बागलुङ/संघिय बजेटमार्फत जिल्लाका सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ अर्ब ५ करोड ९५ लाख विकासे बजेटमा १ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख मात्रै खर्चेका छन् ।

एक बर्षमा खर्चर्न पाउने झण्डै ३६ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । प्रदेश तर्फ पनि त्यही हालत छ । कुल १ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख खर्च गर्न पाउने बजेटबाट ती कार्यालयले १ अर्ब २२ करोड १२ लाख मात्रै खर्चेका छन् । प्रदेशतर्फ पनि १२ करोड रकम फिर्ता भयो । स्थानीय तहहरुले गरेको कामबाट फिर्ता भएको रकमको त हिसाब अझै आएको छैन ।

कार्यालयको तथ्यांकमा हरेक बर्ष ३० प्रतिशत सम्म बिकास बजेट फिर्ता हुने गरेको छ । बर्षभरी काम गरेर सरकारी निकायबाट ७० प्रतिशत मात्रै बिकास हुने गरेको हो । खर्च गर्न नसक्नेमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण अयाोजना कार्यालय अग्रण्ँ िछ । आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, बागलुङको तथ्यांक छ । कार्यालयको कुल बिकास बजेट ८३ करोड रहेकोमा बर्षको अन्तिम अर्थात असार मसान्तमा ६४ करोड मात्रै खर्चन सकेको हो । जहाँबाट काम गर्न सकिने १९ करोड बजेट फिर्ता भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख किसोरकुमार श्रेष्ठले कामै नगरेको मात्र भन्न नमिल्ने बताए । उनले ठेक्का नगएको, गएको स्थानमा काम शुरु नभएको पनि हुन सक्ने बताए । नमूना सहरी आयोजनाले त झण्डै ४५ प्रतिशत रकम खर्चनै नसकेको देखिएको छ । त्यसा त यस अघिका बर्षपनि आयोजनाले धेरै योजना अलपत्र पारेको थियो । अहिले पनि बसपार्क, सभाहल र अन्य महत्वुर्ण योजना पुरा नगरेको हो । बर्षौ अघि सकिनुपर्ने योजना पनि यहाँ पुरा भएका छैनन् । ९ करोड २७ लाख रुपैया“को काम गर्ने लक्ष्यमा आयोजनाले असार मसान्त सम्म ५ करोड ३३ लाख मात्रै खर्चेको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ५८ करोडको लक्ष्य राखेकोमा ५६ करोडमात्रै खर्चेको छ । जलश्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालयले पनि लक्ष्य अनुसार काम पुरा नगरेको भेटिएको हो । यो कार्यालयको १ करोड बजेट फिर्ता भयो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख कुष्णकुमार श्रेष्ठले बित्तिय प्रगतीमा राम्रो भएको, भौतिक प्रगतीमा पछि परेको बताए । ठेक्का लिंदा ठेकेदारले घटाएको रकम खर्च नभएको देखिएको उनले बताए । यो क्रम हरेक बर्षजसो देखिंदैं आएको छ ।

बिकासका योजना बनाएर पुरा रकम खर्चन नसक्दा सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्ने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले बताए । ‘तोकिएको बजेट तोकिएकै स्थानमा खर्चन सकियो भने काम पनि गुणस्तरीय बन्छ, जनताले पनि लाभ लिन सक्नेछन्’ उनले भने, ‘घटेको बजेटमा काम लगाएर शतप्रतिशत गुणस्तर खोज्न सकिंदैन ।’ अधिकतम कति घटाएर का मगर्न पाउने भन्ने यकिन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

स्थानीय तहले गरेको कामको खर्च भने कोलेनिकामा देखिएको छैन । पालिका तहमा पनि काम नभएका धेरै रकम फिर्ता हुने गरेको छ । समयमा ठेक्का लगाउन नसक्ने, उपभोक्ताबाट गर्दा लक्ष्य अनुसारको काम नभएको, गुणस्तरमा समस्या समेत हुने गरेको छ ।