पोखरा/‘उद्योगलाई ५६ लाख, मन्दिरलाई २१ करोड’, ‘मुख्यमन्त्रीको एउटै योजनालाई मुस्ताङको भन्दा बढि बजेट’ का कारण विवादमा आएको गण्डकीको बजेटमा अर्को तरंग आएको छ ।
सरकारले गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको जिम्मेवारी खोसेको छ । विभागीइ मन्त्रीलाई समेत बाहिर जान भनेर आफ्नो वडा र पालिकामा बजेट थपथाप गरेका पाण्डे सांसद र मन्त्रीकै असन्तुष्टिका कारण जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका हुन ।
पाण्डे तनहुँको भानु नगरपालिका ९, चितीपानीका हुन । उनको वडामा मात्रै विभिन्न मन्त्रालयबाट योजना कार्यान्वयन हुनेगरि १० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रममा बजेट छुट्याइएको छ ।
यसबाहेक उनको पालिकाको बजेट पनि कम छैन । उनको पालिका भानुमा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न कार्यक्रममा ३८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम पुस्तिका वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सचिवविरुद्ध प्रदेशसभामा सत्ता देखि प्रतिपक्षका सांसदहरुले आवाज उठाएका थिए ।
गण्डकीको बजेटमा ‘नीलो कोट’ हाबी भएको भनेर असन्तुष्टि सांसदले पोख्दै मन्त्रालयको सचिव प्रदेश बाहिरको ल्याउन सुझाव समेत दिएका थिए ।
सांसदहरुको चर्को दबाबपछि प्रदेशसभामा जवाफ दिँदै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए, ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट बनाउँदा ‘निलोकोट’ अर्थात् कर्मचारी हावी भएको विषयलाई अति गम्भिरतापूर्वक लिएको छु ।’
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा फाजिलमा पठाएको छ ।
उसो त बजेट बनाउने क्रममा सांसदहरुले आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई नै बाहिर जान भनेर मनलाग्दी रुपमा योजना तथा कार्यक्रम थपेको आरोप लगाएका थिए । प्रदेशसभामा नै यो विषयमा पनि कुरा उठेको थियो ।
‘बजेट कसरी बन्यो ? निलोकोट हावी भयो की ? अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रालयमा बस्न दिइएनकी भन्ने कुरा आएका छन ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, ‘यसप्रति अहिले टिकाटिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यस विषयमा गम्भिर र अति संवेदनशील छु । अति गम्भिरतापूर्वक लिएको छु । अहिले केही भन्न चाहन्न, परिणाम आएपछि तपाईले आफै महसुस गर्नुहुनेछ ।’
सांसदहरुले आशंका गरेझैँ बजेट आइसकेपछि र वार्षिक विकास कार्यक्रम आउनु अगाडि प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआइएस) मा कार्यक्रम राख्नेक्रममा सचिव पाण्डेले मन्त्री गुरुङलाई बाहिरै बस्दा राम्रो हुने भन्ने सुझाव दिएका थिए ।
यद्यपी, सत्तासीन दलका नेताहरुको दबाबमा योजना थप्दा पाण्डेले त्यसमा आफ्ना योजना पनि घुसाएको स्रोतका दाबी छ । शिर्ष नेताहरुको योजना थप्नेक्रममा सचिव पाण्डे पनि आफ्नो पालिका र वडा केन्द्रित योजना थपेको निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
हुनपनि वार्षिक विकास कार्यक्रम हेर्दा पाण्डेको वडामा मात्रै पूर्वाधार देखि सिँचाई, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका लाख देखि करोडसम्मका योजनाहरु छन ।
चितिखोला महोत्सव, चितिखोला उपत्यका वृत्तचित्र निर्माण, रक क्लाइम्बिङ, क्यानोइङ सम्बन्धी प्रचारप्रसार, भानु नगरपालिकाको चितिखोलादेखि पोखरासम्म पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कार्यक्रमलाई ५÷५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसबाहेक पालिकामा पनि मुस्ताङ जिल्लाको भन्दा बढि बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । तर, यसमा प्रदेशसभा सांसदका पनि योजना नभएका भने होइनन । पाण्डे एक्लैले आफूले मात्र योजना राखेका पनि होइनन । तर, एउटै पालिकामा सिलिङभन्दा बढि बजेट परेपछि तनहुँकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदा सचिवले योजना थपेको खुलेको हो ।
मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा झिकाइएका सचिव पाण्डेलाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । सचिव पाण्डेले भने आफू नियमित प्रक्रिया अनुसार नै सरुवा गरिएको तर फाजिलमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भने उनलाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी नदिइएको बताएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा भने उपसचिव डिल्लीराम रिज्याललाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
धादिङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत पाण्डे गत वर्ष गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरूवा भएका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ महिना काम गरेपछि उनी अर्थ मन्त्रालय सरूवा भएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका केही मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षकका लागि प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) लाई ५ लाखदेखि साढे २ करोडसम्मको बजेट सिलिङ दिएको थियो । त्यसमा पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबिच फरक सिलिङ तोकिएको थियो ।
समानुपातिकलाई वन मन्त्रालयमा ५ लाख, सामाजिकमा २५ लाख, पर्यटनमा २० लाख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा डेढ करोडको सिलिङ थियो । सोही सिलिङभित्र उनीहरूले आफ्ना योजना पेस गरे । भौतिकमा ५० लाखसम्मका योजना छन् भने अन्य मन्त्रालयमा ५ लाख र १० लाखका योजना छन । तर, सांसदहरुले आफ्ना योजनाका सिलिङ काटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
गण्डकी बजेटले उद्योगलाई ५६ लाख बजेट विनियोजन गर्दा मन्दिरको नाममा मात्र २१ करोडभन्दा बढिको बजेट विनियोजन गरेको भनेर यसअगाडि पनि चर्को आलोचना भएको थियो ।
