फाइल तस्बिर

पोखरा/यातायात व्यवसायीको अवैध हड्तालकै कारण संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेर गण्डकीले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ तीस दिनको लागि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानबाट रोकियो । स्वयं गण्डकी सरकारका प्रमुख सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्रका कारण नियमावली स्थगन गर्नुलाई संघको हस्तक्षेपकै रुपमा पनि बुझ्न सकिने आशय दिए । साथै, तीस दिनको समय यातायात व्यवसायीसँग वार्ताको लागि छुट्याइएको पनि उनले बताए ।

२० गतेबाट लागू हुनेगरी रोकिएको नियमावली कार्यान्वयन प्रक्रिया र व्यवसायीसँग सरकारको वार्ता सकिने अब केही दिनमात्रै बाँकी छ । यसबीचमा सरकारले चार चरणमा वार्ता पनि गरिसकेको छ भने पाँचौ चरणको वार्ता सोमबार हुनेछ ।

वार्ताको जिम्मा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका सचिव इ. कमलकुमार अधिकारी नेतृत्वको कार्यदललाई दिइएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले हालसम्म यातायात व्यवसायीसँग चार चरणमा वार्ता बसेको जानकारी दिए । तर, व्यवसायीको माग सहमति हुने खालको नरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरु (यातायात व्यवसायी) को माग भनेको निजी सवारीले यात्रु बोक्नै पाउनुहुन्न भन्ने छ, राइड सेयरिङ भनेको नै निजी सवारी नै हो,’ सुवेदीले भने, ‘वार्ता सफलता उन्मुख छैन ।’ नियमावलीको नियम २ (ज) मा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुइपांग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सम्झनुपर्दछ ।’

व्यवसायीले भने यो व्यवस्था संघीय ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, व्यवसायीले जसरी जेठ १६ देखि १९ सम्मको हड्तालमा ऐक्यबद्धता देखाएका थिए, त्यसमा भने अहिले दलीय फुट देखिएको छ । एक व्यवसायीका अनुसार, राइड सेयरिङको पक्षमा कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी सम्बद्ध यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठन एक देखिएका छन् । गण्डकीकै बजेट छलफलमा पनि सत्ताप्रतिपक्ष सबैले राइड सेयरिङलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनु राम्रो भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा खुट्टा नकमाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पछिल्लो समय वार्तामा सरकारले व्यवसायीको माग पुरा हुने खालको नरहेको बताइरहँदा व्यवसायीहरुले भने उक्त मागबाट पछि हटेको संकेत देखाएका छन् ।

राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका सचिव योगेन्द्र केसीले आफूहरु मागप्रति अडानमै रहेको बताए । हालसम्म चारपटक वार्ता बसेको र सोमबार सम्भवतः अन्तिम छलफल हुने उनले जानकारी दिए । सरकार व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक नरहेको र पाँचापटकको वार्ता पनि वार्ताकै लागि मात्र हुने उनको भनाइ छ ।

‘पाँचौँ चरणको वार्ता भोलि छ, सम्भावना कम छ,’ उनले भने । तीस दिनभित्रको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा भने सोमबारको वार्तापछि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने धारणा तय हुने उनले जानकारी दिए । सर्वोच्चको आदेश चाहिँ यस्ता क्रियाकलाप बन्द नगर्नु भन्ने हो, नरोक्नु भन्दै गर्दा त्यसको गतिविधी के छ बुझ्ने कुरा हो, भोलि हामीले पनि रातो प्लेटलाई दे भन्यो भने भन्न सकिन्छ । उनले सरकारको मागप्रति आफू आशावादी नरहेको बताए ।

एमाले, माओवादी, कांग्रेस तीनवटै दल र यसनिकट यातायात व्यवसायीका संगठन पनि राइड सेयरिङ दिनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेका छन् । तर, केही व्यवसायीहरु भने अझै पनि सशक्त आन्दोलन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।सोमबारको वार्तापछि मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीसमेत व्यवसायीहरुको रहेको छ ।यसैबीच असार १० मा सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । त्यसको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।

संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत, मानव अधिकार खिलापमा भएको आन्दोलनलाई देखाउँदै संघले नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्नु र प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । सोही रिटमा कानुनसम्मत आएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । गत जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी र १९ देखि यातायात व्यवसायीहरुले देशव्यापी हड्ताल गरेका थिए । त्यसको एकमात्र कारण, गण्डकीको त्यही नियमावली थियो । नियमावलीले दुइपाङ्ग्रे्र राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई निमायवलीमा समावेश गरेको थियो । नियमावलीको यही व्यवस्थाको कारण रातो प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्ने र त्यसले अर्बौँ लगानी भएको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई डुबाउने काम सरकारले गरेको भन्ने तर्क व्यवसायीले हड्तालमा जनाएका थिए ।

देशव्यापी हड्तालकै कारण सार्वजनिक सवारी अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा, ‘यातायात सम्बद्ध महासंघ र संघ संगठनले आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रमले जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामन्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलगायत प्रदेश सरकारको नियमावलीमा उल्लेखित राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णय भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुरोध भएकोले आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको’ भन्ने लेखिएको थियो । प्रदेशको एकल अधिकार भएतापनि संघ सरकारले हस्तक्षेपपूर्ण पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्रीसहितका उपस्थित मन्त्री र सचिवहरु बसेर सोही दिनदेखि लागू हुने गरी तीस दिनको लागि नियमावली कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।