदेशमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यसका कारण प्रदेशलाई बलियो बनाउन छिट्टै अधिकार चाहिन्छ भनेर बोलिरहँदा गण्डकीको बजेटले नै प्रश्न उठाउनेहरुलाई साथ दिन खोजेको त होइन ?
यो प्रश्न गण्डकीको बजेट सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि सशक्त रुपमा उठेको छ ।
संविधानसभा सदस्य तथा कांग्रेसका नेता अर्जुनप्रसाद जोशी लेख्छन्,‘संघीय शासन प्रणाली खराब प्रणाली हैन । यो त केन्द्रमा रहेको अधिकार, सेवा सुविधा, श्रोत आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने, अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा नागरिकले हात बढाउँदा उपभोग र महसुस गर्न पाउने व्यवस्था हो । तर, यही संघीय प्रणालीअन्तर्गत संघ र प्रदेशमा सत्तासीनहरुले गरेको श्रोतको बाँडफाँट र कार्यशैली हेर्दा संघीय शासन प्रणाली खारेज गर्न खोज्नेहरुको अभियानको सहयोगी (नजानेर) त बनिरहेको छैनन ? ’जोशीले जस्तै धेरैले प्रदेशको बजेट वितरण समन्यायिक नभएको बताउँदै आएका छन ।
गण्डकीको आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको पुस्तक वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट समन्यायिक नभइ पहुँचको आधारमा एउटै योजनामा समग्र जिल्लाकोभन्दा बढी बजेट छुट्याएको पाइएको छ । यो अन्त कहिँ होइन, प्रदेशको अधिकारबारे संघले नदिएको गुनासो गरिरहने गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वयंको योजना हो ।
गोरखा २ (क) को मतदाता भएतापनि २०७९ मा गठबन्धन बनेर चुनाव लड्ने क्रममा पाण्डे २ (ख) मा पुगे । अजिरकोट, सिरान्चोक र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका उनको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्थे ।
यही क्षेत्रमा पर्ने एउटा योजनामा १९ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाबाट कार्यान्वयन हुने चनौटे ढिस्का हुँदै भच्चेक सडक शीर्षकमा प्रदेशले नौ करोड ९१ लाख र समपूरक अनुदानको पनि ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । गत वैशाख २६ मा १४.३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरियो यो योजनाको शिलान्यास पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै गरेका छन ।
आफ्नो निर्वाचनको क्षेत्रको लािग १९ करोड बजेट विनियोजन हुँदा पूर्वाधार कार्यालय मुस्ताङबाट आगामी आर्थिक वर्षमा १९ करोड ४१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् । त्यसमा पनि क्रमागत योजना बढी छन् भने नयाँ योजना दुईतीनवटा मात्र थपिएको मुस्ताङबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन । बजेटको समन्यायिक वितरण भएन भनेर प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बारम्बार गुनासो पनि गर्दै आाइरहेका छन । तर, गण्डकीको योजना वितरण हेर्दा त्यो समन्यायिक नभइ चुनावमुखी देखिएको छ ।
समन्यायिक विकास समाजका सबै व्यक्तिलाई समान अवसर दिने बाटो हो । यो नीति तथा कार्यक्रममार्फत पछाडि पारिएका तथा विपन्न व्यक्ति, समुदाय र भूगोलका आवश्यकता पूर्ति गर्ने र जातीय, भाषिक, लैङ्गिक तथा भौगोलिक विभेद उन्मूलन गर्ने विकास अवधारणा हो । विकासका प्रतिफल भेदभाव विना सबै नागरिकमा पु¥याउन समन्यायिक विकासको आवश्यकता पर्दछ । समन्यायिक विकास प्राप्त गर्न यसका पाँच अन्तरनिहित पक्ष जस्तै सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, शासकीय र समन्वय र सहकार्य पक्षको देशका सबैै भूगोल, क्षेत्र, वर्ग र लिंगमा समान विकास हुनुपर्दछ । आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भई क्षमता अनुसारको रोजगारी पाएको अवस्थामा जनताले समन्यायिक विकासको अनुभूति गर्दछन । गण्डकीको बजेटले भने त्यसो भन्दैन । जुनजुन जिल्लाबाट मन्त्री बनेका छन, उनीहरुको जिल्ला र सत्ता साझेदार दलमा पनि पहुँचवाला नेताले भनेका योजना, योजनालाई चाहिने बजेट छुट्याएका छन् । पहुँच पु¥याउन नसक्नेहरुको मन्त्रालय आफैले दिएको सिलिङ काटिएका छन, प्रभावशाली निजामती कर्मचारीले मनलाग्दी रुपमा यथस्टै आफ्नो जिल्लामा बजेट हालेका छन । आगामी वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट ११ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये धेरै बजेट जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुन्छन भने मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेछ । मन्त्रालयको कुलमध्ये ६५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट पूर्वाधार कार्यालयबाट नै कार्यान्वय हुनेछन् ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट कास्कीमा विनियोजन गरेको छ । यो सत्तासाझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीको पनि जिल्ला हो । आगामी आर्थिक वर्षमा कास्कीमा १६९ योजनालाई १ अर्ब ८४ करोड २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दोश्रोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको जिल्लामा पूर्वाधारको बजेट विनियोजन भएको छ । गोरखामा १५४ योजनामा १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।
तेश्रोमा स्याङजा जिल्ला छ । जहाँ, १०९ योजनाको लागि ९६ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङको गृहजिल्ला लमजुङमा पूर्वाधार कार्यालय मातहत ९० करोड ५४ लाखका योजना कार्यान्वयन हुनेछन । योजना संख्या ८२ हुन आउँछ । तनहुँलाई ८६ करोड २५ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकमबाट ९४ वटा योजना कार्यान्वयन हुनेछन ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम हेरेर बागलुङ सन्तुष्ट छैन । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा त बागलुङका प्रदेशसभा सदस्य नै अनुपस्थित भएका थिए । आगामी वर्ष बागलुङमा ९४ वटा योजनालाई ७८ करोड ६४ लाख छुट्याइएको छ ।म्याग्दीमा योजना थोरै भएतापनि बजेट भने ६० करोड ८९ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । म्याग्दीमा ३२ वटा योजनाको लागि यो रकम विनियोजन गरिएको हो । नवलपुरमा ७० योजनालाई ५८ करोड ९० लाख ४८ हजार छुट्याइएको छ ।पर्वतमा ५७ करोड २२ लाख बजेटबाट ६३ योजना कार्यान्वयन हुनेछन । मनाङमा १८ योजनाको लागि २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुस्ताङमा १९ करोड ४१ लाख ६८ हजारमा २३ वटा योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।
कुन जिल्लालाई कति बजेट ?
गोरखा – १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख
कास्की – १ अर्ब ८४ करोड २२ लाख
स्याङजा – ९६ करोड ८ लाख
लमजुङ – ९० करोड ५४ लाख
तनहुँ – ८६ करोड २५ लाख
बागलुङ – ७८ करोड ६४ लाख
म्याग्दी – ६० करोड ८९ लाख
नवलपुर – ५८ करोड ९० लाख
पर्वत – ५७ करोड २२ लाख
मनाङ – २० करोड ३२ लाख
मुस्ताङ – १९ करोड ४१ लाख
