पर्वत / ‘भूमि बैङ्क’ को अवधारणाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन अड्किएको दाबी गरिएको पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाको गाँठो ‘भूमि बैङ्क’ अवधारणा समावेश नभएपछि फुकेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका परविन गुरुङ सहितका जनप्रतिनिधिहरूले जग्गा बाँझो नराख्ने र बाँदर आतङ्कबाट राहत पाउन सक्ने गरी ‘भूमि बैङ्क’ मा गाउँपालिकाले काम गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ‘भूमि बैङ्क’ मा असन्तुष्टि जनाउँदा बिहादी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव हुन नसकेको समाचारहरू बाहिरिएका थिए ।

जिल्लाका अन्य छ वटा स्थानीय तहहरूको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव हुँदा पनि बिहादी गाउँपालिकाको भने प्रस्ताव नै हुन सकेको थिएन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विषयमा कुरा नमिलेका कारण असार १० गतेभित्रमा आउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन सकेन ।

लामो समयको विवादपछि पनि ‘भूमि बैङ्क’ को विषयमा एमाले टसमस नभएपछि अन्ततः उक्त अवधारणा हटाएपछि गाउँ सभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमसहित शुक्रवार प्रस्तुत भएको बजेट समेत पारित भएको हो । ‘भूमि बैङ्क’ को विषय समावेश हुँदासम्म एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अवरोध जारी राखेपछि उक्त विषय हटाएर गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले ‘भूमि बैङ्क’ कार्यक्रम गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण योजना रहेको र यसले पालिकाभित्रका बाँझो जमिनहरूलाई व्यवस्थित गरी कृषि उत्पादनमा उपयोग गरिने अवधारणा राखेको बताउँदै आएका छन् । यसको उद्देश्य खाली रहेका खेतीयोग्य जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने, कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्या बढाउने, बेरोजगार जनशक्ति परिचालन गर्ने र समग्र पालिकाको आत्मनिर्भरता बढाउनु रहेको उनको दाबी थियो ।

‘गाउँपालिकामा मानिसहरू विदेश जान थाले । उत्पादन पनि कम हुँदा खेत जोत्न छोडे। गाउँका मान्छेहरू बसाइँ सरेर सहर च्याप्दा यता गाउँको जग्गा बाँझो बन्यो । हो त्यही बाँझो जग्गालाई जसरी हुन्छ उत्पादनमा लगाउनपर्छ भनेर यो अवधारणा ल्याएको हो’, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘ भूमि बैङ्क कार्यक्रम सङ्घ र प्रदेश सरकारका नीतिगत दस्ताबेजहरूमा पहिल्यै समावेश भइसकेको विषय हो । यसको विरोध गर्ने जनप्रतिनिधि साथीहरूले र यो कार्यक्रमप्रति शङ्का गर्ने वा लत्त्याउने सोच राख्नेहरू वा आलोचना गर्नेहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ । स्थानीय तहले आफ्ना जनताको आवश्यकता, स्रोत र सम्भावना अनुसार कृषि, रोजगारी र उत्पादनमूलक कार्यक्रम ल्याउनु केवल अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो ।’

नेकपा (एमाले) बाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित मिना तिवारीले भने सङ्घ र प्रदेश सरकारले समेत योजना बनाएको विषयमा आफूहरूले रोकेको भनेर बाहिर आएको बताइन् । यो विषयमा आफूले केही पनि नबोलेको भन्दै उनले आफूहरू विचारको विरोधी नभएको बरु यो विषयमा पछि समय मिलाएर आफ्नो कार्यकक्षबाट नै जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिइन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजेको विषयलाई आफूहरूले रोकेर नहुने उपाध्यक्ष तिवारीको तर्क छ ।

‘यो विषयमा मैले केही पनि बोलेको छैन । कुनै दिन लाइभमा नै जवाफ दिउँला भनेर यो विषयमा म नबोलेको हो । हामी बिचारको विरोधी हुँदै होइनौँ’, उनले भनिन्, ‘एमालेले ल्याउन नै दिएन भन्नुको अर्थ के हो ? भन्ने पनि पछि बोलौँला । यसलाई हामीले रोकेको छँदै छैन । सङ्घीय सरकारले ल्याएको अवधारणा अनुसार एक सय वटा स्थानीय तहलाई पाइलट कार्यक्रमको हिसाबले दिन्छु भनिरहँदा, गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्छु भनिरहेको बेलामा हामीले के को अवरोध गर्नुपरेको छ ?’

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ का लागि ४५ करोड बराबरको बजेट पेस भएर पारित भएको छ । आफूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘भूमि बैङ्क’ अवधारणा लागू गर्न ३० लाख बराबरको प्रस्ताव गरे पनि बहुमतको बलमा घटाएर विविध परामर्श भनेर १० लाख विनियोजन गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिहादी गाउँपालिकाले ४५ करोड ३२ लाख ८१ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । बजेटको चालुतर्फ ३३ करोड ८९ लाख १५ हजार चार सय २२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ करोड ४३ लाख ६५ हजार नौ सय १० रुपैयाँ रहेको छ । बिहादीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद भुसालले असार महिनाभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका बाबजुद नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको बताए ।

‘भूमि बैङ्क’ को विवादका बारेमा समाचारहरू आइरहँदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ मा लामो ‘स्ट्याटस’ राख्दै वैदेशिक पलायन, कम उत्पादन र बसाइसराइ बढेको बेलामा ‘भूमि बैङ्क’ उत्कृष्ट कार्यक्रम भएको बताएका थिए । बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न, बेरोजगारलाई काम दिन, गाउँलाई उत्पादनशील बनाउन, कुकाठको उपयोग गरी बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन, सार्वजनिक जमिन तथा अतिक्रमणमा परेका भूमिको संरक्षण र उपयोग गर्न यो अवधारणा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले आफ्ना आवश्यकता, स्रोत र सम्भावनाअनुसार स्वविकसित कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सक्ने ‘भूमि बैङ्क’ त्यही अधिकारको अभ्यासको एउटा उदाहरण भएको अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन् ।

गाउँपालिकाले ‘भूमि बैङ्क’ कार्यक्रमलाई २०८०÷०८१ र २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पारित गरिसकेको छ । ०८१ कात्र्तिक १२ मा कार्यविधि कार्यपालिकामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको थियो ।