पोखरा/गरिमा विकास बैंक लिमिटेड दमौली शाखाले किस्ता तिर्न नसकेका एक ऋणीको जग्गा सरकारी दररेटभन्दा कम मूल्याङ्कन गरी लिलाम गरिदिएको छ । लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका ६ भोर्लेटारका सुरेशचन्द्र घिमिरेले व्यवसाय गर्नका लिएको एक करोड रुपैयाँ ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा कानूनविपरीत बैंकले जग्गा लिलाम गरेको ऋणीको आरोप छ ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका ३ दमौलीमा इसानेश्वर बीज भण्डार सञ्चालनका लागि सुरेशचन्द्रले गरिमा दमौली शाखाबाट २०७५ असोज २१ गते लमजुङको जग्गा धितोमा राखी एक करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । एक करोडमध्ये ७० लाख व्यावसायिक कर्जा (ओडी लोन) र ३० लाख किस्ता बन्दी (ट्रम लोन) लिएका थिए । एक करोड एकै विषयमा लिन नमिल्ने भएका कारण दुई शीर्षकबाट ऋण प्रवाह भएको थियो । व्यवसाय सुरु गरेलगत्तै कोरोना महामारीका सुरु भयो । व्यवसाय ठप्प भयो । कोरोनाअघि नियमित किस्ता तिर्दै आएका उनले तत्कालिन समयमा लकडाउनका कारण उनले किस्ता तिर्न सकेनन् । व्यवसाय नै धरापमा पुगेको अवस्थामा बैंकले विशेष ऋण भनेर थप ७ लाख रुपैयाँ उनीहरुले दिए २०७९ असार ३२ गते दिएको थियो ।
‘कोरोनापछि व्यवसाय डावाँडोल भयो किस्ता तिर्न सकिएन मेरो त त्यो हो समस्या भएको । मेरो व्यवसाय निरन्तर ह्रास हुँदै गयो । जसले गर्दा मलाई घर चलाउनै मुस्किल भयो,’ उनले सुनाए ।
मासिक किस्ता ७० हजार रुपैयाँको आसपासमा तिर्दै आइरहेका थिएँ । ७ लाखमध्ये ब्याजलाई साँवामा पूँजीकृत गरेर ३० लाखको किस्ता बन्दी ऋणलाई ३५ लाख रुपैयाँ पु¥याए जुन नियम विपरीत भएको पनि उनले थपे ।
‘पहिला विशेष लोन भनेर दिएपछि ब्याजलाई पूँजीकृत गरेर साँवा बनाइयो हामीले बुझ्दै जाँदा ब्याजलाई साँवामा पूँजीकृत गर्न पाइँदैन रहेछ । त्यो राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीतको कार्य रहेछ । उनीहरुले छलकपट गरे मलाइ कागजमा सही गराउन लगाए । यो कुरा थाहै भएन,’ उनले भने ।
घिमिरेका अनुसार २०८१ साल जेठबाट बैंकले किस्ता नतिरेको भन्दै ताकेता गर्न थालियो । त्यसपछि गरिमा विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख माधव उपाध्यायसँग दुई महिनाभित्र अर्थात् असार मसान्तसम्म ४लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी मौखिक सहमति भयो त्यतिबेला बैंक प्रमुख उपाध्यायले ६ महिना प्रक्रियामा नलैजाने सहमति गरेका थिए ।
त्यसपछि चाहिँ जग्गा हडप्ने खेल सुरु भएको घिमिरेले आरोप लगाए । तत्कालीन दमौली शाखाका बैंक म्यानेजर प्रकाश ओझाले अपहरण शैलीमा उनको मामा पर्ने शिवराज पौडेलको घरमा लगेर गुण्डा र कुकुर देखाइ ज्यानमार्ने धम्कीसमेत दिएको उनको आरोप छ ।
‘बैंकका म्यानेजरले आफ्नो मामा नाता पर्नेलाई जग्गा दिनका लागि मलाई अपहरण शैलीमा भोर्लेटार मामाको घरमा लिएर गए । जबरजस्ती जग्गा पास गराउने प्रयास गरे,’ उनले थपे, ‘म त्यहाँबाट पिसाब फेर्ने निहुँ पारेर भागँे र अर्धभूमिगत भएर लुकँे । उनीहरुको डरले मैले प्रहरीमा जाहेरी दिनसमेत सकिन । मौखिक सहमतिपछि म ढुक्क थिएँ तर म्यानेजरले आफ्नो आफन्तलाई जसरी पनि जग्गा दिलाउने सोचमा रहेछन् ।’
उनले जग्गा लिलाम बिक्रीका सूचना निकाली आफ्नो मामा र उनका साथी बसन्तराज पन्थीलाई लिलाम सर्कार्ने मेसो मिलाएको पनि घिमिरेको आरोप छ । घिमिरेका अनुसार २०८१ साउन ६ गते गैरकानूनी तरिकाले जग्गा पास गरिएको थियो । जग्गा पास गराउँदा गलत पञ्जिकृत देखाएर सरकारी दररेटभन्दा निकै सस्तो मूल्यांकन गराइएको र मालपोतका कर्मचारीलाई पनि प्रभावमा पारिएको उनले जिकिर गरे । मध्यनेपाल ६ का वडाध्यक्ष विष्णुभक्त पौडेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका प्रतिनिधि बन्धुराज ओझा, मालपोत कार्यालय लमजुङका नासु मित्रवन्धु रेग्मी,इलाका प्रहरी कार्यालय भोर्लेटारका प्रतिनिधि प्रहरी जवान सुकबहादुर नेपाली, स्मार्ट सिभिल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिका