मुस्ताङ/जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ करोडको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार आयोजित १६ औं गाउँ सभामार्फत घरपझोङले ३२ करोड ६ लाख ३३ हजार १ सय ८१ रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना थापाले कृषि, पर्यटकीय, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक तथा धार्मिक हिसाबले सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी ल्याएको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १९ करोड ५६ लाख र पूँजीगततर्फ १२ करोड ५० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको आम्दानीतर्फ संघीय सरकार समानिकरण ७ करोड ५७ लाख, प्रदेश समानिकरण ७५ लाख ७ हजार, संघीय सरकार चालु ९ करोड ४४ लाख, संघीय सरकार पुँजिगततर्फ ६६ लाख, विशेष अनुदान ९० लाख तथा समपुरक अनुदान ७५ लाख, प्रदेश सरकारतर्फ समपुरक ६० लाख, विशेष ४० लाख रहेको छ ।

संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँड ८ करोड ५४ लाख तथा प्रदेश राजश्व ४८ लाख रहेको उपाध्यक्ष थापाले बताइन् । गाउँपालिकाले आर्थिकतर्फ ४ करोड ४७ लाख, सामाजिक १३ करोड ५० लाख, पूर्वाधार ७ करोड ८३ लाख, वातावरण तथा विपद् ब्यवस्थापनमा १ करोड ३३ लाख, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित ४ करोड ९४ लाख ३३ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ आन्तरिक आम्दानी १ करोड २० लाख रहेको छ ।

गाउँसभाको उद्घाटन गदैं जिल्ला समन्वय समितिकी प्रमुख माया गुरूङले कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिलाई एकअर्काका परिपूरक भएकाले गाउँपालिकामार्फत विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका कार्यक्रमहरु उत्कृष्ट रहेको बताइन् । ‘जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्युनिकरणमा पनि बजेट विनियोजनले उत्साहित भएको छु’ गुरुले भनिन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिङ लालचनले मुस्ताङ भ्रमणमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताए । लालचनले थकाली कला र संस्कृति, याकखर्क, ढुम्बा तालका साथै गाउँपालिकाभित्र रहेका प्राचिन सभ्यता झल्किने बस्तीहरू पर्यटकलाई भित्राउने गरी पुर्वाधार विस्तार गरिने बताए । अध्यक्ष लालचनले राजा ठोकरचेनले शासन चलाएको झरपझोङ किल्लाको भग्नावशेष, दरबारको संरक्षण सहितका कार्यहरु समेत गरिने बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङले भोगेको पीडाका बारेमा स्थानीय सरकारमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दवाब दिन घरपझोङ गाउँपालिकाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सम्मेलन गर्ने भएको छ ।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय सरकारका प्रमुखको उपस्थितिमा सम्मेलन गरी संघिय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनबारे प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने जनाएको छ ।