पोखरा/ पोखरा छोरेपाटनमा रहेको पाताले छाँगो निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने विषय विवादित बनेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सीसाको पुललगायत संरचना निर्माणका लागि सेती क्यानोनिङ प्रालिसँग ४० वर्षको सम्झौता गरेपछि यसलाई लिएर स्थानीय, विद्यार्थी संगठन र महानगरबीच विवाद चुलिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सेती क्यानोनिङलाई उक्त सम्पदा लगानी र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो ।  बिहीबार बिहान कम्पनीले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेता तथा स्थानीयबासीले विरोध जनाएपछि कार्यक्रम बिथोलिएको थियो । विवादको क्रममा नेविसंघ नेता निर्दोष विक्रम पौडेलमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ । उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ भने खुकुरी प्रहार गर्ने बंशसिंह खवासलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

कार्यक्रम सुरु भएलगत्तै नाराबाजी गर्दै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले योजना कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । विवाद बढ्दै गएपछि मेयर धनराज आचार्य कार्यक्रमस्थल छाडेर निस्किएका थिए । निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यकालको अन्तिम बैठकले पाताले छाँगो, मोरेखहरे घाट, सेती खोंचलगायत सम्पदालाई ३५–४० वर्षका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत सेती क्यानोनिङ प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई वर्तमान मेयर आचार्य नेतृत्वको १७औं कार्यपालिका बैठकले गत वैशाख ३ गते सदर गरेको थियो ।

२०७८ साउन १४ मा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र कम्पनी अध्यक्ष कर्केन गुरुङबीच सम्झौता भएको थियो । यसअघि पाताले छाँगोको आम्दानी २०३४ सालदेखि स्थानीय छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले संकलन गर्दै आएकोमा महानगरले गत वर्षदेखि आफैं उठाउन थालेको छ । स्थानीयले स्वार्थ समूहसँग मिलेर महानगरले घाटा खाएर सम्पदा निजी क्षेत्रलाई सुम्पन खोजेको भन्दै निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् ।

पाताले छाँगो संवेदनशील सम्पदा भएको भन्दै केही कानुन व्यवसायीले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकोमा अदालतले लगानीलाई देखाएर मुद्दा खारेज गरिदियो । अहिले ठेकदार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन कानुनी रुपमा कुनै अवरोध छैन । त्यसैका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य छ । कम्पनीले सोही प्रयोजनका लागि स्थानीयको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्न लागेकोमा विवाद भएको हो । महानगरले संभावित विरोधको आकलन गरी कार्यक्रमस्थलमा व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो ।

ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले कुनै काम सुरु गरेको छैन । स्थानीयको अवरोधका कारण सम्झौता बमोजिम काम सुरु गर्न नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । काममा भएको ढिलाइका कारण ४४ करोड प्रस्ताव गरिएको परियोजनामा ६६ करोड लागत लाग्ने पुनः मूल्याङ्कन गरिएको छ ।