पोखरा/फरार सूचीमा रहेका पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी ज्ञानबहादुर बम्जन आइतबार एकाएक जिल्ला अदालत कास्कीमा हाजिर भए । उनी सहकारीका संस्थापक सदस्य समेत हुन । बम्जन फरार रहेका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईका जेठान समेत हुन ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको अभियोजन पत्र अनुसार बम्जनका पालामा एक करोड ५४ लाख ४९ हजार ८३६ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । ‘प्रक्रिया पुरा नगरी लगानी भएको कर्जाको हालसम्म पनि असुली हुन नसकेको कर्जा रकम निम्नानुसार रहेको देखिँदा उक्त रकम तिर्नु व्योहोर्नु पर्ने दायित्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन रहेकोमा ….समेतको उक्त कसुरको मतियारको रुपमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।’ अभियोजन पत्रमा लेखिएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत जोडिएको यो चर्चित मुद्धाले देशमै तरंग ल्याएको थियो । लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरुलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइसकेको छ ।

तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भने आइतबार आफैले अभियोजनपत्र दायर गरेर प्रतिवादी बनाएका व्यक्तिको थुनछेक बहस हुँदा भने अदालतमा उपस्थित नै भएन ।

यही सहकारी ठगी प्रकरणको थुनछेक बहस चल्दा यसअघि बहसको सुरुवात सरकारी वकिलका तर्फबाट हुने गरेको थियो । स्वयं महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट न्यायधिवक्ता आएर जिल्लाले दायर गरेको अभियोजनपत्रको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

त्यसपछि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस हुने गर्दथ्यो । अन्तिममा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्थे ।

आदेश आउनुअघि पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुने गरेको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी वकिलको बहास बिना नै बम्जनलाई छोडिएको हुँदा उक्त आदेश खारेज गरी पुनः पेशीमा चडाउन माग गरेको छ ।

आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायधीश शंकरबहादुर राईको इजलासले बम्जनलाई १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

आदेशमा बम्जनका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय द्रोण दाहाल र निर्मलराज पौडेलले बहस गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै जाहेरवालाका तर्फबाट बेदबहादुर विस्ट, युवराज पराजुली र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गरेको उल्लेख छ ।

सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्यायधिवक्ता सुजाता पौडेलले बहस गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार राजन खनालले पनि सरकारी वकिलका तर्फबाट पौडेलले बहस गरेको जानकारी दिए ।

‘आदेश हेर्दा थाहा हुन्छ, सरकारी वकिलको उपस्थिती छ । आदेशमा बहस गर्नेको नाम नै छ । सुजाता पौडेलको नाम छ । उहाँ आएर बहस गर्नुभएको भन्ने छ ।’ उनले भने ।

तर, पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले भने आइतबार अदालतमा सरकारी वकिल नै उपस्थित नभएको दाबी गरे ।

सरकार वादी मुद्धामा सरकारी वकिलको बहस बिना नै एकतर्फी बहस गरेर आदेश गरिएको आरोप उनको छ ।

के आफैले अभियोजन गरेको मुद्धामा सरकारी वकिल बहस गर्न नगएकै हो त ?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी प्रमुख न्यायधिवक्ता कमला काफ्लेले भने कार्यालयलाई जानकारी नै नदिइएको बताएकी छन ।

‘हाम्रोमा जानकारी पत्र आएको थिएन । आउँदै होला, जानुपर्छ भनेर हामी कुरेर बसेका थियौँ ।’ उनले भनिन, ‘पत्र आउनुपथ्र्यो, हामी कुरेर बसेका थियौँ, पत्र आएन ।’ आइतबारको आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत जाने बताइन ।

अदालतको आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार बहसमा सहन्यायधिवक्ता सुजाता पौडेलले बहस गरेको विषयमा उनले,‘“यस्तै हो, अब हामी निवेदन सारेर ल्याएर उच्चमा जान्छौँ ।’

आइतबारको अदालतको आदेशलाई लिएर सोमबार सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समिति पत्रकार सम्मेलन गर्दै बम्जनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारी वकिलको अनुपस्थितिमा बहस टुंग्याइएको र धरौटी रकम पनि अस्वाभाविक रूपमा कम तोकिएको भन्दै फैसलाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ ।

समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिल नै उपस्थित नभई गरिएको बहस र अदालतको आदेशले आफूहरूलाई अन्याय भएको बताए । “ज्ञानबहादुर बमजनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश न्यायपूर्ण भएन, यसमा हाम्रो गम्भीर गुनासो छ ।” उनले भने ।

बहसका क्रममा न्यायाधीशलाई सरकारी वकिलको उपस्थितिबारे प्रश्न गर्दा ‘आएर गइसक्नुभयो’ भन्ने जवाफ पाएको तर आफूहरू दिनभर अदालतमा बस्दा कोही पनि नदेखेको श्रेष्ठले बताए । अदालतको आदेशमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलको नाम उल्लेख भएकोप्रति उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

‘आउँदै नआएको मान्छेको नाम आदेशमा कसरी आयो ? अदालतको इजलासमा सिसिटिभी फुटेज छ भने त्यो हेरियोस । यो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा ‘सेटिङ’ हो कि होइन? अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रस्ट पार्नुप¥यो ।’ उनले भने ।