इन्जिनियर सुवास गौतमलगायतलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गा पास गरेको उनले सुनाए । उनका अनुसार प्रकाश ओझाले सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा न्यूनतम् सरकारी मूल्यांकन ३८ लाख प्रति रोपनी पर्ने जग्गालाई २० लाख रुपैयाँ रोपनीको दरले मूल्यांकन गराइ बेचेको उनको भनाइ छ । चलनचल्तीको मुल्य ६० लाख प्रतिरोपनी रहेको छ । जसअनुसार उनको सरकारी न्यूनतम् मूल्यांकन अनुसार २ करोड ५५ लाख ४६ लाख ९५ रुपैयाँ तथा चलन चल्तीको मूल्य ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई एक करोड १६ लाख ९० हजार रुपैयाँ गराइ कम मूल्यांकन जग्गा पास गराइ एक करोड २० लाख रुपैयाँको कोटेशन हाल्न लगाइ पास गराएको उनको भनाइ छ । जुन जग्गा २०८१ साउन १६ गते लमजुङ जिल्ला अदालतले रोक्का गर्न आदेश दिएको थियो । अंशवण्डा मुद्दामा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उक्त जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।
२०८१ फागुन २० गते मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्दै जग्गा पास गराएको जिकिरसहित घिमिरेले भने, ‘अंश मुद्दाको कारण जग्गा रोकिएको छ । अंशियारले मुद्दा हालेपछि रोक्का भएको छ । अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, कसरी पास भयो त्यो थाहा छैन् । २०८९ साल असार ३२ सम्मको किस्ता तिर्ने म्याद बाँकी नै छ । १० वर्षसम्म मैले ऋण तिर्ने म्याद छ । तर, ओडी (ओभर ड्राफ्ट)लोन प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन किस्ता मैले तिर्न नसक्दा समस्या आएको हो,’ सुरेशचन्द्रले भने ।
७० लाखको प्रत्येक ३–३ महिनामा ब्याज बुझाउँदै आएका थिए । सुरेशचन्द्र ले १० वर्ष अर्थात २०८९ असार ३२ सम्मको म्याद बाँकी रहेको छ । बैंकले सूचना पठाएर पहिला सात दिने र त्यसपछि ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो त्यसपछिमात्रै मौखिक सहमति भएको थियो । सोही क्रममा उनले असार मसान्तभित्र चार लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेका थिए । तिर्दा समेत उनको जग्गा बैंकका कर्मचारी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ ।
मध्यनेपाल ६ का वडाध्यक्ष विष्णुभक्त पौडेलले वडाको न्यूनतम् मूल्यांकन र बाहिरको फरक पर्ने बताउँदै वडाकै सिफारिस अनुसार मालपोतले जग्गा पास गरेको बताए । ‘हाम्रो दररेट (वडाको) एउटा हुन्छ, बाहिरको अर्को । रसिदबाट पनि लाग्छ दररेट कति भन्ने कुरा मालपोतले वडाको रसिदभन्दा बाहिर गएर जग्गा पास गर्दैन । मैले पनि बुझेको छैन उहाँले भन्नुभएको थियो । पछि मैले मालपोतसँग बुझेको छैन, जग्गा पास त हामीले गरेको सिफारिस अनुसार गर्ने होला,’ उनले भने, ‘बाकी कुरा उहाँ (सुरेशचन्द्र) सँगै बुझ्नुस् ।’
उनले भनेझै वडाबाट काटिएको रसिदमा कित्ता नम्बर २०७ र ६३९ को कुल मूल्यांकन तीन करोड २५ हजार चार हजार चार सय ३६ रुपैयाँ पर्न जान्छ । तर, बैंकले भने ६ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दामको प्रति रोपनी २० लाखका दरले हुन आउने र एक करोड १६ लाख ९० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ ।
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड दमौली शाखाका म्यानेजर सुमित बस्नेतले आफूभन्दा अघिल्लो म्यानेजरको समयमा भएको बताउँदै उक्त जग्गा भएको स्थानमा बजार दरभन्दा सरकारी दर बढी भएको जानकारी दिए । ‘यो मुद्दा बारेमा धेरै कुरा त मलाइ पनि थाहा छैन । अघिल्लो म्यानेजरको समयमा भएको कुरा हो । तर, मैले बुझे र थाहा पाइअनुसार लमजुङ भोर्लेटारमा बजार मूल्यभन्दा सरकारी मूल्य बढी छ । बैंकले पूरै प्रक्रिया पु¥याएर नै जग्गा लिलाम गरेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थामा पुगेको जग्गा अदालतबाट रोक्का भए पनि लिलाम गर्न पाउँछ । जग्गा रोक्का भएको कुरा मालपोतलाई समेत थाहा हुने र रोक्का जग्गा लिलाम गर्दा कुनै समस्या नहुने उनको जिकिर छ ।
