पोखरा/नियमित हुन्थ्यो भने पोखराको सूयदर्शन सहकारीको ठगी, सम्पत्ति शुुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा उच्च अदालत पोखरामा रवि लामिछानेको पेशी बिहिबार तोकिन्थ्यो । पछिल्ला चार हप्तायता त्यो नियमित थिएन ।
त्यैमाथि जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंसले त अदालत नै रहेनन ।धेरैले यो आगजनी नियोजित भएको आशंका गरेका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले पनि सुरुमा जिल्ला अदालतको तीन नम्बर फाँटमा आगजनी भएको बताएका छन् ।यही फाँटमा उनको मुद्दाको मिसिल थियो । तारेख धाउन उनी यही फाँटमा आउँथे ।तर, योसहित जिल्ला अदालतका सबै फाँट जलाइए । रविको मुद्दा उच्च अदालत पोखरामा पनि विचाराधीन थियो । उच्च पनि अछुतो रहेन ।आगजनीकै दिन अधिवक्ता सुजाता सुवेदीले लेखेकी छन्,‘सन्दर्भ उच्च अदालत पोखरा । साँच्चै जेनजीले त्यही कोठामात्रै चिनेको थियोे होला ? जुनमा सूर्यदर्शन सहकारी को फाइल थियो । के जेनजीले त्यही दराज चिनेको थियो जहाँ रवि लामिछाने समेतका मुद्दाका फाइलहरु थिए ? जेनजी पक्कै पनि आक्रोशित थिए तर जेनजीको चाहाना त्यो थिएन, जहाँ थुप्रै कैदी निस्किऊन्, जेनजीको लक्ष्यमा रवि लामिछानेलाई निकाल्ने कुनै शर्त थिएन । त्यसैले यो सबै कसले र केकालागि गरे ? सबैजना जान्न्न चाहन्छन् । रवि लामिछानेको फाइल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गैह्रापाटन जलाइयो, कास्की जिल्ल्ला अदालत जलाइयो, उच्च अदालत जलाइयो, जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यलय जलाइयो । अब के रह्यो त बाँकी ? कतै यो रवि समर्थकका व्यक्तिद्वारा गरिएको निर्देशन त होइन ? आखिर यो सब के का लागि ?’
उनले झैँ आशंका धेरैले गरेका छन् । भनिएको छ, रविको मुद्दा जहाँ छ, ती अदालत जलाइएका छन् ।सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यी आशंकाका कारण आफूहरु अन्यायमा परिने डरले मंगलबार पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले प्रदर्शन गरेका छन । ‘न्यायलय तथा सुरक्षा निकायका साथै सार्वजनिक सेवामुलक संरचना र अन्य कार्यालयमा गरिएको तोडफोडको घोर भत्सर्ना गर्छौँ’, “सहकारकिा कागजात र प्रमाणलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छानीछानी गरिएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको निष्पक्ष छानविन गर ।’
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष तथा पीडित बचतकर्ता संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले नियोजित रुपमा सहकारीका मिसिल रहेको फाँटमा आगजनी गरिएको बताए । मंगलबारको प्रदर्शन पनि त्यसकै विरोधमा गरिएको उनले जनाए । प्रदर्शनमा उनीहरुले वर्तमान सरकार राज्यकोषबाट पीडित बचतकर्ताको समस्या सम्बोधन गर्न माग राखेका छन् । उनीहरुले सहकारी मुद्दा कमजोर बनाउन र प्रमाण मेटाउन देशै जलाउनेलाई कारवाहीको मागसमेत गरेका छन् ।





