बागलुङ/गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत रहेको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बागलुङलाई पर्वतमा गाभ्ने निर्णयपछि राजनीतिक दल र व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले जिल्लामा रहेको सार्वजनिक चासोको कार्यालय नसार्न पनि माग गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च घटाउने भन्दै कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनिक पुनसंरचना भन्दै भएको निर्णयले बागलुङको दुरदराजबाट काम लिन आउने उपभोक्तालाई झनै सास्ती भएको उनीहरुको टिप्पणी छ । साथै, उनीहरुको साझा बैठकले कार्यालय खारेजीको विरोध गरेका छन् । उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव हरिहर शर्मा, एमाले जिल्ला अध्यक्ष हिराबहादुर केसी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष टिका कुमारी विक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता खिमानन्द पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका विष्णुनाथ अधिकारी, नेपाल समाजवादी पार्टीका कृष्ण शर्मा र बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजनकुमार शाक्यले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
पोखरा पछिको बागलुङ बजार दोश्रो व्यापारिक सहर भएर पनि पर्यटन कार्यालय हटाउने कामले पर्यटन प्रवद्र्दनमा असर परेको उनीहरुको भनाई छ । पर्यटनसँगै उद्योग कार्यालय पनि भएकोले उद्योग दर्ता, अद्यावधिक र नविकरणमा पनि यो कार्यालय नहुँदा असर परेको राजनीतिक दल र व्यवसायीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
