पोखरा/गण्डकी प्रदेश सभामाआर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । यसैक्रममा सोमबार भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले वार्षिक बजेट पूस्तिका नै च्याते । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले पनि प्रत्यक्ष र घुमाउरो पारामा बजेटप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

जुग्जालीले बजेट समन्यायिक नभएको भन्दै रोष्टममै भौतिक मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् । उनले दुई÷दुई वर्ष म्याग्दीका लागि भौतिकबाट अन्याय भएको बताए । जुग्जालीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश केसी र अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले म्याग्दी जिल्लाको भूगोल नबुझेको पनि बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यू त यसअघि म्याग्दी जिल्ला पुग्नुभएको छ । भौतिक र अर्थमन्त्री घुम्नु भएको छैन, तपाईलाई थाहा पनि छैन होला,’ उनले भने, ‘म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु, म तपाईंलाई मेरो व्यक्तिगत पैसाबाट म्याग्दी जिल्लाको घुमाउन चाहन्छु ।’ उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई बजेट नपुगेको भए आफ्नो र म्याग्दीकै अर्का सांसद हरि भण्डारीको भागमा परेको बजेट पनि काटेर लैजान भने ।

जुग्जालीले बजेटमा सत्ताको समेत उकुसमुकुस रहेको भन्दै सबैको प्रतिनिधित्व गरेर पुस्तक च्यातेको बताए । ‘यो बजेटमा सत्ताको पनि उकुसमुकुस छ । सबैको प्रतिनिधित्व गरेर अर्थ मन्त्रालयको बजेट मैले बहिष्कार गर्न चाहन्छु । पुस्तक च्यात्न चाहन्छु,’ उनले भने । जुग्जाली यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए ।

कांग्रेस सांसद महेश भट्टराईले बजेटमा खैरोकोट (मन्त्री र सांसद) भन्दा निलोकोट (कर्मचारी) हावी भएको बताए । यस्तो अवस्थामा मन्त्री भएर बस्नुको के अर्थ रह्यो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले प्राथमिकता तोकेर सबै जिल्लामा समानुपातिक हिसावले योजना र बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

उनले मन्त्रीलाई सधै मन्त्री हुने होइन भन्दै संवेदनशील भएर उत्कृष्ट काम गर्न आग्रह गरे । बजेट आउनुपूर्व मन्त्रीहरुको मोबाइल स्वीच हुँदा राम्रो बजेट आउने सोंचेको तर बजेट हेर्दा मन्त्रीले कुनै होमवर्क गरेको नदेखिएको उनले बताए ।

एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले प्रदेशका अभिभावक मानिएका दलका नेता र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको विकासका लागि के भिजन ल्याउनुभयो भन्दै प्रश्न गरे । अहिलेको बजेटमा प्रदेश गौरवका योजना के हुन ? प्रदेशले गर्न खोजेको कुरा के हो ? संघीयता र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने कोहो भनेर जनताले पनि हेरेका छन् भन्दै गुरुङले यी कुराको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए । ‘तपाई प्रदेशकै मुख्यमन्त्री, सबै दलको नेताहो’, उनले भने, ‘प्रदेशको कार्यक्रम के हो हामी जान्न चाहन्छौ । आफ्नै घर र छिमेकी देख्ने बाहेक गर्व गर्न लायक योजना केही देखिएन ।’

अहिलेको बजेटले प्रदेशको विकास नभई आफ्नो घर, टोल, छिमेकी, वडा, क्षेत्र र जिल्लाको विकास गर्न दलको नेता, मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुनुपर्ने, नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र मन्त्रालयको सचिव हुनुपर्छ भन्ने भएको उनले बताए । यस्तो कुराले माननीयको काम रहेनछ भन्ने कुरा जनताबाट आएकाले यसको जवाफ पनि दिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत गोरखा १ अर्ब ५९ करोड १२ लाख (१५.२५ प्रतिशत), कास्कीमा २ अर्ब १ करोड ४० लाख (१९.२८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन भएको बताए । यसैगरी गोरखको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३.८१ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र कास्कीमा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३.२१ प्रतिशत बजेट गएको उनले तथ्यांक पेश गरे । तर मनाङ जिल्लाभर २९ करोड ४० लाखर मुस्ताङको एउटा क्षेत्रमा ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुँदा बजेट कसरी समन्यायिक, समनता, र बराबरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पंचराम गुरुङले जनताको भविष्यसंग जोडिएको बजेटले सबैलाई समेट्न नसकेको बताए । ‘बजेट आवस्यकताभन्दा पनि पहुँचको मापन बन्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो असमान बजेटले यसले बिकास होइन विभाजन ल्याउँछ ।’ मह काड्नेले हात चाट्छ तर औला नखिइयोस भन्दै ५३ जना सांसदको काम एउटैले गरिदिएको भन्दै उनले अर्थ सचिवलाई धन्यवाद दिए ।

