काठमाडौं / ३९ जिल्लाका १२ जेनजी समूहहरूद्वारा ७ बुँदे मागपत्र तयार पार्दै सरकारसँग जेनजी आन्दोलन जनादेश सम्बन्धी सम्झौता प्रस्ताव पेश गरेका छन्। जेनजी समूहले प्रस्तावित सम्झौताको दस्ताबेज असोज ६ गते अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको जनाएको छ।
प्रस्ताव पेस गर्ने जेनजी समूहहरूमा इन्डिजेनस जेनजी कलेक्टिभ, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, जेनजी पर्सा, मुस्लिम जेनजी नेपाल, हाउ टु देशको विकास, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स मोरङ, एनोनिमस ग्रुप, पिपुल अस आर्मी, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स रुपन्देही, नवयुगलगायत छन्।
ती जेनजी समूहहरूमा दाङ, काभ्रे, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, ललितपुर, मुगु, भोजपुर, उदयपुर, हुम्ला, पश्चिम रुकुम, खोटाङ, बाग्लुङ, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, रामेछाप, रुपन्देही, कास्की, पर्सा, चितवन, सिराहा, झापा, मोरङ, पाल्पा, अछाम, सुनसरी, कन्चनपुर, सर्लाही, नवलपुर, रौतहट, बारा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, काठमाडौँ, बाजुरा , गोर्खा, मकवानपुर, कैलाली, धनुषा, सप्तरी जिल्लाका प्रतिनिधि समावेश छन्।
प्रस्तावित दस्ताबेज लोकतान्त्रिक र समावेशी परामर्श प्रक्रियामार्फत तयार गरिएको जेन–जी समूहहरूले जनाएका छन्।
यस्तो छ दस्ताबेज :
