पोखरा / सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसले गण्डकीमा पठाओ, इनड्राइभ जस्ता सेवा सञ्चालनको बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको छ ।
यसअघि, यातायात व्यवसायीको चर्को दबाबपछि संघीय सरकारले जेठ १९ गते मध्यराति व्यवसायीसँग सात बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिमा प्रदेशस्तरमा बनिरहेका राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन स्थगन गर्ने विवादास्पद बुँदा समावेश थियो। सोही सहमतिका आधारमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशलाई पत्र लेख्दै नियमावली कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो, जसलाई प्रदेश सरकारले तत्कालै स्वीकार गर्दै नियमावली स्थगन गरेको थियो।
सरकार र व्यवसायीको यो निर्णय उपभोक्ताको हकविपरीत भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, मन्त्री, गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै जेठ ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। मंगलबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि संयुक्त इजलासले नियमावली कार्यान्वयनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले सूचना जारी गरेर रोकेको नियमावली अब स्वतः कार्यान्वयनमा जानेछ।
