पोखरा/लागुऔषध मुद्धामा सजाय पाएको व्यक्तिले गाँजाखेती गर्न नपाउने व्यवस्थासहित गण्डकी संसदमा गाँजासम्बन्धि विधेयक दर्ता भएको छ । विधेयकले पछिल्लो १० वर्षमा लागुऔषध सम्बन्धी कसूरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई मात्र गाँजाखेती गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो विधेयक गण्डकी संसदमा असोज ५ गते दर्ता भएको हो । २०८० सालमा नै विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तर, अहिले दर्ता भएको विधेयकमा भने व्यापक परिमार्जन गरिएको छ । असोज २२ गते फेरि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, राजनीतिक दलहरुले नै अहिले बैठक चलाउन उपयुक्त नभएको भनेपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थागित छ । बैठक स्थगित भएतापनि सरकारले संसदलाई गाँजा वैध बनाउने विधेयकलाई बिजनेश दिएको छ ।

प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले गएको विधेयकलाई संसदमा दर्ता गराएको हो । अब खुल्ने पहिलो बैठकमा नै उक्त विधेयक पेश हुनेछ । गण्डकीले यसअघि नै घरेलु मदिरालाई वैधता दिने ऐन पारित पनि गरिसकेको छ । गाँजाखेतीलाई पनि वैध बनाएर राजस्व संकलनको स्रोत बढाउने उद्धेश्य सरकारको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा ‘गाँजा खेती’ को नाम नै उल्लेख गरेको थियो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बारम्बार गाँजाखेतीलाई वैध गराइछाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।

गाँजा अवैध भएका कारण प्रहरीले खोज र नष्ट अभियान चलाइरहँदा गण्डकी सरकारले भने यसलाई वैधता दिन कानुनी रुप दिन लागेको हो । दर्ता भएको विधेयकमा भने २०८० मा तयार पारिएको मस्यौदाका कैयन् प्रावधान हटाइएको छ । सरकारले त्यतिबेला तयार पारेको विधेयकको प्रस्तावा समेत फेरिएको छ ।

“गाँजा खेतीद्वारा कृषकहरुको आर्थिक स्तरोन्नती गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको र उत्पादित गाँजाद्वारा औषधी निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्य खाद्य, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजन समेत हुने हुँदा गाँजा सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरि यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रशोधन, भण्डारण, ओसारपसार समेतका प्रक्रियाहरुलाई व ैध तथा खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले …” विधेयकको तत्कालीन प्रस्तावनामा उल्लेख थियो ।

अहिले भने, “गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्बरता र बालीगत उपयुक्तता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा उपलब्ध जमिनमा औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि व्यवस्थित रुपमा गाँजा खेती गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरि रोजगारी र आयआर्जनमा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले …” भन्ने वाक्य प्रयोग गरिएको छ ।

अर्थात, सरकारले सुरुमा कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नेसहित औषधी निर्माण, अनुसन्धान व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि विधेयक बनाइएको भनेको थियो ।

अहिले भने विशुद्ध औषधीजन्य र औद्यागिक प्रयोजनको लागि मात्र ऐन बनाइएको उल्लेख गरेको छ । कृषकहरुले १८ वर्ष नपुगेकाहरुलाई गाँजा बेच्न नपाउने, उमेर नपुगेका व्यक्ति गाँजाखेतीमा संलग्न नै हुन नपाउने, उत्पादन गरेको गाँजाको विज्ञापनमा रोक, एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि १५ वटासम्म गाँजाको बोट लगाउन पाउने प्रावधान सबै हटाइएको छ । गाँजाखेती गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वा घरपरिवारको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताअनुसारको क्षेत्रफल खेतीका लागि सरकारसँग माग्नुपर्नेछ ।

गाँजा खेती गर्न चाहनेले व्यक्तिको नामदेखि ठेगाना र फर्म भएको राजिष्टर्ड कार्यालय, स्थायी लेखा नम्बर, खेती गर्न चाहेको स्थान र क्षेत्रफल, जग्गा भाडामा लिने भए त्यसको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, औषधी वा उद्योगमध्ये कुन प्रयोजनको लागि खेती गर्न लागिएको सो को विवरण गाँजा खेतीको लागि अनुमतिपत्र दिने इकामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त अनुमति दिइसकेपछि इकाले निवेदन लिने र जाँचबुझ गर्छ । त्यस क्रममा इकाइले गाँजाखेती गर्न चाहेको जग्गाको चारकिल्लाको विवरण, प्रयोजन, पछिल्लो १० वर्ष लागुऔषध सम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा, गाँजाखेती गरिने स्थानमा पर्खाल वा तारबार, हेरालु वा निगरानीको पूर्वाधार, उत्पादन भइसकेपछि भण्डारणको लागि सुरक्षित भवन वा स्थानको जाँचबुझ गर्छ र बल्ल अनुमतिपत्र दिन्छ । अनुमतिपत्र पाँच वर्षको लागि हुने प्रावधान विधेयकमा छ ।

उत्पादकले गाँजा कटान वा फसल निकाल्ने समयमा निरिक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । निरिक्षकको उपस्थितीमा मात्रै कटान वा फसल निकाल्न पाइन्छ । उत्पादनलाई ओसापसार गर्दा सिल लगाउनुपर्ने, ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीमा बलियो धातुको तारले सिलबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकले यसको अनुमगन तथा निर्देशनको लागि मन्त्रीस्तरको निर्देशक समितिको व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले गाँजा खेती गरेवापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गर्छ । गाँजाखेती गर्ने व्यक्तिले कृषि आयको रुपमा सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विधेयक विपरितको काम गरेको खण्डमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।