पोखरा/गण्डकी प्रदेशका सांसद भीमबहादुर कार्कीले यही असार १० को प्रदेश सभा बैठकमा एउटा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विषयबस्तु थियो पोखरास्थित अन्तराष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयबिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी रहेको, संग्रहालयले भूमीकर नतिरेको र नक्सापाससमेत नगरेको । उक्त स्थानमा प्रदेश सरकारको २ करोड लगानीमा बोटानिकल गार्डेन निर्माण हुँदैछ । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (१) का सांसद कार्कीले उक्त दिन प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै थपे, ‘उक्त गार्डेनका लागि संग्रहालयले स्थानीयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

तर, सांसद कार्कीले संसदमा उठाएको उक्त विषयबस्तु गलत रहेको संग्रहालयले जनाएको छ । सांसद कार्कीको टिप्पणीपछि संग्रहालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको सम्पदाको कपोलकल्पित र निराधार विषय उठान गरेको बताएको हो । संग्राहलयकी कार्यकारी निर्देशक निर्मलाकुमारी न्यौपानेले कार्कीले मिथ्या कुरा गर्दा संग्रहालयको नामसमेत शुद्ध उच्चारण नगरी भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । न्यौपानेले आफुहरुले भूमिकर तिरेको बताइन् । उनले संग्रहालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्मको सबै भूमीकर र सम्पत्ति करवापत पोखरा महानगरपालिकालाई ६२ लाख ८२ हजार ९ भुक्तानी गरेको बताइन् । तर, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बारेमा भने उनले उल्लेख गरेकी छैनन् ।

के भनेका थिए सांसद कार्कीले ?
पोखरा १७ मा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयले स्थानीयलाई दुःख दिदैँ द्वन्द्व बढाउने काम गरेको कार्कीले बताएका थिए । नेकपा एमालेका सांसद कार्कीले स्थानीयसँग सहकार्य गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै १६ वटा हिमालको रोयल्टी लिदैँ आएको र टिकटबाट समेत आम्दानी गर्ने गरेपनि भूमिकर नतिरेको र नक्सापास समेत नरहेको बताएका थिए ।

‘पोखरा १७ रातोपैह्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण संग्रहालय छ । संग्राहलयको व्यवस्थापन पक्षले स्थानीय टोलविकास संस्था, विद्यालय, आमा समूहहरु र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सरोकार नराख्ने, द्वन्द्व बढाउने, सहकार्य नगर्ने, मुद्धा हाल्ने, दुःख दिनेजस्ता व्यापक गुनासोहरु छन् । १६ वटा हिमालको रोयल्टी लिने, टिकटको आम्दानी समेत भएको संस्थाले भूमिकर नतिरेको अवस्था छ । नक्सापास छैन अख्तियारमा मुद्धा छ सरकारको तर्फबाट रकम विनियोजन अघिल्लो वर्षपनि भए तर, ति रकम फ्रिज भए यसपटक वन मन्त्रालयले २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरि बोटानिकल गार्डेन बनाउने जिम्मा दिएको छ, यस सन्दर्भमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । बजेटको सफल कार्यान्वयन र स्थानीयसँग मिलेर काम गर्न सभामुखमार्फत म ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

यस्तै १६ वटा हिमालको रोयल्टीको बारे न्यौपानेले भनेकी छन्, ‘नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ५८०० मिटरदेखि ६५०० मिटरसम्मका २७ वटा हिमचुलीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संग्रहालयको सञ्चालक संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिएकोमा सोवापतको रोयल्टी नेपाल सरकारको संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । आ.व. २०८०÷८१ र ८१÷८२ मा मात्रै २६ करोड, ७४ लाख २६ हजार ९६० रुपैयाँ आम्दानी विभाज्य कोषमा जम्मा गरिएको छ । ‘पछिल्ला दुई वर्षमा नेपाल सरकारबाट संघलाई कुनै अनुदान प्राप्त नभएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ उनले सांसद कार्कीले संग्रहालयलाई बजेट छुट्याइनु अनुपयुक्त भएको विचार राखेको सुनाइन् ।

कार्कीले भनेझै आफुहरुले स्थानीयहरुसँग द्वन्द्व नभइ सहयोग गरेको उनको भनाई छ । ‘संग्रहालयको व्यवस्थापन पक्षले स्थानीय टोल विकास संस्था, आमा समूह र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सरोकार नराख्ने, द्वन्द्व बढाउने मुद्दा हाल्ने, दुःख दिने गरेको जनगुनासो रहेको समेत माननीय ज्युले दाबी गर्नुभयो । संग्रहालयको नामसमेत सही रुपमा उल्लेख नगर्नुभएका कार्कीकै निर्वाचन क्षेत्रमा संग्रहालय पर्छ’, उनले भनिन्, ‘संग्रहालयको सञ्चालक संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघलाई २७ हिमचुली व्यवस्थापनको जिम्मा भएपनि पछिल्ला २ वर्षमा त्यसवापतको रोयल्टी सरकारको कोषमा जम्मा गरिएको र सरकारबाट कुनै अनुदान प्राप्त भएको छैन् । प्रदेशसभा सदस्यबाट पर्यटन राजधानी पोखराको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने संग्रहालयसँग सहकार्य र प्रवर्धनमा हातेमालोको अपेक्षा हामीले गरेकोमा उहाँबाट व्यक्त निराधार भनाइले संग्रहालयको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ ।’ स्थानीय संघसंस्था, समुदायसँग सहकार्य हुँदै गएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सोलार बत्ती जडान, कालोपत्र, तारजाली जस्ता काममा सहकार्य गर्दै आएको उनले बताइन ।

यो वर्ष एकसय ५ देशका करिब दुई लाखले संग्रहालय अवलोकन गरेका छन् । संग्रहालयको करिब ९ आना जग्गामा पा ेखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ ले संरचना बनाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले अख्तियारमा संग्रहालयको जग्गाको संरक्षण नगरेको विषयमा आफुहरुविरुद्ध उजुरी परेको भने स्विकारिन् । ‘नेपाल पर्वतारोहण संघको लालपुर्जा रहेको जग्गामा स्थानीय सरकारले जानकारी नै नदिई स्थानीय सरकारकै मापदण्डसमेत उल्लंघन गरी संरचना बनाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वडा कार्यालयलाई उजुरी परेको छ । उजुरी त संरक्षण नगरेको भनी हाम्रोविरुद्ध पनि छ,’ उनले भनिन् । पर्वतारोहण संघकै रकमबाट जग्गा खरिददेखि संग्रहालय निर्माणसम्म भएको छ । संघीय सरकारको २ करोड ५ लाख लगानीमा संग्रहालयको छाना फेरिएको छ भने गण्डकी सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका े १० लाखबाट गोलघर बनेको छ ।