पोखरा/गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले चालु बर्खे अधिवेशनबाट प्रदेशसभामा विचाराधीन गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकाससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुने बताएका छन् ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समितिद्वारा आइतबार आयोजित विधेयकमाथि सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा मन्त्री देवकोटाले कुनै पनि कुरा आफैमा पूर्ण नहुने भएकाले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर पूर्णता दिइने बताए । ‘बिधेयकलाई पूर्णता दिनकै लागि सरोकारवालासँग छलफलको आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘विद्युत आयोजन निर्माण, सञ्चालनलगायत विषयमा कुनै पनि व्यवधान नआओस्, जनता, सेवाग्राही र प्रवद्र्धककै हीतमा हुनेगरी विधेयक पारित होस् भन्ने तर्फ सचेत छौँ । यही अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन्छ ।’ उनका अनुसार विधेयकमा कुनै पनि सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगराएको बताए । संघीय सरकारले विद्युतसम्बन्धी विधेयक नल्याए पनि प्रदेशको अधिकार प्रयोग गरी यो बिधेयक पारित गर्ने उनको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरुले विभिन्न सुझाव तथा थपघट गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघ (सिमन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिनारायण गौतमले दफावार रुपमा सझुाव दिदै हाइड्रो पावर निर्माणसँग र सोलार पावर उत्पादनसँग जोडिएको उल्लेख गरे । उनले विद्युत जडान भन्ने शब्द पनि विधेयकमा थप्नुपर्ने सुझाउँदै विशेष गरी नेट मिटरिङ विषयमा जोड दिए । नेट मिटरिङअन्तर्गतको उर्जाको ५१ प्रतिशत व्यक्तिले प्रयोग गर्नुपर्ने र ४९ प्रतिशत खरीद गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) सल्लाहकार जगतबहादुर पोखरेलले निजी क्षेत्रमैत्री नभएकाले कतिपय प्रावधानहरुमो आवस्यक सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उर्जा उत्पादनमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको विभेद (सरकारी निकायलर्य सिधै अनुमतिपत्र दिने तर निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने) को अन्त्य गरी समान व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले राजस्वमा प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुँदा निजी क्षेत्र आकर्षण गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने खालको हुनुपर्ने तर प्रदेश सरकारले आफैले अध्ययन गरेका आयोजनाको हकमा राजस्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले प्रदेश सरकाले गर्ने अध्ययनबारे स्पष्ट हुनुपर्ने, अनुमतिपत्र, विद्युत खरीद र लाइसन्सको अवधि एवं हस्तान्तरणमा विद्युत ऐन २०४९ विपरीत रहेकाले सुधार गर्नुपर्ने जनाए । बिधेयक उत्पादनभन्दा राजस्व केन्द्रीत रहेको भन्दै पोखरेलले नियन्त्रण र कडा नियमनले नभइ सहजीकरण र कम÷स्वनियमन गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिने सुविधा, विद्युत खरीद सम्झौता स्पष्ट हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाए । सार्वजनिक, निजी साझेदारी ढाँचामा आयोजना निर्माणमा जोड, हर्जना घटााएर २० प्रतिशत राख्नुपर्ने, जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिको हकमा ४५ वर्ष, जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न ३० वर्ष, र विद्युत प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न ३० वर्ष राखिएकोमा ६० वर्ष ५० वर्ष ३५ वर्ष र ३६ वर्ष कायम गर्नुपर्ने र जरीवानाको रकम कम राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

हिमालय उर्जा विकास कम्पनीका श्रीराम पाण्डेले विधेयकले सहजता ल्याओस् तर जटिलता नथपोस् भन्ने आग्रह गरे । पिपीए र अनुमतिपत्रको समयावधि एउटै बनाउनु पर्ने, रिजर्भवायर (जलाशययुक्त) योजनामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जलाशययुक्त आयोजना निार्माणमा जग्गा प्राप्तिलगायत विभिन्न झन्झटका कारण निजी क्षेत्रलेभन्दा सरकारले बनाउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाई थियो । सहभागी सरोकारवालाले प्रदेश सरकारले विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि प्रस्तावक छनोट गर्दा लिने आर्थिक आधारहरु जस्तै प्रदेश सरकारलाई वार्षिक किस्तावन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम, प्रदेश सरकारलाई दिइने निशुल्क विद्युत उर्जा र प्रदेश सरकारलाई अग्रीम रुपमा एकमुष्ठ रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकमको व्यवस्था हटाउन माग पनि गरे । पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विनयकुमार मिश्रले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनलाई नकरात्मक रुपलेमात्र हेर्ने चलन रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । जलवायु र वातावरणीय परिवर्तनले बिद्युत आयोजनामा पर्ने प्रभावबारे पनि बिधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा हाइड्रोपावर ढेभलपर इन्जिनियर सूर्य भट्टराइ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयका इन्जिनियर प्रताप बराललगायतको सहभागिता थियो । समिति सभापति दमयन्ती रुचालले सरोकारवालाबाट आएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरिने बताइन् । साथै अवको बैठकमा विज्ञहरुसंग बसेर छलफल गरिने उनको भनाइ थियो ।

विधेयक गत फागुनमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएर अहिले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ । विधेयकले जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि कानूनी आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले प्रदेशलाई जलस्रोत र ऊर्जाको विकासमा महत्वपूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । अनुसूची ७ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विद्युत् विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गण्डकी प्रदेश जलस्रोतका दृष्टिले धनी मानिन्छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा ५ हजार २ सय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, हालसम्म ८ सय २१ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ । प्रदेश सरकारले विद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाबाट लगानी प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयकले प्रदेशभित्र रहेका जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण, पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाइनको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी अनुमतिपत्र वितरण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, तथा सेवा विस्तार प्रक्रिया विधेयकमा समेटिएको छ । स्थानीय तहभित्र पर्ने विद्युत् आयोजना विकासमा सम्बन्धित तहले कानुनी संरचनाभित्र रहेर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि गण्डकी प्रदेशमा जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगमा वृद्धि हुने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह बढ्ने तथा स्थानीय बासिन्दाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास प्रदेश सरकारको छ । विद्युत् उत्पादन बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने, वातावरणीय सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा निर्यातमार्फत् विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर समेत सिर्जना हुने प्रदेश सरकारको आकलन छ ।

यो ऐन बनेपछि प्रदेश सरकार मातहतका विद्युत् आयोजनाको अध्ययन, विकास, उत्पादन तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तावमा आयोजना क्षेत्र, विद्युत् उत्पादन क्षमता, अनुमानित लागत, अध्ययनको स्थिति, प्रसारण लाइन दूरी, वित्तीय अवस्था, र अन्य प्राविधिक विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ । सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेमा, वा आयोजनामा क्षति पु¥याएमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।