काठमाडौं / बजेटबारे सदनमा चर्काचर्की बहस, असन्तुष्टि र कैयन गुनासोका बिच विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकबाट बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मानिने विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

‘विनियोजन विधेयक २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेकामा प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो । पारित हुनुअघि उक्त विधेयकको मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नमा मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । छलफलका क्रममा कतिपय सांसदहरुले बजेट पहुँचको भरमा आएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

सांसद कान्छाराम तामाङले त बजेटमा मनोमानी गरेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई २०८४ को चुनावबाट संसदमा देख्न नपरोस् भनेर संसदमै भगवान नै पुकारेका थिए । यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले पहुँचवालाको मुठ्ठीमा रहेको ५–७ वटा जिल्लाबाहेक अरु भाडामा दिन ठीक हुने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यस्तै बजेटमा राखिएको ‘टेक एण्ड पे’को नीतिबाट सरकार ब्याक भएको छ । मंगलबारकै संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेक एन्ड पेको प्रावधानले नराम्रो गर्ला कि जस्तो भएपछि हटाउनुपरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘टेक एन्ड पे राम्रो गर्नका लागि ल्याइएको थियो । नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो हटाइयो ।’प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक ६ घण्टा ३८ मिनेट चलेको थियो । सो क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ, सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबारेको छलफलका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले दिए ।

यससँगै विभिन्न सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । तर विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरूले राखेका खर्च कटौतीका सबै २३ प्रस्ताव अस्वीकृत भए ।

जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले बजेटको आकार बढाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १८ अर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको छ ।