पोखरा/पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएका नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले राज्यमाथि नै धावा बोलेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन र अनुगमन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको संसदीय छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि खिसिट्यरी गर्दै उनले आफुले त्यहाँ कुनै विज्ञ नदेखेको बताएका छन् । उनले आफुमाथि लगाएको आरोप निराधार रहेको आफुमाथि षडयन्त्र बनाएको समेत बताएका छन् । उनले मंगलबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै कुरा कागज बोल्ने र आफु चोखो रहेको बताए ।
‘सबै कुरामा मैले जवाफ दिएको छु कसैको पनि प्रश्न थिएन् । मैले बोल्नुभन्दा सबै कागज बोल्छ । कतिपय सन्दर्भमा मैले भनिरहेको छु कुनै चिजको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ भने पोखरा एयरपोर्ट त पोखरामै छ गएर हेरिदिनुस र के हो त्यो सत्य तथ्य लेखिदिनु अथवा भनिदिनुस भनेर मैले जो–जो व्यक्ति, संस्था, समिति, उपसमिति जो–जो निकायहरु छन उहाँहरुलाई मैले पटक पटक भने र यो चिज यस्तो रहेछ भनेर देखाएको अवस्था छैन्’ उनले भने, ‘यो १५ र २२ अर्बमा जो व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको छ म लगायत यि कुनै व्यक्तिको सम्झौता छैन् । त्यो कागज क्यानमा छ । २२ अर्ब बराबरको काम भयो कि भएन त्यो हेर्न प¥यो । आजको दिनमा केहि गर्न पर्दैन तीन जना इन्जिनियर ल्याए हुन्छ केहि गर्नै पर्दैन ।’
उनले शिविल इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इक्युप्मेन्ट हेर्ने र इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकानिकल इन्जिनियरले हेरे पुग्ने भन्दै चुनौति दिए । तर, उनलाई तपाइ माथि यति ठूलो आरोप लगाउनुको कारण के हो भनि प्रश्न गर्दा नाजवाफ रहे । उनले निरन्तर आफुले प्रमाण दिने भन्दै रटान रटिरहे ।
उक्त प्रतिवेदनले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । उपसमितिले महानिर्देशक अधिकारीसहित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मु नकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतम र राजन पोखरेलमाथि पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न र हदैसम्म कारबाही गर्न गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययनपछि ६ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । जसको पहिलो बुँदामा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको’ उल्लेख छ । चीनको करिब २२ अर्ब ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०२२ को डिसेम्बर २९ मा सम्पन्न भएको थियो ।
चिनियाँ ऋणमा चीनकै सिएएमसी इन्जिनियरिङले निर्माण गरेको विमानस्थलको ऋण तिर्न नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ। सम्झौता अनुसार नेपालले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि १० वर्षसम्म दुई प्रतिशत ब्याज दरले ऋण तिर्नुपर्ने र सात वर्षपछि १३ वर्षसम्म २६ किस्तामा साँवा चुक्ता गर्नुपर्ने छ ।
धावनमार्गको माटो परीक्षण पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको पाइएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सिमेन्ट र कंक्रिटको ‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे पेभमेन्ट’ र ‘एरो ब्रिज’ लगायतका संरचना सुरुको सम्झौता र डिजाइन विपरीत थप गर्नु पर्नाको कारण र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पनि उपसमितिले जनाएको छ । रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न एक करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३ सय ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको तर काम नभएको पाइएको पनि उपसमितिको अध्ययनमा पाइएको छ । मुख्य सम्झौताअनुसार विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन ५४ लाख ९९ हजार ५ सय ४२ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर बाहिरबाट माटो नल्याइएको र कागजात पनि उपलब्ध नरहेको उपसमितिले जनाएको छ ।
‘मुख्य एग्रिमेन्ट मा भएको ‘एडिसन आइटम’ अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ । तर फाइनल बिलमा जम्मा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको छ । विमानस्थलमा माटोका लागि जम्मा २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८ डलर अनियमितता भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा, माटोमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलको ‘फ्यासिबिलिटी’ आयोजनाकै रकमबाट गर्नुपर्ने सम्झौताविपरीत एच भी एसी प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै प्राधिकरणले ‘ह्यान्ड ओभर सर्टिफिकेट’ पनि अध्ययनमा पाइएको छ ।
यस्तै, विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको तर त्यो काम नै नभएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यी सबै प्रक्रिया हुँदा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नै ‘उठान निर्णय र कार्यान्वयनको समयमा आयोजना प्रमुख रहेको’ पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत बढाइएको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी २०७० चैत १२ तामेलीमा राखिएकालाई ‘नोटिस’ मा लिइएको उपसमितिले जनाएको छ ।
यस्तो छ उपसमितिको निष्कर्ष
१. ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको,
२. निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,
३. सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको,
४. मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको र महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजुको रूपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको,
५. माथि उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने,
६. विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ ।
पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्न २०६८ मंसिर ११ गते अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो विमानस्थल ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपीसी)’ मोडलमा निर्माण गरिएको हो ।
चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तमा निर्माण अघि बढाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ जेठ ८ गते प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ बीच करिब २२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षभित्र ब्याज र ७ वर्षपछि १३ वर्षभित्र २६ किस्ता गरेर साँवा चुक्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
राजेन्द्र लिङ्देन को संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समिति २०८१ जेठमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमिति सदस्यमा जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना, दीपक गिरी सदस्य थिए ।
