बुधबार, असोज २८ २०८३

बुधबार, असोज २८ २०८३
  • २८ असोज २०८३ , बुधबार
  • October 14 2026

पोखराको यातायात सुधारका लागि एडीबीको ४० मिलियन अमेरिकी डलर

पोखराको यातायात सुधारका लागि एडीबीको ४० मिलियन अमेरिकी डलर

पोखरा नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा भएसँगै विकास साझेदार एसियाली विकास बैंकले प्राथमिकताका साथ यस क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि इमोविलिटी परियोजना सञ्चालनमा चासो दिएको हो ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • भाद्र १३ २०८२, शुक्रबार

पोखरा/पोखराको दिगो सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि इमोविलिटी परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, नीति योजना आयोग, विकास साझेदार, यातायात व्यवसायी समेत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा भएको कार्यशालामा पोखराको सार्वजनिक यातायात सुधारसँगै दिगो व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय सवारीमा जोड, चार्जिङ् स्टेसनहरू निर्माण, सार्वजनिक यातायात सेवासम्बन्धी डिजिटल जानकारी, व्यवस्थित बस स्टपहरूको पूर्वाधार तयार गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको हो ।

पोखरा नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा भएसँगै विकास साझेदार एसियाली विकास बैंकले प्राथमिकताका साथ यस क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि इमोविलिटी परियोजना सञ्चालनमा चासो दिएको हो । यसअघि नगर प्रमुख आचार्यले पनि आफ्नो मनिला भ्रमणका क्रममा एविडीको मुख्यालय पुगेर पोखरामा इमोविलिटी परियोजना सञ्चालनका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

एसियाली विकास बैंक र ग्रिन क्लाइमेट फन्डको साझेदारीमा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहायतामा नेपालमा यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसमध्ये पोखरामा ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना सञ्चालन हुनेछ ।

परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा स्थानीय व्यवस्थापनको कार्य पोखरा महानगरपालिकाले गर्ने नगर प्रमुख आचार्यले बताए । यस परियोजनाले पोखराको सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै वातावरण तथा पर्यावरणको संरक्षणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । नगर प्रमुख आचार्यले यातायात व्यवसायीहरूलाई सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरणप्रति सचेत बन्न आग्रह पनि गरे ।

पोखरालगायत समग्र गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने गरी प्राधिकरण गठनका लागि कानूनी संरचना निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ सार्वजनिक व्यवस्थापन विशेषज्ञ अरुण रामामूर्ति नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल पनि परियोजनाका विषयमा भइरहेको छलफलमा सहभागी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->