पोखरा/सोमबार (२६ असार) को बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय केही घण्टामा नै सार्वजनिक भयो । सरकारले कर्मचारी र प्रशासनिक संरचना कटौतीबारे जानकारी दिन स्वयं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अगाडि सरे ।
सामान्यताः मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय ४८ घण्टापछि वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने गर्दछ भने सरकारका प्रवक्ताले त्यसबारे जानकारी दिने गर्छन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेवसाइटमा भने असार १६ गते यताका मन्त्रिपरिषदका निर्णय छैनन । तर, सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय एक घण्टाको अन्तरालमा मुख्यमन्त्रीले नै सार्वजनिक गरे ।
उनले मन्त्रिपरिषदको बैठक सुनाउँदै सात निर्देशनालय, दुई कार्यालय, १८५ दरबन्दी कटौती र ३२ कार्यालय मर्ज हुँदा ५० करोड खर्च कटौती हुने दाबी गरे ।
निजामतीको दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव गरिरहँदा सरकारले आफ्ना मान्छे नियुक्त हुने निकायको खारेजी वा विघटनबारे मौन रहेको छ । कार्यालय खारेजीदेखि कर्मचारीको दरबन्दी कटौती र अस्थायी कर्मचारीलाई बिदा गर्ने निर्णयले सरकारले ५० करोड बचत हुने बताइरहेको छ ।
तर, गण्डकीमा केही यस्ता नियुक्तीवाला निकायहरु छन, जसलाई समितिले विघटन गर्न भनेको छ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने यी संस्थाको औचित्य नभएको हुँदा विघटन गर्न भनेतापनि सरकारले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरिने यी निकायबारे भने आँखा चिम्लेको छ । बरु सत्तासीन दलहरु मिलेर आफ्ना मान्छेलाई धमाधम नियुक्ति दिलाएका छन ।
यही हप्ताभित्रै सरकारले विघटन गर्न भनिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा २४ जना प्राज्ञसभा सदस्य नियुक्त गर्दैछ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमात्रै होइन, खारेज नै गर्न भनिएको प्रदेश खेलकुद परिषद् र मातहतका कार्यालयहरुमा कांग्रेस एमालेले जिल्ला नै तोकेर आफ्ना मान्छे राखिसकेका छन् । एमालेको साथमा गण्डकी सरकार चलाइरहेको कांग्रेसले ६ वटा जिल्ला लिएको छ भने बाँकी पाँच जिल्ला एमालेलाई दिइएको छ ।
प्रदेशको राजधानी रहेको कास्कीसहित म्याग्दी, बागलुङ, गोरखा, स्याङ्जा र मनाङ कांग्रेसको भागमा परेको छ । तनहुँ, लमजुङ, नवलपुर, पर्वत र मुस्ताङ एमालेको भागमा छ ।
गत चैत २९ गते कांग्रेस कोटाबाट गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी नियुक्त भए ।
कांग्रेसले कुलपति लिँदा योजना आयोगमा भने एक÷एक सदस्यको भागबण्डा भयो । कार्यकाल नसकिँदै सरकारले योजना आयोगका दुई सदस्यलाई राजीनामा दिन लगाएर आफू निकटका सदस्य नियुक्त गरेको हो । चैत तेस्रो सातामात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दुर्गा लामिछाने र योगेन्द्रराज रिजाल नियुक्त भएका छन् । यसअघिका सदस्यद्वय माया तिम्सिना र दीपक भण्डारीलाई राजीनामा गर्न लगाएपछि सो पदमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लामिछाने र एमालेको तर्फबाट रिजाललाई नियुक्ति दिइएको हो । सरकारले भागबण्डामा नियुक्त गरेका अन्य दुई संस्था हुन प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान । समितिले यी दुवै निकायलाई निरन्तरता दिन भनेको छ । यी दुई निकायमा पनि कांग्रेस एमालेले भागबण्डा गरेका छन । गत वैशाख १० गते सरकारले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्रबाबु तिवारी र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. सोमनाथ सापकोटालाई नियुक्त गरेको छ ।
तिवारीको कार्यकाल ५ र सापकोटाको ४ वर्षको हुनेछ । तिवारी सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र सापकोटा एमाले निकट हुन् । कर्मचारी कटौती गर्ने तर दलीय नियुक्तिलाई यथावत रुपमा राख्ने कार्यले गर्दा यसमा प्रश्न उठ्ने दाहाल बताउँछन । ‘प्रतिवेदनले उठाएका जति विषय छन्, फाल्ने भनिएका छन, त्यो किन गरेन त भन्ने प्रश्न छ । त्यसलाई पनि राख्न हुँदैन । फेरि पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने हिसाबले अनावश्यक संरचना राख्न जरुरी छैन । यसमा राख्ने र फेरि नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा राम्रो होइन,’ उनले भने ।
दलीय नियुक्ति हुने निकायको हकमा पनि प्रतिवेदनले उठाएका विषयबारे छलफल हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘आवश्यकतलाई पुष्टि गरेर आवश्यक नै हो, राख्न सान्दर्भिक छ भन्ने हो भने राख्नुपर्छ । यसमा पनि हुने फेरि राजनीतिक अवस्थाले गर्दा हुने भागबण्डा नै हो, त्यसमा केही गर्न सकिने कुरा भएन,’ उनी भन्छन, ‘तर, समग्रमा राजनीतिक भागबण्डाका लागि, कार्यकर्ता पोस्नका लागि संरचना राख्ने, कर्मचारीलाई हटाउने भन्ने हिसाबले ल्याउने कुरा भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ, त्यो पनि नउठ्ने गरेर अनावश्यक रुपमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएका संरचना एकैपटकमा नसकेतापनि फेरि निर्णय गरेर हटाउन लाग्नुपर्छ ।’