आइतबार नै अदालतमा न्यायधीश राइले बम्जनलाई मौकाको बयान पढेर सुनाएका थिए । त्यसमा पनि पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन । ‘प्रहरीले पक्राउ नै नगरी ‘मौकाको बयान’ कसरी तयार भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि बम्जनको बयान नलिइएको जनाएको छ । आफ्नो बयानमा बम्जनले आफै अमेरिकामा रहेको जनाएका छन् । बम्जन अमेरिकाबाटै आएकाले जिबी राईको अवस्थाबारे गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्नेमा सामान्य धरौटीमा छाड्दा न्याय मर्ने खतरा बढेको पीडितहरूको भनाइ छ । ‘जीबी राई ल्याउन नसक्ने सरकारले उनका जेठान आउँदा पनि अनुसन्धान नगरी छोड्छ भने भोलि जीबी आफै आए पनि यसैगरी छुट्ने हुन् कि भन्ने त्रास छ ।’ श्रेष्ठले भने ।

‘सरकारले अब हाम्रो मासु खान बाँकी छ’
भीमप्रसाद चपाई (सराङकोट)
सरकारवादी केशमा सरकारी वकिल नै नभइकन एकतर्फी बयान लिएर छाडिदिनु हामीलाई शंका एकदम लागेको कुरा छ ।

यिनीहरुले यस्तो कुरा पहिला मिलाएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो । सेटिङ बाटै यो काम भएको हो । सरकारी वकिल गएको भए सिसिटिभी पनि होला, हस्ताक्षर पनि होला । सरकारी वकिल पनि आएको थियो भन्ने कुरा झुठा हो अब न्यायालयमा नै यस्ता झुटा प्रमाणहरु, कुराहरु निक्लन्छन भने हामीले न्याय पाउने कसरी ?

अब सरकारी वकिलले वहसै गर्न पाउँदैन, एकतर्फी बयान लिएर आफ्नो मनोमानी तरिकाले छोडिन्छ दश लाख धरौटीमा भने देखी अब हामीले कहाँ गएर न्याय पाउने हो ? अब हामी एक मुठी छउन्जेलसम्म रगत बेचेर पनि यो अन्यायमा पर्न चाहान्नम । अन्याय सहनु पनि हाम्रो ठूलो अन्याय हुन्छ ।

म ८० वर्षको वृद्ध हुँदा म एक थोपा रगत भएपनि बेच्छु म त्यहि न्यायालयमा गएर मर्छु यो हो भनेदेखुन ।

अचम्म लागेको छ हामी खारेज गर्न चाहान्छौं खारेज होस् हामीलाई सहयोग गर्नुस् । हामी गरिब, दुखी, निमुखा, वृद्धहरू, रोगीहरु हामीले उपचार गर्न पाएका छैनौं । हाम्रो पैसा खाए यिनले । सेटिङ गरेर सबै मिलेर खाए यतिखेर ।

यिनीहरुको पूर्व योजना पैसा खाने । व्यक्तिले खाएका छैनन् जुनसुकै राजनैतिक पार्टीका मान्छेहरुले बाडिचुडी खाएका छन् हेर्नुस् । जुन आउँछ त्यो राजनीतिमा जोडिएको । यस्तो अचम्मको राजनीति म पञ्चायतकाल देखी पहिला राणाकाल पनि भेटियो तर, यस्तो देखिएको थिएन ।

यो कस्तो न्याय हो ? गरिबलाई कसरी बचाउँछ यो सरकारले ? गरिबलाई मारेर आफूमात्र बच्ने होकी, गरिबको अब त मासु खाए भो । अब हामीलाई बच्न कुनै रहर छैन यिनीहरुले अब हाम्रो मासु काटेर खाए हुन्छ । ३ वर्ष भयो न्यायका लागि लडेको लड्यौ छम । खाएका छैनौं, भोको, तिर्खा पेट हिडेका छौं न्याय पाउँछौ की भनेका छौं हिडेका छौं । झन पछि पछि न्यायालय नै सेटिङमा फस्छ भने कसरी पाउने न्याय ?

मलाइ त शंका लाग्छ की जिवि राई पनि यिनीहरुको सुटिङभित्र छन्, लुकाएका छन् । न्यायालय अथवा यहाँका जुन चाँहि खाने खन्चुवा हरु छन् यिनीहरुले नै लुकाएका छन् । न लुकाएको भए यिनीहरुले नै मार्छन् । म वृद्ध हुँ यस्तो राजनीति यस्तो न्याय मैले अहिले सम्म भेटेको थिइन् । गरिबको पैसा खाएर कतिदिन पुग्दा यिनलाई कति पैसाले पुग्छ ? जुन सहकारीमा गएपनि राजनैतिक मान्छेहरु । नेताहरु आलोपालो खाएर ढाडिएर नपुगेर अझ न्यायालयलाई समेत किन्ने यो अन्याय भयो । देखेको कुरा यहि हो । पूर्व योजनालाई हिनामिना पारेका हुन् जसरी हुन्छ हाम्रो पैसा चाहियो ।