कांग्रेसकी सांसद रेखा गुरुङले बजेटले बहुवर्षे योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको बताइन् । ‘महको स्वादमा रमाउने होइन, मौरी र घारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ’, उनलने भनिन् ।

एमाले सांसद .श्यामराजा महतले बजेटप्रतिको असन्तुष्टिको संकेतका रुपमा ३ वटा गीतका टुक्का सुनाए । एउटा गीत यस्तो थियो, ‘मेरो मायालुलाई कतिपर्यो पिर पनि, ठाडो छैन शिर पनि ।’

सरकारले ल्याएको बजेट निर्वाचन क्षेत्रको आवस्यकतालाई भन्दापहुँच र दवावमा आएको उनले गीतमार्फत प्रकट गरेका हुन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा नामर्द भनेको र त्यसलाई चिर्न मेरो जति बजेट अरुकोमा परेको छैन भन्दै हिड्नु परेको गुनासो उनको थियो । उनले सांसद विकास कोष खारेज गरे पनि प्रदेश सरकारले घुमाउरो तरीकाले सांसदको सिफारिशमा ५०÷५० लाखका योजना बजेटमा राखिएको खुलासा गरे । ‘बजेटले सांसद विकास कोष नभने पनि सांसदले मागेको योजनामा बजेट विनियोजन भएको छ’, उनले भने, ‘पत्रकारले लेख्न र मुद्धा हाल्ने बाटो मात्र रोकिएको छ ।’

उनले अरु गीतका टुक्का पनि सुनाए–
त्यसै मेरो उडेको मन झनमायाले घरबारे नभन ।
हृदयको घाउ सन्चो भाछैन, बोलाउँदा पनि बोल्न मन लाछैन

बजेट बनाउने बेला अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा फकाईएको प्रसंग उल्लेख गर्दै महतले के गोप्य भन्ने लागेको सुनाए । ‘आखिर नशापानीभित्र गोप्य रुपमा खाए पनि बाहिर देखिन्छ’, उनले भने, ‘जति गोप्य भएपनि बजेटको अवस्थामा कितावमा छरपस्ट भएको देखियो । भनिरहन जरुरी भएन् ।’ कांग्रेसका द्रोर्णकुमार कुँवरले बजेटको समर्थन गरे ।

एमालेका सुधिर कुमार पौडेलले संसदको अगाडिको भागमा बसिरहेकाहरु कहिल्यै पछाडि बस्न नपरोस् भन्दै व्यंग्य गरे । बजेटमा आँधिखोला करिडोर नदेखिएको भन्दै उनले धेरै योजना छुटेको र जतिबोले पनि अन्तिममा समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । उनले अर्थमन्त्रीलाइ बाहिर राखेर सचिवले बनाएको योजनामा हामीले लाहाछाप लगाउनु पर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न गरे ।

भौतिक मन्त्रालयको खर्च घटाएर १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव
गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत बजेट माथिको छलफलका क्रममा सोमबार माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले उक्त प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् । उनले प्रदेश सरकारको बजेटको प्राथमिकता र कार्यसम्पादन माथि प्रश्न उठाउँदै बजेटप्रति दलको तर्फबाट असहमति जनाइन् । ‘मन्त्रालयको बजेट वितरणमा भूगोलभन्दा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ’, उनले भनिन्, ‘यसर्थ मन्त्रालयको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु ।’ बजेटले सामाजिक र भौगोलिक न्याय गर्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

एउटा जिल्लाको भन्दा एउटा योजनाको बजेट धेरै रहेको भन्दै उनले नयाँ योजनामार्फत गोरखामा ६५ करोड १० लाख, कास्कीमा ७५ करोड १६ लाख, तनहुँमा ३५ करोड ८५ लाख र मुस्ताङमा ९ करोड ५३ लाख मात्रै बजेट बिनियोजन गरिएको बताइन् । ‘यो समन्यायकि हो भने ताली पड्काएर बजेट अगाडि बढाउनु होला’, उनले भनिन्, ‘तर यसरी जानु हुदैन ।’

आगामी वर्ष भौतिक मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व १३ अर्ब ६५ करोड रहे पनि बजेटले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनले बताइन् । जम्मा ६ अर्ब ६ करोड दायित्व भुक्तानीको लक्ष्य राखिएको, ७ अर्ब ५८ करोड दायित्व बाँकी रहेको र पूजीगत बजेट ११ अर्बमध्ये ५ अर्व ४२ करोड नयाँ योजनाका लागि छुट्टाइएको उनले बताईन । ‘जसको हातमा कलम छ, पहुँचमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पोल्टामा बढी बजेट लगिएको छ’, उनले भनिन्, ‘बजेट बनाउन प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र र जनताको कन्ट्रीब्यूसन छ । तर पहुँचवालाले मात्र पोल्टामा पार्दा समस्या हुदै जान्छ । योजना अलपत्र पर्न सक्छन् । कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत दायित्व घटाएर ४० प्रतिशत मात्र नयाँ योजना थप्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।’